© 2026
भियना ।
इरानले आणविक गतिविधिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियम पालना नगरेको भन्दै अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले इरानको आणविक विषय संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा पठाउने प्रस्ताव तयार गरेका छन् । प्रस्तावमाथि संयुक्त राष्ट्रसंघको आणविक निगरानी निकायको शासक मण्डलमा छलफल हुन सक्ने कूटनीतिक स्रोतहरूले बताएका छन् ।
इरानले आफ्नो सबै आणविक सामग्री तथा गतिविधिबारे जानकारी दिनुपर्ने र ती सामग्री शान्तिपूर्ण प्रयोजनमा प्रयोग भए नभएको जाँच गर्न अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षकलाई अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, इरानले आणविक गतिविधिसम्बन्धी आवश्यक जानकारी र निरीक्षणमा पर्याप्त सहयोग नगरेको अमेरिका तथा उसका युरोपेली साझेदारहरूको आरोप छ ।
यो विषय सन् २०२५ देखि थप जटिल बन्दै आएको हो । त्यस वर्ष जुनमा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकायको शासक मण्डलले इरानलाई आणविक गतिविधिसम्बन्धी नियम पालना नगरेको ठहर गरेको थियो । करिब दुई दशकपछि पहिलोपटक इरानविरुद्ध यस्तो निर्णय भएको थियो ।
त्यसपछि इरानका आणविक केन्द्रहरूमा अमेरिका र इजरायलले आक्रमण गरेपछि अवस्था थप तनावपूर्ण बनेको थियो । आक्रमण गरिएका आणविक केन्द्रमा अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षकलाई पुनः पहुँच दिन इरानले आनाकानी गर्दै आएको र त्यहाँ रहेको संवर्धित युरेनियमको अवस्थाबारे समेत पूर्ण जानकारी उपलब्ध हुन नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकायले जनाएको छ ।
नयाँ प्रस्ताव पारित भएमा इरानको आणविक विषय सुरक्षा परिषद्मा पुग्नेछ । त्यसपछि सुरक्षा परिषद्ले प्रतिबन्ध, सम्पत्ति रोक्का तथा अन्य कानुनी रूपमा बाध्यकारी कदमबारे निर्णय गर्न सक्नेछ । तर इरानका सहयोगी राष्ट्र रुस र चीन सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य भएकाले उनीहरूले निषेधाधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन् । त्यसैले इरानविरुद्ध थप कडा कारबाही हुने सम्भावनाबारे अनिश्चितता कायम छ ।
प्रस्ताव तयार गर्ने चार राष्ट्रले भने इरानमाथि दबाब बढाउनुका साथै कूटनीतिक समाधानको बाटो खुला राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रस्तावमा इरानको आणविक कार्यक्रमबाट उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता सम्बोधन गर्न वार्ता र कूटनीतिक प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
इरानले भने आफूले आणविक हतियार बनाउन खोजेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । पछिल्लो प्रस्तावले इरानमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब थप बढाउने र अमेरिका तथा युरोपेली राष्ट्रसँगको तनाव थप चर्काउन सक्ने देखिएको छ । रासस