सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा पेश गर्न तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक, सांगठनिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेका छन् । प्रतिवेदनले कांग्रेसको विगतको समीक्षा गर्दै पछिल्लो समय सत्ता, पद, गुट र पहुँचकेन्द्रित राजनीतिका कारण पार्टी र जनताबीच दूरी बढेको स्वीकार गरेको छ । अब कांग्रेसलाई नयाँ राजनीतिक संस्कार र कार्यशैलीसहित अघि बढाउने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन तथा त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमलाई षड्यन्त्रका रूपमा मात्र नहेरी त्यसले उठाएका सुशासन, अवसर, न्याय र समानताका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट भएको बल प्रयोग, हिंसा र क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही तथा पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । फागुन २१ गतेको निर्वाचन परिणामलाई पनि कांग्रेस र नागरिकबीच बढेको दुई दशक लामो दूरीको परिणामका रूपमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

निर्वाचनपछिको भूमिकामा कांग्रेसलाई प्रभावकारी प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ । सरकारका कामको तथ्यमा आधारित निगरानी, भ्रष्टाचार र अधिकार हननविरुद्ध खबरदारी तथा वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्न संघीय र प्रदेश तहमा ‘छाया सरकार’को अवधारणा अघि सारिएको छ ।

आगामी निर्वाचनमा पूर्वनिर्वाचन गठबन्धन नगर्ने र कांग्रेस आफ्नै चुनाव चिह्न, उम्मेदवार तथा एजेन्डासहित जनतामाझ जाने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र आर्थिक प्रभावभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउने तथा प्राथमिक निर्वाचन, जनमतसंग्रह वा पार्टी सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानजस्ता विधि अपनाउने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ ।

वैचारिक रूपमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई २१औँ शताब्दीअनुकूल पुनर्व्याख्या गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रियतालाई ऊर्जा, खाद्य, प्रविधि, वित्त र ज्ञानको क्षमतासँग जोड्दै लोकतन्त्रलाई निर्वाचनमा मतदान गर्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी नागरिकको निरन्तर सहभागिता र निर्णय प्रक्रियासम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई रोजगारी, उत्पादन, लगानी र नवप्रवर्तनको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव छ । लगानी सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार गर्दै रेमिट्यान्सलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने तथा जलविद्युत् र स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगिकीकरण र हरित निर्यातसँग जोड्ने योजना अघि सारिएको छ ।

‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणाअन्तर्गत आर्थिक वृद्धि मात्रै नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सुरुदेखि नै समान अवसर सिर्जना गर्ने ‘पूर्व-वितरणात्मक न्याय’को अवधारणालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्तीय पहुँच र रोजगारीसँग जोडिएको छ ।

युवाका लागि देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र अधिकारमुखी बनाउने तथा आप्रवासी नेपालीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीतिमा पनि जोड दिइएको छ ।

जनसंख्या र बसाइँसराइको बदलिँदो स्वरूपअनुसार प्रशासनिक सीमाभन्दा नागरिक वास्तवमा कहाँ बस्छन् र कहाँ सेवा चाहिन्छ भन्ने आधारमा विकास योजना बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

कृषि, ऊर्जा, पानी, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका आधारका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ । जलवायु परिवर्तनलाई आर्थिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा लिएर पूर्वाधार, बस्ती र विकास योजनामा विपद् जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताले रोजगारी, शिक्षा र ज्ञानको क्षेत्रमा ल्याउने परिवर्तनअनुसार शिक्षा तथा सीप प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा जातीय विभेद, बालविवाह, लैंगिक हिंसा, कुपोषण, शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला तथा कमजोर वर्गको सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता बलियो बनाउने प्रस्ताव छ । संविधान संशोधन आवश्यक भए राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा गर्नुपर्ने र संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय नबनाई सत्य, न्याय र परिपूरणसहित टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचनमा ‘नन अफ द अबभ’ को विकल्प, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार तथा निर्वाचन प्रणालीलाई थप सहभागीमूलक र पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ ।

पार्टीभित्र आर्थिक पारदर्शिता, नियमित लेखापरीक्षण र आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेतामाथि छानबिनको व्यवस्था गर्ने तथा न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा पार्टीगत भागबन्डा नगर्ने प्रतिबद्धता प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।

आफ्ना नेता वा कार्यकर्ताको भ्रष्टाचारलाई समेत संरक्षण नगर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

युवाको असन्तुष्टि र जेनेरेसन–जेडका माग अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ कार्यदल गठन गर्ने तथा त्यसका सुझावलाई नीति निर्माणमा अनिवार्य रूपमा समेट्ने प्रस्ताव छ ।

सहिद, घाइते तथा विस्थापित परिवारका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन सहयोग गर्ने योजना पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

थापाले पार्टीको संगठनलाई पाँच पुस्ताबीचको सहकार्यमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरेका छन् । नेतृत्व विकास तथा नीति निर्माणका लागि प्रशिक्षण, नीति, निर्वाचन र सुशासनसम्बन्धी संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ ।

पहिलो १०० दिनमा पार्टीको विगत दुई दशकको राजनीतिक तथा सांगठनिक कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्ने, पहिलो वर्षमै प्रदेशगत कार्यदलमार्फत शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका कार्यक्रम अघि बढाउने तथा प्रत्येक वर्ष ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

समग्रमा, थापाको प्रतिवेदनले नेतृत्व परिवर्तनलाई मात्र केन्द्रमा नराखी राजनीतिक संस्कार, पार्टी संगठन, अर्थतन्त्र, रोजगारी, निजी क्षेत्र, युवा, प्रविधि, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता र सुशासनमा व्यापक रूपान्तरणलाई कांग्रेसको आगामी कार्यदिशाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।