सामग्री खोज्नुहोस्

कसले के बोले, के भने ? कसले के गरे र गर्दैछन्, त्यो हेर्दैछन् । हिजो र आजका कुरा गरेर मात्रै हुँदैन । व्यवहार परिवर्तन गरेर, अवस्था सुधारेर देखाए जो भए पनि मान्छन्, नत्र मान्दैनन् ।

संविधान र सरकार परिवर्तनले मात्रै समाधान निस्कने रहेनछ भनेर जानेका छन् । दल अदलबदल गर्दैमा हुने रहेनछ । अनि गठबन्धन फेरबदल गरेर पनि हुने रहेनछ भन्ने बुझेका छन् । त्यसैले गठबन्धन नगरिकन एकलौटी सरकार चलाएर गरेर देखाउने मौका दिएका हुन् । विश्वव्यापी लहरका हावाको हल्लाले हल्लाएर मात्र भोट दिएका हैनन्, थिएनन् । जानेर र बुझेरै दिएका हुन् ।

यसर्थ मतदाताको अपमान नगरे हुन्छ । बारम्बार धोका दिएर जनताको अपमान गर्नेका उपदेश कस्ले किन सुन्छ ? सुन्दैनन् । परम्परागत तरिकाले कर्मकाण्ड गरेर संविधान दिवस मनाइयो असोज ३ गते । तर जसको दिवस मनाइयो, उसैले जान्दैन, कसरी मनाए र सहमति जनाए भन्ने विषय । आफै बोल्दैन, चल्दैन संविधान ।

परेको पीरमा रुँदैन र पाएको खुसीमा पनि हाँस्दैन । भन्दा उसैले शासन गरेको, चलाएको र चलेको भनिए वा मानिएर जसले जसरी धन्दा गरे वा गराएपनि । तर त्यहि संविधान कसैको स्वार्थसिद्धि गर्ने साधक बनेर कसैका लागि प्रगतिको बाधक भनिदैछ । जसले संविधानलाई आधार बनाएर शक्ति देखाएर, अकुत कमाए, सत्ता चलाए, आज तिनैले भन्दैछन् – अब यसरी काम नचल्ने भो । संशोधन गर्न पर्ने भो ।’

अनि जसले बाधक ठानेका थिए, जारी गर्दा जनविरोधी भनेर जलाएका थिए, उनैले पनि स्वार्थसिद्ध गर्न बाँकी राखेका थिएनन् गत एक दशकसम्म । त्यसैले मान्नुपर्ने हुन्छ अचम्म । अनि उनैले भन्दैछन् अहिले, संशोधन र परिमार्जन मात्रै हैन, पुनःलेखन गर्नुपर्छ पहिले ।’ सवैका स्वार्थ आफ्नै खालका हुनाले जस नपाएको हो संविधानले । त्यसैले, स्वार्थ अनुसार गिजोलिएको मान्दैछन् कसैले । नियत सफा राखेका भए हुन्थ्यो सवैले ।

राखेनन्, त्यसैले एक दशकमै निम्छरो बनाएर मनाइएको संविधान दिवसले कसैको ध्यान तानेको देखिएन । यस्तो गराउनु पर्ने अवस्था थियो कि थिएन ? जहाँतहिँ भनेको सुनिन्छ – सज्जनका हातमा बिग्रेको बस्तु थमाए पनि सपारेर चलाउँछ । दुर्जनका हातमा सप्रेको सामान दिए पनि बिगारेर फाल्छ ।’

नीति, नियम, कानुन र संविधानको समस्या हैन, थिएन नेपालमा । सफा नियत भएका दल र नेतृत्वको अभाव थियो । नियत सफा राखे यसैले समाधान दिन्छ, नराखे जस्तै संविधानले पनि दिदैन । लिखित संविधान नभए पनि शासन चलेका छन्, नियत सफा भएका देशमा । नियतै सफा नभएका दल, नेता, शासक र प्रशासक भएपछि जस्तै संविधानले पनि काम गर्दैन । ध्यान दिनुपर्ने विषय हो यो ।

आफुभित्र समस्या छ, बाहिर समाधान खोजेर कहाँ हुन्छ ? हुन्न । भएको यही हो नेपालमा । हरेक दलहरू स्वच्छ, निर्मल र स्वचालित छैनन् । विभिन्न शक्ति केन्द्रद्वारा सञ्चालित छन् । त्यसैले आदेशको पालन गर्न बाध्य बनाइन्छन् । आदेश दाताले नेपाल र नेपालीको हीत र जीत भन्दा आफ्नो अनुकूल बनाउन लगाउँदा प्रतिकूल बनेको हो । नत्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जनताले मागेकै थिएनन् ।

गणतन्त्रसम्म जाने लक्ष पनि थिएन । धार्मिक, साँस्कृतिक एवं संवैधानिक राजतन्त्र राख्ने विचारमै थिए । तर जब दृश्य–अदृश्य शक्तिकेन्द्रबाट आदेश आयो, तब राजतन्त्र हटाइयो, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषय पनि घुसाइयो भन्ने आरोप लागेकै छ । यस्तो भएपछि कसरी चल्छ ? चल्दैन ।

