सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल ।
सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा दिएर राजनीतिमा स्थापित भएका दल र नेतृत्वमाथि अहिले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समान मापदण्ड लागू गर्न नसकेको प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसको एउटा उदाहरण बनेको छ, लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको प्रशासनिक नेतृत्व ।

प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पतालको नेतृत्व गरिरहेका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. विष्णु गौतमको मूल दरबन्दी गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा छ । तर उनी अहिले लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा मेसुको जिम्मेवारीमा छन् । मूल दरबन्दी एउटा प्रदेशमा, कार्यस्थल अर्को प्रदेशमा र जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको निर्णयबाट प्राप्त भएको यो अवस्थाले कर्मचारीको काज व्यवस्थापन, प्रशासनिक अधिकार र सरकारी निर्णयको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

डा. गौतमलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०८३ वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको जिम्मेवारी दिएको थियो । प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार उनलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उक्त जिम्मेवारी दिइएको हो । उनी स्वास्थ्य सेवाको जनरल हेल्थ सर्भिस समूहअन्तर्गत ११औँ तहका चिकित्सक हुन् ।

तर उनको मूल दरबन्दी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कायम छ । डा. गौतमले लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा काजमा कार्यरत रहेको स्वीकार गरे । पोखरामा दरबन्दी कायम रहेका चिकित्सक बुटवलको प्रादेशिक अस्पतालको नेतृत्वमा पुग्ने प्रशासनिक प्रक्रिया के हो र त्यसको वैधानिक आधार कुन निर्णयले सुनिश्चित गरेको छ भन्ने विषय अहिले चासोको विषय बनेको छ ।

तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री खेम सारुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकबाट अन्तरिम व्यवस्थाका रूपमा डा. गौतमलाई मेसुको जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार अस्पतालको नेतृत्व रिक्त रहेको अवस्थामा तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको हो । यद्यपि अन्तरिम व्यवस्थाका रूपमा गरिएको भनिएको उक्त व्यवस्थाले कति समयसम्म निरन्तरता पाउने र त्यसको प्रशासनिक आधार के हुने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ प्रदेश सरकारले दिएको छैन ।

डा. गौतमको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठ्नुको अर्को कारण संघीय सरकारको काज फिर्तासम्बन्धी निर्देशन हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट विभिन्न निकायमा काजमा खटिएका चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई आफ्नो मूल दरबन्दी रहेको कार्यालयमा फर्कन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि विभिन्न तहका कर्मचारीको काज फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताइएको छ ।

तर पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दरबन्दी रहेका डा. गौतम भने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको जिम्मेवारीमै छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयनका क्रममा नवौँ तहसम्मका कर्मचारीको काज फिर्ता गरिए पनि १०औँ र ११औँ तहका कर्मचारीको हकमा भने त्यस्तो निर्णय नभएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव दुर्गा लक्ष्मी श्रेष्ठका अनुसार काजमा खटिएका कर्मचारी वर्षौँसम्म एउटै कार्यालयमा बस्ने प्रवृत्ति प्रशासनिक व्यवस्थापनको राष्ट्रिय समस्याका रूपमा देखिएको छ । संघीय सरकारले केही दिनअघि नवौँ तहसम्मका कर्मचारीको काज फिर्ता गरे पनि १०औँ र ११औँ तहका कर्मचारीको हकमा भने काज फिर्ता नभएको उनले बताइन् ।

यसले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समान मापदण्ड लागू भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न जन्माएको छ । तल्लो तहका कर्मचारीलाई काज फिर्ता गराउने तर माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई निरन्तर काजमा राख्ने व्यवहारले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा पदअनुसार फरक मापदण्ड अपनाइएको हो कि भन्ने आशङ्का बढाएको छ ।

कर्मचारीको पद र तहअनुसार फरक व्यवहार हुनुको कारण के हो, काज फिर्ता गर्ने निर्णयमा कुन आधार अपनाइएको छ र त्यसबाट कसलाई छुट दिइएको छ भन्ने विषय सार्वजनिक हुन सकेको छैन । काज प्रणालीलाई निश्चित समय र उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेमा लामो समयसम्म एउटै कार्यालयमा जिम्मेवारी कायम राख्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

