सामग्री खोज्नुहोस्

सिद्धार्थनगर ।  रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा ई–रिक्साको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि यसको व्यवस्थित सञ्चालन र नियमन हुन सकेको छैन ।

दर्ता, नवीकरण, रुट परमिट, पार्किङ, चालकको लाइसेन्स तथा ट्राफिक नियम पालना जस्ता विषयमा लामो समयदेखि समस्या रहँदै आए पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा नगर क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्था झन् अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । व्यस्त चोक, अस्पताल क्षेत्र तथा मुख्य सडकमा जथाभाबी ई–रिक्सा पार्किङ र क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने प्रवृत्तिले सर्वसाधारणको आवागमनसँगै सडक सुरक्षामासमेत जोखिम बढाएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

ई–रिक्सा चालक तथा ई–रिक्सा चालक सङ्घका सल्लाहकार निरज शाहीले सिद्धार्थनगरमा सञ्चालन भइरहेका ई–रिक्सामध्ये ठुलो हिस्सा अझै कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेको दाबी गरेका छन् ।

उनले नगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका करिब ९० प्रतिशत ई–रिक्सा गैर कानुनी अवस्थामा रहेको र कतिपय चालकसँग सवारी चालक अनुमति पत्र तथा ब्लु बुकसमेत नभएको अवस्था छ । नम्बर प्लेट नभएका सवारी साधन, नाबालक तथा वृद्ध व्यक्तिले समेत ई–रिक्सा चलाउने गरेको भए पनि सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको उनको आरोप छ ।

ई–रिक्साको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा त्यसअनुसार पार्किङ र रुट व्यवस्थापन नहुँदा समस्या थप गम्भीर बन्दै गएको शाहीको भनाइ छ । बुद्ध चोक, देवकोटा चोकलगायतका व्यस्त क्षेत्रमा ई–रिक्सा तथा अन्य सवारी साधन जथाभाबी रोकिँदा सडक साँघुरिने र पैदल यात्री तथा बालबालिकालाई आवतजावतमा समस्या हुने गरेको बताए ।

शाहीले नगरपालिकाले ई–रिक्सा व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना बनाउनुभन्दा दर्ता शुल्क र जरिवाना असुलीमा बढी ध्यान दिएको आरोप लगाए । उनका अनुसार सवारी साधन बिक्री गर्ने सोरुमबाट नम्बर नलिएका ई–रिक्सासमेत बिक्री भइरहँदा सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी निगरानी गर्न सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थाले गैर कानुनी रूपमा ई–रिक्सा सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको उनको दाबी छ । समस्या लिएर सम्बन्धित निकायमा पुग्दा नगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले एकअर्कालाई जिम्मेवार देखाउने गरेको पनि शाहीको आरोप छ । “समस्या लिएर नगरपालिका पुग्दा ट्राफिकलाई देखाउने र ट्राफिकमा जाँदा नगरपालिकालाई देखाउने अवस्था छ,” उनले भने ।

यसले गर्दा ई–रिक्सा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसले प्रभावकारी रूपमा लिने भन्ने अन्योल कायम रहेको उनको भनाइ छ ।
ई–रिक्सा चालक संघ सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष श्रवण हरिजनका अनुसार २०७९ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी र नगरपालिकाको दबाब तथा सहमतिमा चालकहरूले ई–रिक्सा दर्ता तथा भलाई कोषका लागि रकम बुझाइएको थियो ।

कतिपय चालकले ऋण लिएर तथा गहना धितो राखेर समेत रकम बुझाएको दाबी गर्दै अध्यक्ष हरिजनले उक्त रकमको पारदर्शी हिसाबकिताब माग गरेका छन् । उनले ई–रिक्साका लागि तत्काल व्यवस्थित पार्किङ स्थल तोक्नुपर्ने, रुट परमिट लागू गर्नुपर्ने तथा नियमविपरीत सञ्चालन भइरहेका सवारी साधनमाथि कडाइ गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

लाइसेन्स नभएका चालक, नाबालक तथा वृद्धले ई–रिक्सा चलाउने र ओभरलोड गर्ने प्रवृत्तिमाथि ट्राफिक प्रहरीले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने उनको माग छ । यदि नगरपालिकाले दर्ता तथा नवीकरणका नाममा शुल्क लिएर पनि आवश्यक सुविधा र व्यवस्थापन दिन नसक्ने हो भने दर्ता खारेज गरी यसअघि उठाइएको शुल्कको हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्ने ई–रिक्सा चालक संघ सिद्धार्थनगरको माग छ । माग सम्बोधन नभए नगरपालिका घेराउ लगायतका विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी समेत संघले दिएको छ ।

ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख प्रतिमा कार्कीले ई–रिक्सा व्यवस्थापन र ट्राफिक अनुशासन कायम गराउन ट्राफिक प्रहरीले आफ्नोतर्फबाट निरन्तर प्रयास गर्दै आएको बताएकी छन् । उनले ट्राफिक प्रहरीले नियमित चेकजाँच, अनुगमन तथा नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधनमाथि कारबाही गर्दै आएको छ ।

विशेषगरी लाइसेन्स नभएका चालक, नाबालकले चलाउने सवारी, ओभरलोड तथा जथाभाबी पार्किङ नियन्त्रणका लागि ट्राफिक प्रहरी परिचालन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

कार्कीका अनुसार ई–रिक्सा व्यवस्थापन ट्राफिक प्रहरीको मात्र जिम्मेवारी नभई नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी तथा अन्य सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयबाट समाधान गर्नुपर्ने विषय हो । सडकमा ई–रिक्साको सङ्ख्या, पार्किङ स्थल र सञ्चालन रुट व्यवस्थित नभएसम्म ट्राफिक प्रहरीले मात्र कारबाही गरेर दीर्घकालीन समाधान निकाल्न कठिन हुने उनले बताएकी छन् ।

ट्राफिक प्रहरीले पटक–पटक ई–रिक्सा चालक तथा व्यवसायीलाई ट्राफिक नियम पालना गर्न आग्रह गर्दै आएको र नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधनमाथि कारबाही समेत गरिरहेको कार्कीको भनाइ छ । उनले चालकले समेत आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर लाइसेन्स लिएर मात्र सवारी चलाउने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्ने तथा तोकिएको स्थानमा मात्र पार्किङ गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

मुख्य सडक तथा चोकमा हुने अव्यवस्थित पार्किङ हटाउन ट्राफिक प्रहरीले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । तर ई–रिक्साका लागि पर्याप्त र व्यवस्थित पार्किङ स्थलको अभाव तथा निश्चित रुटको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समस्या दोहोरिने गरेको छ ।

त्यसैले ट्राफिक व्यवस्थापनसँगै स्थानीय तहले पार्किङ र रुट व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यता सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले भने ई–रिक्सा व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनक थापाका अनुसार नगर क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका तीनपाङ्ग्रे ई–रिक्साको वास्तविक सङ्ख्या पहिचान गर्न दर्ता प्रक्रिया आह्वान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

यसअघि नगरपालिकामा करिब ४ सय ई–रिक्सा मात्र दर्ता भएका थिए । तर नगर क्षेत्रमा वास्तविक रूपमा कति ई–रिक्सा सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभएकाले अहिलेको दर्ता प्रक्रियामार्फत वास्तविक सङ्ख्या पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरिएको हो । नगरपालिकाले ई–रिक्साको सङ्ख्या पहिचान भएपछि त्यसैका आधारमा रुट निर्धारण गर्ने जनाएको छ ।

साथै, भीम अस्पताल, बुद्ध चोक, मिलन चोक र युसीएमएस अगाडिका भिडभाड हुने क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै बसपार्क तथा पुलमुनिका खाली स्थानमा पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको थापाले बताए ।

अन्य पालिकाबाट सिद्धार्थनगरमा प्रवेश गर्ने ई–रिक्साको व्यवस्थापनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा ट्राफिक प्रहरीसँग पनि समन्वय भइरहेको नगरपालिकाको भनाइ छ । तर, नगरपालिकाले दर्ता प्रक्रिया सुरु गरे पनि सडकमा देखिएको अव्यवस्थित पार्किङ र ट्राफिक समस्या तत्काल समाधान भइसकेको छैन ।

भैरहवास्थित रणअम्बिका आँखा अस्पताल क्षेत्र यसको एउटा उदाहरण बनेको स्थानीयको भनाइ छ । अस्पताल अगाडि ‘नो पार्किङ’को बोर्ड राखिए पनि त्यही क्षेत्रमा गाडी, बस, मोटरसाइकल, ई–रिक्सा तथा ठेला जथाभाबी पार्किङ हुने गरेको स्थानीय गोपाल भण्डारीले बताए ।

उनका अनुसार जेब्रा क्रसिङ तथा दृष्टिविहीन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्याइएको क्षेत्रसमेत सवारी साधन पार्किङका कारण अवरुद्ध हुने गरेको छ । सडकमा दोहोरो–तेहोरो रूपमा सवारी साधन रोकिँदा पैदल यात्री र बिरामीहरू जोखिममा पर्ने गरेका छन् । अस्पताल क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने बिरामी, वृद्धवृद्धा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि यस्तो अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बनेको स्थानीयको भनाइ छ ।