पालैपालो सरकार बनाउँदा जे गरे, त्यो भोगे जनताले । अनि जे भोगे त्यसैको जवाफ मतदाताले दिए । भागवण्डाको राजनीति कस्तोसम्म रह्यो भन्ने उदाहरण हो यो – पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा एकैपटक पाँचजना उप–प्रधानमन्त्री बनाइएको थिए ।

त्यतिबेलाका एउटा उप–प्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले भन्थे– विदेशीको दबाबमा लादिएको संघीयता ।’ अनि अर्का उप–प्रधानमन्त्री कमल थापाले पनि भन्थे – विदेशीकै दबाबमा ल्याइएको गणतन्त्र । हटाइएको हो हिन्दूराष्ट्र र लादिएको हो धर्मनिरपेक्षता ।’ दुवै जीवित छन् अझै र भन्दैछन् त्यही । अब आफैले सोचेर भने हुन्छ– कुन गलत कुन सही ? भाग खान पाए जोसंग पनि मिल्ने, नपाए पाखुरा सुर्केर बाझ्ने दलहरू भएपछि जे हुनुपथ्र्यो, त्यही भएको हैन र ? दलहरूमा नाम अलग देखिएपनि, नेताका बोली सुन्दा ठ्याक्कै एक अर्काका विपरीत जस्ता सुनिएपनि, एउटै क्याबिनेटमा बसेर कुम जोरेर खाएको जनताले देखेका थिएनन् र ?

बालेन र रविको सरकारलाई पनि हेरिदैछ, भोगिदैछ र ब्यहोरिदैछ । राम्रो काम गरे रहलान्, नत्र जालान्, अल्पायुमै धपाइएलान् । पुरानाले नयाँको बिरोध गरेर र नयाँले पनि पुरानाको बिरोध गरेर उस्तै तरिकाले शासन चलाए बिकल्प खोज्नेछन् जनताले । तर पुरानै दलका हातमा फेरि सत्ता थमाउने सम्भावना छैन, देखिदैन ।

संविधान संशोधन होला वा नहोला ? आफ्नै ठाउँमा छ । रहला वा जाला त्यसले पनि उति फरक नपार्ला । सर्वोच्च अदालतले बाटो छेकेको हो वा प्रणाली अनुसारको विधि र प्रद्धति अनुसार आदेश गरेको हो उसैले जान्ला, धान्ला । जनताले त प्रदेश, जिल्ला समन्वय समिति र राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता देखेकै छैनन् ।

जसले आफ्नो आवश्यकताबोध गराउने सकेका छैनन्, तिनले गरेको बिरोध र समर्थनको अर्थ पनि छैन, हुँदैन । बिरोध र समर्थनमा पनि मान्छेले नियत हेर्न थालेका छन् । नेता र नीति हेरेका छैनन् । संविधान र विधिको कुरा पनि गरेका भेटिदैनन् । बारम्बार बहसमा उतारिने गरेका कथित विश्लेषकका विषयलाई पनि नियत हेरेर लिने गरेको भेटिन्छ । न्यायाधीशले गर्ने आदेशलाई पनि उसको पृष्ठभूमि, कसको सिफारिसमा नियुक्ति लिएको हो, त्यो बुझेर मात्रै मान्ने र नमान्ने गरिदैछ ।

एकपटक विश्वास गुमाएपछि फर्काउन धेरै गाह्रो पर्ने रहेछ । त्यही समस्या देखिएको छ अहिले राजनीतिक दल, नेता, पत्रकार र न्यायाधीशका लागि । दलीयकरणले सञ्चार र न्यायालयको समेत मान सम्मान गुमेको हो । पुलिस र कानुनका डण्डा चलाएर विश्वास आर्जन गर्न सकिने विषय रहेनछ ।

त्यसले त झन् उत्तेजित र आक्रोशित पो बनाउँदो रहेछ । जनतामा परेको दुस्प्रभाव हटाउन सम्बन्धित पक्षले नै प्रयास गरेर सुधार्ने हो । अरूले गरिदिएर हुँदैन । विकास, विपत्ति, समाचार र न्यायमा समेत राजनीति घुसाएपछिको नतिजा हो यो । नागरिक समाज, अधिकारवादी अभियन्ता, शिक्षक, प्राध्यापक र वकिलहरूलाई हेर्ने नजरमा खोट हैन, छैन । व्यवहार र अनुहार अनुसार बुझ्न पर्ने बनाइनाले । आवरण र आस्था अनुसारका आचरणले । बोली–बचन, रहन–सहन, खान–पान, साथ–संगत, चाल–चलन, बसाई–उठाई, अह्रन–खटन र फूर्ती–फार्तीले ।

भनिन्छ नियत नाप्ने यन्त्र बनेको छैन । नजर अनुसार हेरिन्छ, लिइन्छ र बुझिन्छ । होला त्यो पनि । तर बोलाई र काम गराईका बीचको अन्तर हेरेर हो जसले पनि तुलना गर्ने । नजरले हेरे पनि मनले मान्ने र नमान्ने हुन्छ । मन परेकाको छुद्र बोली कर्णप्रिय मानेर नपरेकाको मर्यादित सम्मानलाई पनि अपमान ठान्नेहरू नभएको होइनन् । छन् । तर ती सबै राजनीतिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, व्यावहारिक कारण र आचरणले गराइन्छन् । नियत छुट्याउने आधार बनाइन्छन् ।