सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रजीत थारुले प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको प्रगति घट्दै गएको भन्दै आगामी दिनमा कार्यान्वयन क्षमता बढाउन नीति, जनशक्ति र व्यवस्थापनका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री थारुले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान नगरेसम्म अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने बताए। उनले हालको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानसँगै राजस्व संकलनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। सीमित स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन राजस्वको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘ऐन–कानुनकै कारण राजस्व संकलनमा समस्या’

मन्त्री थारुले प्रदेशको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्नुमा ऐन, नियम र कानुनी जटिलता पनि कारण रहेको बताए। प्रदेशको आर्थिक ऐनको दफा १४ तथा वनसँग सम्बन्धित ऐन–नियममा रहेका केही जटिलता समाधान गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक संशोधन र नियमावली बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। विज्ञापन, मनोरञ्जन लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्वमा प्रदेशको प्रत्यक्ष प्रशासनिक जिम्मेवारी नरहेकाले स्थानीय तहसँग सकारात्मक समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए।

‘राजस्व संकलन बढाउन सके प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ,’ मन्त्री थारुले भने

उनले राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले मात्र नभई पर्यटन, उद्योग, यातायात लगायतका क्षेत्रमा समेत अनुगमन बढाउनुपर्ने बताए। प्रदेशले लगानी गरेका पर्यटकीय क्षेत्रलाई विशिष्टीकृत गरी त्यसबाट राजस्व वृद्धि गर्ने रणनीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। कृषि आयलाई समेत व्यवस्थित गर्दै कृषि आयकर प्राप्त हुने गरी कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने मन्त्री थारुले बताए।

५ देखि १० लाखका हजारौँ टुक्रे योजनाले प्रदेशको आर्थिक वृद्धि हुँदैन

मन्त्री थारुले प्रदेशमा साना तथा टुक्रे योजनाको संख्या अत्यधिक बढेको भन्दै यसले प्रदेशको आर्थिक वृद्धि र विकासमा अपेक्षित योगदान नदिने बताएका छन्। उनका अनुसार ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मका २ हजार २५८ वटा योजना रहेका छन्। त्यस्तै ५ लाख रुपैयाँका मात्रै १ हजार ६१२ वटा योजना रहेको उनले जानकारी दिए। यस्ता साना योजनामा बजेट छरिँदा स्रोतको प्रभावकारी परिचालन हुन नसक्ने भन्दै मन्त्री थारुले सम्पन्न हुन लागेका तथा प्राथमिकतामा रहेका योजनालाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराएर छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए। बजेट टुक्र्याएर धेरै योजना राख्दैमा विकास हुँदैन। सम्पन्न हुन लागेका योजनालाई प्राथमिकता दिएर स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

आयोजना बैंक कार्यान्वयन नहुँदा प्राथमिकीकरण कमजोर

प्रदेशमा आयोजना बैंक पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा आयोजनाको प्राथमिकीकरण कमजोर भएको समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ। आयोजना छनौटको स्तरीकृत मापदण्ड नहुँदा कतिपय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका आयोजना समेत कार्यान्वयनमा आउने गरेको उल्लेख गरिएको छ। अनुत्पादक, साना, टुक्रे तथा पूर्वतयारीबिनाका आयोजना छनौट हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ। आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा अधुरा आयोजनाको संख्या बढ्दै गएको छ। बहुवर्षीय आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन हुँदा आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने र प्रदेशको दीर्घकालीन दायित्व बढ्दै जाने अवस्था रहेको जनाइएको छ।

१ सय ४८ बहुवर्षीय आयोजना, सडक गुरुयोजनासँग छैन पर्याप्त तालमेल

भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रदेशमा १४८ वटा बहुवर्षीय आयोजना रहेको जानकारी दिइएको छ। तर प्रदेशका ५९४ वटा गुरुयोजनामध्ये ३५ वटा मात्रै बहुवर्षीय आयोजनामा समेटिएको अवस्था रहेको मन्त्री थारुले बताए। यसले प्रदेशको पूर्वाधार विकासमा गुरुयोजना तथ्यपरक र योजनाबद्ध ढंगले कार्यान्वयन हुन नसकेको देखाउने उनको भनाइ छ। वार्षिक कार्यक्रममै समावेश नभएका योजना बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तअनुसार छनौट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आवधिक योजना, वार्षिक कार्यक्रम र क्षेत्रगत योजनाबीच उचित तालमेल हुनुपर्ने बताए।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट बढाउनुपर्ने

मन्त्री थारुले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मानव संशाधन निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए। हाल शिक्षा क्षेत्रमा करिब ८।२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कम्तीमा १० प्रतिशतभन्दा माथि बजेट विनियोजन गर्न सके मानव संशाधन विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले सन्तुलित बजेट निर्माण गरेर प्राथमिकताका क्षेत्रमा स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

