सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी । सडक निर्माणका क्रममा ठेकेदारले सडक किनार तथा स्थानीयका घरअगाडि पुरिएको माटो खनेर लैजान थालेपछि नवलपरासीको बरमपुरवा–बैरहवा–विसुनपुरवा सडक आसपासका स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

सडक निर्माणका लागि बाहिरबाट माटो ल्याएर पुर्नुपर्ने भए पनि ठेकेदारले सडक किनार र घरअगाडिको माटो खनेर लैजाँदा आवतजावतमा समस्या हुनुका साथै स्थानीयले आफ्नै घरअगाडिको खाल्डो पुर्नसमेत खर्च गर्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

सडक निर्माणको लागत घटाउने उद्देश्यले ठेकेदारले बाहिरबाट माटो ल्याउनुको सट्टा सडककै किनारबाट माटो निकालेर प्रयोग गरेको स्थानीयको आरोप छ । उनीहरूले यसलाई निर्माण कम्पनीले ठेक्का रकम बचाउने उपायका रूपमा प्रयोग गरेको भन्दै सम्बन्धित कार्यालय र प्राविधिकको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

केही महिनाअघि नै सडक किनारबाट माटो खनेर सडक पुर्ने काम हुन थालेपछि स्थानीयले विरोध गरेका थिए । बाहिरबाट माटो ल्याएर सडकको संरचना तयार पार्ने प्रावधान हुँदाहुँदै सडकको दायाँबायाँबाटै माटो खन्ने काम भएपछि आफूहरूले विरोध गरेको स्थानीय गोरख यादवले बताए ।

“ठेक्का जसरी पनि पार्ने भनेर घटाघटमा ठेक्का हाल्ने, अनि पछि निर्माण लागत घटाउन स्थानीयकै खेत, सडक किनार र घरअगाडिको माटो खनेर सडक पुर्ने काम भइरहेको छ,” यादवले भने, “यसले ठेकेदारलाई फाइदा भए पनि स्थानीयलाई भने दोहोरो मार परेको छ ।”

उनका अनुसार विसुनपुरा बजार क्षेत्रमा पसल तथा घरअगाडिको माटो खनेर लगेपछि अहिले स्थानीय आफैँले ती खाल्डा पुर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । घर तथा पसलअगाडि खाल्डो भएपछि ग्राहक, पैदलयात्रु तथा सवारीसाधनलाई समेत आवतजावतमा समस्या भएको उनले बताए ।

“ठेकेदारले माटो खनेर लगेपछि घरअगाडि खाल्डो पर्छ । त्यो खाल्डो स्थानीयले आफ्नै खर्चमा माटो किनेर पुर्नुपर्ने अवस्था छ,” यादवले भने, “स्थानीयको बाध्यताको फाइदा ठेकेदारले उठाइरहेका छन् ।”

स्थानीयले निर्माण कार्यमा सम्बन्धित प्राविधिकको समेत निगरानी कमजोर रहेको आरोप लगाएका छन् । सडक निर्माणमा कुन ठाउँबाट कति माटो ल्याउने र कसरी सडक पुर्ने भन्ने कुरा निर्माणको स्टिमेटमै उल्लेख भएको दाबी गर्दै उनीहरूले स्टिमेटअनुसार काम भए–नभएको अनुगमन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले समेत स्थानीयको समस्याका विषयमा पर्याप्त चासो नदिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रदेशसभा सदस्य बैजनाथ कलवारको पहलमा उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन भएपछि निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । गत पुस महिनामा सडक स्तरोन्नतिको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको थियो । शुभारम्भकै समयमा स्थानीयले सडकको दुवैतर्फ गहिरो खाल्डो खनेर माटो निकाल्नुको सट्टा बाहिरबाट माटो ल्याएर सडक पुर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

त्यस बेला निर्माण कम्पनीले पनि सडक निर्माणको स्टिमेटअनुसार बाहिरबाट माटो ल्याएर सडक पुर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्थानीयको भनाइ छ । सडक किनारमा गहिरो खाल्डो बनाउँदा वर्षायाममा पानी जम्ने, गाउँमा दुर्गन्ध तथा प्रदूषण फैलिने र बालबालिका खाल्डामा खसेर दुर्घटनामा पर्न सक्ने जोखिमसमेत स्थानीयले औँल्याएका थिए । तर स्थानीयको आग्रह र जोखिमबारे जानकारी गराउँदा पनि सडक किनारमै माटो खन्ने काम रोक्न निर्माण कम्पनीले चासो नदिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

