सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

सरकारले ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन तथा हडताल गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

विधेयकको दफा ८३ मा निजामती कर्मचारीले सरकारी कामकाजमा बाधा पुग्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । दफा ८३(१) अनुसार कर्मचारीले कुनै पनि प्रकारको प्रदर्शन गर्न, बन्द–हडतालमा सहभागी हुन, थुनछेक, बाधा–अवरोध, घेराउ वा दबाब दिन पाउने छैनन् ।

त्यस्तै, कलम बन्द गर्ने, तालाबन्दी गर्ने वा अन्य कुनै माध्यमबाट सरकारी कामकाजमा अवरोध पुर्‍याउने तथा त्यस्तो कार्यका लागि अरूलाई उक्साउने कार्यसमेत निषेध गरिएको छ ।

कुनै कर्मचारीले उक्त व्यवस्थाविपरीत कार्य गरी सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएमा वा कुनै पदाधिकारीलाई शारीरिक वा मानसिक क्षति पुर्‍याएमा विभागीय कारबाही गरिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । साथै, तोकिएबमोजिमको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कर्मचारीबाटै भराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ८३(३) मा निजामती कर्मचारीले आफ्नो नियमित कार्यसम्पादनका विषयमा आफूलाई केन्द्रमा राखेर अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, आफूले सम्पादन गरेका कार्य तथा असल अभ्यासबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन भने रोक नलगाइएको विधेयकमा उल्लेख छ ।