अनुदान खर्च हुन नसक्दा संघीय रकम फिर्ता

प्रदेशले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम पूर्ण रूपमा खर्च गर्न नसक्दा ठूलो हिस्सा फिर्ता हुने समस्या रहेको समीक्षा कार्यक्रममा औँल्याइएको छ। संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता हुन नसक्दा कतिपय आयोजना रुग्ण आयोजनामा परिणत हुँदै गएको बताइएको छ। समपूरक, विशेष तथा सशर्त अनुदानअन्तर्गतका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा प्रदेश सरकारमाथि थप आर्थिक भार परेको छ। पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा बहुवर्षीय आयोजनाको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको र यसले प्रदेशको दीर्घकालीन दायित्व बढाउँदै गएको समीक्षा निष्कर्ष छ। राजस्व तथा व्ययको अनुमान यथार्थपरक हुन नसक्दा राजस्व संकलन तथा चालु र पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न नसकेको पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ।

स्थानीय तहसँगको राजस्व बाँडफाँटमा पनि समस्या

स्थानीय तहसँग बाँडफाँट हुने नदीजन्य पदार्थबाट प्राप्त आयको बाँडफाँट तथा दाखिला यथार्थपरक हुन नसकेको र रकम समयमै प्राप्त नहुने समस्या रहेको बताइएको छ। स्थानीय तहले संकलन गरेको साझा करको अद्यावधिक विवरण प्राप्त गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र बन्न नसकेको तथा कतिपय स्थानीय तहले साझा करबाट संकलित रकम समयमै दाखिला नगरेको समस्या पनि रहेको छ। त्यस्तै, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कलाई वास्तविक कारोबारसँग तादम्यता मिलाउन नसकिएको र स्थानीय तहमा वितरण गरिने अनुदानको खर्च विवरण हेर्ने प्रणाली विकास हुन नसकेको जनाइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी कोष प्रवाह संयन्त्रको अभाव तथा राजस्व बक्यौताको व्यवस्थित लगत राख्न नसक्नु पनि राजस्व व्यवस्थापनका प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

बजेट कार्यान्वयन सुधारका लागि नयाँ पहल

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३ ८४ को बजेटलाई यथार्थपरक बनाउने प्रयास गरिएको जनाएको छ। विगत वर्षको प्रमाणित भुक्तानी बाँकीलाई प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ। चालु शीर्षकतर्फका अनिवार्य दायित्वका खर्चमा रकमान्तर सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशको राजस्व क्षमता तथा जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै तोकिएका खर्च शीर्षकको विनियोजनमा २० प्रतिशत रोक्का गरिएको छ। कम प्राथमिकताका कार्यक्रममा विनियोजित बजेट समर्पण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने नीति लिइएको छ।

बजेट कार्यान्वयन क्यालेन्डरदेखि आयोजना बैंकसम्म

आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन र क्यालेन्डर प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। पुरानो भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने, अधुरा तथा अपूरा योजनालाई सम्पन्न गर्न विशेष रणनीति बनाउने, कार्यक्षेत्रमा नपर्ने वा कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजनाको पहिचान गर्ने र आर्थिक ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रशासनिक तथा चालु खर्च न्यूनीकरण गर्ने, खानेपानी योजनाबाहेक प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने र राजस्व संकलनलाई बजेट कार्यान्वयनको केन्द्रविन्दुमा राख्ने नीति अघि सारिएको छ।

अब नयाँ योजनाभन्दा पुराना आयोजना सम्पन्न गर्ने

प्रदेश सरकारले भुक्तानी दायित्व बाँकी रहेका तथा स्वीकृत बहुवर्षीय आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजना थप गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०र८१ सम्मका पुराना बहुवर्षीय आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्ने, प्रदेशको सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्ने र प्रशासनिक चुस्तता बढाउँदै चालु खर्च नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रदेश आयोजना बैंकलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न एकीकृत कार्यविधि तर्जुमा गर्ने तथा कम महत्वपूर्ण र न्यून प्राथमिकताका आयोजना तथा कार्यक्रम कटौती गर्ने नीति लिइने भएको छ।

लगानी र राजस्व विस्तारमा जोड

प्रदेश सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गर्ने जनाएको छ। आन्तरिक स्रोत अर्थात् राजस्व अभिवृद्धिका लागि सघन अध्ययन गरी राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने, वित्त आयोगको मूल्याङ्कन नतिजा सुधार गर्न रणनीति बनाउने तथा स्थानीय तहको राजस्व संकलन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना अघि सारिएको छ। राजस्व, खर्च तथा अनुदान व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन एकीकृत प्रणाली विकास गरी लागू गर्ने सरकारको तयारी छ।

मन्त्री थारुले बजेटको आकारभन्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने भन्दै प्रदेशको सीमित स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने, टुक्रे योजना घटाउने, राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र आयोजना बैंकमार्फत प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनौट गर्न सके मात्रै लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक विकासलाई गति दिन सकिने उनको भनाइ छ।