“सडकको किनारमा गहिरो खाल्डो नबनाउन हामीले सुरुदेखि नै भनेका थियौँ । वर्षामा पानी जम्छ, बालबालिका खेल्दै जाँदा खाल्डामा खस्न सक्छन् भनेर पनि सचेत गराएका थियौँ,” एक स्थानीयले भने, “तर अहिले खाल्डो खनेर माटो सडकमा हालिएको छ । खाल्डो पुर्न फेरि हामीले नै माटो किन्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।”

स्थानीयका अनुसार अहिले समस्या समाधानका लागि आफूहरूले घर तथा पसलअगाडिका खाल्डा पुर्न माटो खरिद गर्न थालेका छन् । तर स्थानीयले खनेर पुरेको माटोसमेत पछि निर्माण कम्पनीले सडकमा प्रयोग गर्नका लागि पुनः निकालेर लैजाने गरेको उनीहरूको आरोप छ । यसले स्थानीयलाई थप आर्थिक भार परेको उनीहरू बताउँछन् ।

सडक निर्माणमा बाहिरबाट माटो ल्याउनुपर्ने प्रावधान भए पनि सडककै दुवै किनारबाट ठूलो परिमाणमा माटो निकाल्दा निर्माण कम्पनीलाई उल्लेख्य रकम बचत हुन सक्ने स्थानीयको अनुमान छ ।

उक्त सडकको लम्बाइ झण्डै तीन किलोमिटर रहेको छ । स्थानीयका अनुसार सडकको दुवै किनारबाट औसत एक मिटर चौडाइ र एक मिटर गहिराइका दरले माटो निकाल्ने हो भने करिब ६ हजार घनमिटर माटो सडक निर्माणमा प्रयोग हुन सक्छ । उक्त परिमाणको माटो बाहिरबाट खरिद तथा ढुवानी गर्दा करिब ३६ लाख रुपैयाँसम्म लागत लाग्न सक्ने स्थानीयको अनुमान छ ।

स्थानीयले यही कारण निर्माण कम्पनीले सडक किनारबाट माटो निकाल्ने गरेको हुन सक्ने आशङ्का गरेका छन् । उनीहरूको मुख्य चासो भनेको माटोको वास्तविक लागत र निर्माण कम्पनीले पाउने भुक्तानीबिच पारदर्शिता कायम हुनु रहेको छ ।

स्थानीयले निर्माण कार्यको प्राविधिक अनुगमन, माटोको स्रोत, परिमाण र लागतबारे सम्बन्धित कार्यालयले सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले निर्माण कम्पनीले स्टिमेटभन्दा बाहिर गएर काम गरेको भए त्यसलाई तत्काल रोक्न र स्थानीयलाई परेको क्षतिको समेत सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात पूर्वाधार कार्यालय नवलपरासीले उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि तीन करोड ६६ लाख रूपैयाँभन्दा बढी लागतमा ठेक्का लगाएको हो । एमएस ग्रेण्ड पूर्वाधार नेपाल प्रालिले निर्माणको ठेक्का सकार गरेको छ ।

पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र रामग्राम नगरपालिकालाई जोड्ने उक्त सडकको स्तरोन्नति सम्झौताअनुसार समयमै सम्पन्न गर्न स्थानीय सरकार तथा स्थानीयवासीले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने आग्रह प्रदेशसभा सदस्य बैजनाथ कलवारले यसअघि गरेका थिए ।

सडक निर्माणका क्रममा कार्यालयले तयार पारेको स्टिमेटअनुसार नै काम गर्नुपर्ने र मापदण्ड तथा गुणस्तरका विषयमा कुनै बहाना स्वीकार्य नहुने भन्दै उनले निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई समेत सचेत गराएका थिए ।

परासीस्थित जिल्ला सदरमुकामदेखि भारतीय सीमावर्ती विसुनपुरा नाकासम्म पुग्ने सडकअन्तर्गतको यो सडकखण्ड रामग्राम नगरपालिका–९ तथा पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–४ र ५ लाई जोड्दै सीमासम्म पुग्छ । उक्त सडकले आधा दर्जनभन्दा बढी गाउँलाई जोड्ने भएकाले स्थानीयको यातायात पहुँच विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण सडकका रूपमा हेरिएको छ ।

