Butwal Today

औपचारिकतामा सीमित अनुगमन !

२४ भाद्र २०८३, बुधबार
अ+
अ-

नेपालीहरूको दुई महत्त्वपूर्ण चाड घर आँगनमा आइपुगेका छन् । यही बेला अनुगमन नामको औपचारिकता सुरु हुन्छ । धेरै सहर बजारमा अनुगमन सुरु भैसकेको छ । वर्षमा एक दुई पटक गरिने अनुगमनबाट उपभोक्ताले कति राहत पाउँछन्, त्यो मूल्याङ्कनको विषय होला तर धेरैको प्रश्न छ– यो अनुगमन नामको औपचारिकता दसैँ तिहारमा मात्रै किन ?

त्यसै पनि बजारमा अहिले म्याद नाघेका, मूल्य सूचि उल्लेख नभएका तथा मिसावट भएका खाद्य सामाग्रीको बिगबिगी छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले पछिल्लो पटक गरेको बजार अनुगमनमा खसीको भन्दै बाख्रीको मासु विक्री भइरहेको भेटियो । त्यति मात्रै होइन, दुर्गन्धित मासु फेला प¥यो । अधिकांश मासु पसल फोहर देखियो ।

खसीको भनेर अरू प्रकारका मासु विक्री गर्ने गरेको पाइयो । अनुगमनमा सहभागी प्रतिनिधिका अनुसार उपभोक्तामाथि धेरै नै खेलबाड भएको देखिएको छ तर गलत काम गर्नेहरूले सधैँ प्रश्रय पाइरहेका छन् । उनीहरूलाई सामान्य कारबाहीका नाममा उन्मुक्तिको व्यवस्था गरिँदै आएको छ ।

हरेक वर्ष दसैँ तिहारमा सरकारका निकायले बजार अनुगमन गर्छन् । ती अनुगमन सरकारको क्यालेन्डर अनुसारको काम गर्न र उपभोक्तालाई देखाउन तथा कर्मचारीहरूलाई दसैँ खर्च जुटाउन गरिँदै आएको धेरै गुनासो सुन्ने गरिन्छ । साँचो अर्थमा उपभोक्ताको हितका लागि नै भनेर अनुगमन भएको छैन । यो आम सर्वसाधारणको गुनासो हो ।

सडकमा ट्राफिकले गर्ने सवारी जाँचदेखि सरकारी स्तरबाट हुने अनुगमनमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । अनुगमनका क्रममा पानी, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, माछा–मासु, चामल, दाल, खाने तेल, पास्ता, दालमोठ, भुजिया, चाउचाउ, बिस्कुट, चक्लेट, मिठाइ र मिठाइजन्य पदार्थ, चियापत्ती, कफी, पेय पदार्थ, मदिरासहित विभिन्न प्रकारका ड्राइफुड खानयोग्य नभएको, मिसावटको मात्रा अधिक रहेको, गुणस्तरको नामोनिसान नरहेको पाइनुले वास्तवमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड हुने गरेको देखिन्छ ।

तर, यो अनुगमन हरेक महिना हुनुपर्नेमा चाडपर्वको बेला मात्रै किन ? भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ । बुटवलमै नमुना परीक्षण गर्दा डल्ले खुर्सानीमा समेत विषादी देखियो । यसको दोष कसलाई दिने ? किसानले बढी उत्पादन होस भन्ने उद्देश्यले विषादी प्रयोग गर्छन् । यसलाई स्वाभाविक मान्ने कि अस्वाभाविक ? अनुगमनमा धेरै कुरा प्राविधिक भन्दा पनि व्यावहारीक प्रश्न आउने गरेको छ । अधिकांश वस्तुमा अखाद्य पदार्थको मात्रा भेटिने गरेको छ ।

अनुगमन टोलीले एउटै पसलबाट लाखौं मूल्यको अखाद्य र गुणस्तरहीन सामग्री जफत गरेको तथ्यांक पनि छ । यस्तो तथ्यांकले मानव स्वास्थ्यमाथि कुन हदसम्मको खेलबाड भइरहेको छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्को विडम्वना के छ भने कतिपय अवस्थामा अनुगमन टोलीले पूर्वसूचना दिएका आधारमा समेत विक्रेताले त्यस्ता वस्तु गायव गरेको व्यापक चर्चा हुने गरेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार पिउने पानी र दूधमा हेलचेक्राइँ बढेको छ ।

उपभोक्तालाई यसरी ठगी गर्ने, गैरकानुनी ढंगले त्यस्ता वस्तुको कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही गर्ने कानुनी प्रावधान नभएको पनि होइन तर बजारमा पटक–पटक अखाद्य वस्तु भेटिँदा बजार अनुगमन कुन ढंगले हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ । अनुगमनलाई औपचारिक नबनाऔं ।

अहिलेपनि बजारमा स्वास्थ्यमाथि हानी पु¥याउने गरी खुलारूपमा अखाद्य बस्तुहरू विक्री वितरण भइरहेको छ । सरकार उपभोक्ता अधिकारमाथि गंभीरूपमा खेलबाड हुँदा पनि मूकदर्शक वन्ने गरेको छ । आश्चर्य के छ भने अनुगमन हुँदा पनि सुधारको अवस्था नदेखिनु चिन्ताको कुरा हो ।

]यतिसम्मकी नाम चलेका कम्पनीबाट उत्पादित वस्तु तथा सामग्रीको अवस्था पनि त्यही छ । विक्री नहुँदा गोदाममा थन्किएका बस्तुको रिपेकेजिङ गर्ने र अर्को मिति राखेर बजारमा पठाउने काम रोखिएको छैन । अनुगमन नामको औपचारिकता किन ? र, कहिलेसम्म ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?