डा. गौतमको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालसँगको सम्बन्ध अहिलेको जिम्मेवारीबाट मात्र सुरु भएको होइन । यसअघि पनि अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट बन्ने विषयमा उनको नाम जोडिएको थियो ।

यसअघि अस्पतालको मेसुको जिम्मेवारी डा. इन्द्र ढकालले सम्हाल्दै आएका थिए । उनको मूल दरबन्दी मधेस प्रदेशको सप्तरीस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा थियो । ढकाललाई दरबन्दी रहेको कार्यालयमा फर्कन दबाब परिरहेका बेला डा. गौतमले आफूलाई मेसुको जिम्मेवारी दिनुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए ।

त्यतिबेला आफ्नो दरबन्दी र जिम्मेवारीको विषयलाई लिएर कानुनी प्रक्रियासमेत अघि बढाएका गौतम अहिले आफैँ मूल दरबन्दी रहेको कार्यालयभन्दा फरक प्रदेशको अस्पतालमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । पहिले दरबन्दीअनुसार कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनुपर्ने विषय उठाउने व्यक्ति अहिले अर्को प्रदेशमा काजमा बसेर नेतृत्व गरिरहेको अवस्थाले प्रशासनिक व्यवहारमा एकरूपता छ कि छैन भन्ने प्रश्न थपेको छ ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल प्रदेश सरकारअन्तर्गतको स्वास्थ्य संस्था हो । अस्पतालको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तर स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको दरबन्दी तथा पदपूर्तिको विषयमा संघीय सरकारको समेत अधिकार क्षेत्र जोडिन्छ ।

अस्पतालमा ११औँ तहका चिकित्सक पठाउने अधिकार संघीय सरकारसँग रहेको र मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको जिम्मेवारी तोक्ने काम भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ । यही अधिकार क्षेत्रको प्रयोगका क्रममा डा. गौतमको नियुक्ति तथा काज व्यवस्थापन भएको देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा करिब ६ बिघा १२ कठ्ठा क्षेत्रफलमा ६ अर्ब १८ करोड रूपैयाँभन्दा बढी लागतमा अस्पतालको नयाँ संरचना निर्माण भइरहेको छ । एक हजार २०० शय्याको क्षमतासहित निर्माणाधीन अस्पतालमा क्यान्सरलगायत विशेषज्ञ उपचार सेवा उपलब्ध गराउने योजना छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि अस्पतालले यस क्षेत्रकै ठूलो स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा थप विस्तारित सेवा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

हाल यस अस्पतालबाट दैनिक करिब दुई हजार ५०० देखि तीन हजारसम्म बिरामीले सेवा लिने गरेका छन् । यति ठूलो संख्यामा नागरिक निर्भर रहेको स्वास्थ्य संस्थाको नेतृत्वमा हुने प्रशासनिक निर्णयले उपचार सेवा, व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन र संस्थागत सुशासनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।

तर अस्पतालको भौतिक संरचना विस्तार र सेवा क्षमता अभिवृद्धिसँगै प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई पनि व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा नेतृत्व चयन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा राजनीतिक चासो तथा प्रभावको चर्चा हुने गरेको छ । अस्पताललाई राजनीतिक दलका नेता तथा उनीहरू निकट व्यक्तिहरूको प्रभाव क्षेत्रका रूपमा प्रयोग गरिएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।

अस्पतालको नेतृत्वमा रहेका डा. गौतमको काज व्यवस्थापनलाई लिएर राजनीतिक संरक्षणको आशङ्कासमेत व्यक्त गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकारको कार्यकालमा संघीय दरबन्दी अर्को प्रदेशमा भएका चिकित्सकलाई प्रदेश सरकारअन्तर्गतको अस्पतालमा निरन्तर जिम्मेवारी दिइएको विषयले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा चासो बढाएको छ ।

यद्यपि काज फिर्ताको निर्णयमा तहअनुसार फरक व्यवहार भएको हो कि भन्ने प्रश्न र प्रदेश सरकारको निर्णयबाट डा. गौतमको जिम्मेवारी निरन्तर कायम रहनुले प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।