सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । सम्झौता भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि भवन निर्माणको काम करिब ३० प्रतिशत मात्रै भएपछि भूमि प्रशासन कार्यालय बुटवलको भवन निर्माणको ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

३० पटक सम्म लिखित ताकेता गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले कामलाई गति नदिएपछि सम्बन्धित निकायले ठेकेदार कम्पनीबाट पेस्की रकम फिर्ता गरेको छ । कार्यसम्पादन जमानत असुली प्रक्रिया अघि बढाएको र ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ मा २०७८ असोज ७ गते निर्माण सम्झौता भएको उक्त भवनको निर्माण कार्य अहिले पिल्लर उठाउने चरणमै रोकिएको छ । टिडिआर – जय बागेश्वरी जेभी निर्माण कम्पनीले संयुक्त रूपमा ठेक्का लिएर काम सुरु गरेका थिए । तर, सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य लथालिङ्ग अवस्थामा छ ।

भूमि प्रशासन कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई काम अघि बढाउन करिब ३० पटकसम्म लिखित रूपमा र धेरै पटक मौखिक ताकेता गरेको जनाएको छ । पटक–पटक अवसर दिँदा पनि निर्माण कार्यमा उल्लेख्य प्रगति नभएपछि ठेक्का व्यवस्थापनसम्बन्धी कारबाही अघि बढाइएको कार्यालयको भनाइ छ ।

भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुख ज्ञाननाथ ढकालका अनुसार कार्यसम्पादन जमानत बापतको एक करोड ६८ लाख रूपैयाँ असुलीका लागि प्राइम कमर्सियल बैंकलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, “पटक–पटक काम सम्पन्न गर्न अवसर दिँदा पनि निर्माणमा प्रगति नभएपछि जमानत रकम असुलीको प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ ।”

यस्तै,सघन सहरी तथा भवन निमार्ण कार्यलय रूपन्देहीका सूचना अधिकारी रेमण्ड खड्काका अनुसार निर्माण कम्पनीलाई उपलब्ध गराइएको पेश्की रकम फिर्ता गराइएको छ । “निर्माण कम्पनीले राखेको ७५ लाख रूपैयाँ धरौटी तथा पेस्की रकमसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरी फिर्ता गराएको उनले बताए । हामीले त प्राविधिक सहयोग मात्र गरेका हौँ”–खड्काले भने ।

बुटवल वडा नम्बर १३ पाखापानीमा १५ कट्ठा क्षेत्रफलमा तीन तले सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गर्ने गरी आठ करोड ४२ लाख रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार २०८० सालसम्म भवन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि म्याद थप गरिएको थियो । दोस्रो पटक थपिएको म्यादअनुसार २०८३ जेठसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि उक्त अवधिसम्म पनि कामले गति लिन सकेन ।

कार्यालय प्रमुख ढकालका अनुसार निर्माण कम्पनीलाई हालसम्म दुई करोड १८ लाख ३८ हजार रूपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । तर, भौतिक प्रगति भने करिब ३० प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

आफ्नै भवन निर्माण हुन नसक्दा भूमि प्रशासन कार्यालय भाडाको भवनबाट सेवा सञ्चालन गर्न बाध्य छ । कार्यालय प्रमुख ढकालका अनुसार कार्यालयले घरभाडाबापत मासिक एक लाख २२ हजार ६ सय ५० रूपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ ।
निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न भएको भए कार्यालयले व्यहोर्दै आएको नियमित घरभाडा खर्च बचत हुने थियो । तर, भवन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण राज्यले एकातर्फ निर्माणमा लगानी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कार्यालय सञ्चालनका लागि नियमित भाडा खर्चसमेत व्यहोर्नुपरेको छ ।

लामो समयदेखि निर्माण रोकिँदा निर्माणस्थलमा तयार भइसकेको संरचनाको अवस्थासमेत चिन्ताको विषय बनेको छ । निर्माणस्थलमा उठाइएका पिल्लर तथा प्रयोग गरिएका फलामे छड लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् ।
निर्माण कार्य पुनः सुरु गर्नुअघि निर्माण भइसकेको संरचनाको प्राविधिक तथा गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । लामो समयसम्म खुला अवस्थामा रहेको संरचना सुरक्षित र प्राविधिक रूपमा प्रयोगयोग्य छ कि छैन भन्ने परीक्षणपछि मात्रै बाँकी काम अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि भवन निर्माण आयोजना कहिलेदेखि पुनः सुरु हुन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । ठेक्का रद्द भएपछि बाँकी कामका लागि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि निर्माण भएको संरचनाको प्राविधिक परीक्षण, बाँकी कामको लागत पुनर्मूल्यांकन र नयाँ ठेक्का प्रक्रियाका कारण आयोजना थप समय लम्बिन सक्ने जोखिमसमेत छ ।

सरकारी कार्यालयका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सुरु गरिएको आयोजना पाँच वर्षसम्म अधुरो रहँदा राज्यको लगानीसँगै सेवाग्राहीले समेत यसको प्रत्यक्ष असर व्यहोर्नुपरेको छ । अब निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का व्यवस्थापन टुङ्ग्याएर जमानत तथा अन्य रकम असुली, निर्माण भएको संरचनाको प्राविधिक परीक्षण र बाँकी कामका लागि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनु सम्बन्धित निकायका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ ।

पाँच वर्षमा करिब ३० प्रतिशत मात्रै काम भएको आठ करोड ४२ लाख रूपैयाँको यो आयोजना अब ठेक्का रद्दपछि कुन प्रक्रियाबाट र कति समयमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायको आगामी कदम महत्वपूर्ण हुनेछ ।

सेवा लिन आउनेहरूको भिडभाड हुने कार्यलय साघुरो घरमा संचालन गर्नुपर्दा काम अस्तव्यस्त छ । कर्मचारी तथा सेवा लिनेहरू दुवैको गुनासो छ – यस्तो अवस्था कहिले सम्म ?