सडकको बिच भागदेखि दायाँ–बायाँ २५÷२५ फिट गरी कुल ५० फिट चौडाइ कायम गरेर सडक स्तरोन्नति गर्ने योजना छ । सडक स्तरोन्नतिका लागि भ्याटसहित कुल तीन करोड ६६ लाख ३२ हजार दुई सय ८० रुपैयाँ बजेट रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सडक निर्माणका लागि २०८२ असोज २९ गते सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार २०८३ जेठ २० गतेभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । सडक स्तरोन्नतिपछि सडकले जोड्ने गाउँहरूमा ढल निकास, बजार व्यवस्थापनलगायतका पूर्वाधारसम्बन्धी कामसमेत क्रमशः अघि बढाउने लक्ष्य रहेको जनाइएको छ ।

तर अहिले सडक स्तरोन्नतिको नाममा मुख्यतः सडक किनारमा खाल्डा खन्ने काम मात्र भइरहेको स्थानीयको आरोप छ । सडकको सतह सुधार, नाली निर्माण, ढल निकास तथा अन्य संरचनाको कामभन्दा पहिले माटो निकाल्ने कामलाई प्राथमिकता दिइएपछि स्थानीय थप चिन्तित भएका छन् ।

यस विषयमा प्रदेशसभा सदस्य कलवारले स्थानीयको गुनासोबारे आफूले इन्जिनियर तथा निर्माण कम्पनीसँग कुरा गर्ने बताएका छन् । सडक निर्माणका क्रममा बाहिरबाट माटो ल्याउँदा सडकको लम्बाइ घट्न सक्ने प्राविधिकहरूले आफूलाई जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीयको समस्यालाई बेवास्ता गरेर काम गर्न नहुने बताए । उनले सडक निर्माणको काम सम्झौता, स्टिमेट र प्राविधिक मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने बताए ।

यस सडकको समस्या भने अहिलेको निर्माण कार्यसँग मात्र जोडिएको छैन । विगतमा जिल्ला विकास समिति (जिविस) हुँदा जिल्लाका ग्रामीण सडकहरूमा समय–समयमा मर्मत तथा सम्भारका काम हुँदै आएका थिए । तर २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएसँगै राज्यको पुनःसंरचना भएपछि जिविसको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट भयो। जिविस जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भयो ।

त्यसपछि विगतमा जिविसले मर्मत सम्भार गर्दै आएका जिल्लाका दर्जनौँ सडकको स्वामित्व कसले लिने भन्ने विषयमा लामो समय अन्योल रह्यो । कुन सडक प्रदेश सरकारको, कुन स्थानीय सरकारको र कुन सडकको निर्माण तथा मर्मत कसले गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता आउन समय लाग्दा ग्रामीण सडकहरू लामो समयसम्म उपेक्षामा परेका थिए ।

बरमपुरवा–बैरहवा–विसुनपुरवा सडक पनि लामो समयसम्म स्तरोन्नतिको पर्खाइमा रहेको सडक हो । अहिले प्रदेश सरकारको लगानीमा स्तरोन्नतिको काम अघि बढेपछि स्थानीयले सडकको अवस्था सुधार हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर निर्माण सुरु भएसँगै घरअगाडि र सडक किनारमा खाल्डा खन्ने तथा माटो निकाल्ने कामले उनीहरूलाई थप समस्या सिर्जना गरेको गुनासो छ ।

निर्माण कम्पनीले बाहिरबाट माटो ल्याउनुपर्ने हो वा सडक किनारबाटै माटो प्रयोग गर्न मिल्ने हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित प्राविधिक कार्यालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।  स्थानीयले सडक निर्माणको कामसँगै सडक किनारका खाल्डा व्यवस्थापन, ढल निकास, बस्तीको सुरक्षा र वातावरणीय प्रभावलाई समेत ध्यान दिन माग गरेका छन् ।

सडक बनेर यातायात सहज हुने अपेक्षा गरेका स्थानीय अहिले निर्माणकै क्रममा घरअगाडि खाल्डो र हिलोका कारण थप सास्ती भोग्नुपरेको बताउँछन् ।