सामग्री खोज्नुहोस्

नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय केवल एउटा नयाँ दलको चुनावी सफलता मात्र थिएन । यो पुराना दलप्रतिको जन असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोश, राजनीतिक अस्थिरताबाट जन्मिएको निराशा र परिवर्तनको तीव्र चाहनाको परिणाम थियो ।

२०२६ को निर्वाचनमा रास्वपाले २७५ मध्ये १८२ सिट जितेर सरकार गठन गरेपछि नेपाली जनताले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई अभूतपूर्व अवसर दिए । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारबाट जनताको अपेक्षा स्पष्ट थियो, पुरानो राजनीतिक संस्कारको अन्त्य, सुशासन, तीव्र निर्णय, भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम र राज्य सञ्चालनमा नयाँ शैली ।

तर, सरकार गठन भएको पहिलो सय दिनमै देखिएका घटनाहरूले एउटा असहज प्रश्न जन्माएका छन् ‘के नयाँ राजनीतिक शक्तिले पुरानो शासन शैलीलाई साँच्चिकै बदल्न खोजिरहेको छ वा केवल नयाँ अनुहारसहित पुरानै राजनीतिक कमजोरीहरू दोहोरिन थालेका छन् ?’

यो प्रश्न सरकार असफल भइसकेको निष्कर्ष होइन । नयाँ सरकारलाई केही महिनामै विकासको सम्पूर्ण मूल्याङ्कन गर्नु पनि उचित हुँदैन । तर सरकारको प्रारम्भिक व्यवहार, निर्णय प्रक्रिया, मन्त्रीहरूको विवाद, सांसदसँगको सम्बन्ध, नागरिकमाथिको प्रशासनिक व्यवहार र आलोचनाप्रतिको दृष्टिकोणले सरकारको राजनीतिक चरित्रको सङ्केत भने अवश्य दिन्छ ।

रास्वपा सरकारको प्रारम्भिक चरणमा देखिएको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी यही हो । परिवर्तनको ठुलो जनादेश पाएको सरकारमा राजनीतिक धैर्य, संस्थागत सोच र निर्णय पूर्व तयारीको कमी देखिन थालेको छ ।

सरकारले १०० बुँदे सुधार एजेन्डा सार्वजनिक गर्दै तीव्र परिवर्तनको दाबी गरेको थियो । सरकारको आफ्नै मूल्याङ्कनमा ठुलो सङ्ख्यामा प्रतिबद्धता पूरा भएको दाबी गरियो । तर बाह्य मूल्याङ्कन र जनताको अनुभवमा त्यसको प्रभावबारे प्रश्न उठे । प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवा र केही क्षेत्रमा कामको गति देखिए पनि जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति अझै सीमित रहेको आलोचना भयो । यहाँ समस्या सरकारको उपलब्धि दाबी गर्नुमा होइन।

समस्या तब सुरु हुन्छ, जब सरकार आफ्नै कामको मूल्याङ्कनमा अत्यधिक आत्मसन्तुष्टि देखिन्छ । लोकतान्त्रिक सरकारको सफलताको प्रमाण सरकारको प्रेस विज्ञप्ति होइन, नागरिकको अनुभव हो। जनताले सेवा पाएका छन् कि छैनन्, प्रशासन सजिलो भएको छ कि छैन, रोजगारीको सम्भावना बढेको छ कि छैन, अर्थतन्त्रमा विश्वास फर्किएको छ कि छैन ।

यी प्रश्नको जवाफले सरकारको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्छ । सरकारले आफ्नो रिपोर्ट कार्ड आफैँ लेख्न सक्छ; तर अन्तिम अङ्क जनताले नै दिनेछन् । सरकारको अपरिपक्वता सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा विवाद व्यवस्थापनमा देखिएको छ ।

नयाँ सरकारका मन्त्रीहरूसँग जोडिएका सम्पत्ति र व्यावसायिक सम्बन्धसम्बन्धी विवादले सरकारको नैतिक दाबीमाथि प्रश्न उठायो। सुशासन र पारदर्शिताको नाराबाट सत्तामा आएको दलका मन्त्रीहरूमाथि उठेका प्रश्न सामान्य राजनीतिक विवादभन्दा गम्भीर हुन्छन् । त्यस्ता विषयमा सरकारको पहिलो जिम्मेवारी तत्काल र स्पष्ट पारदर्शिता कायम गर्नु हो, न कि विवाद चर्किएपछि मात्र स्पष्टीकरण वा राजीनामाको अवस्था आउन दिनु ।

नयाँ राजनीतिक दलले पुराना दलभन्दा उच्च नैतिक मापदण्ड अपनाउनुपर्ने हुन्छ । किनकि जनताले रास्वपालाई पुराना दलजस्तै व्यवहार गर्न मत दिएका होइनन् । त्यसैले नयाँ सरकारका मन्त्रीहरूमाथि उठ्ने प्रश्नलाई “विरोधीको प्रचार” भनेर पन्छाउने प्रवृत्ति आफैँमा राजनीतिक अपरिपक्वता हो। नयाँ शक्तिले आफूलाई आलोचनाभन्दा माथि राख्न खोज्नु हुँदैन; बरु उसले आफ्नै समर्थक र आलोचक दुवैका प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संसदमा नेपालले पनि भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने अभिव्यक्तिले अर्को गम्भीर बहस जन्मायो ।

त्यसपछि प्रमाण, अभिव्यक्ति फिर्ता र संसदको अभिलेखसम्बन्धी विवाद उठ्यो । राष्ट्र र सीमासम्बन्धी विषयमा स्पष्ट धारणा राख्नु सरकारको अधिकार हो। तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालको टिप्पणी होइन। प्रधानमन्त्रीले बोलेको शब्दले राज्यको आधिकारिक धारणा, कूटनीतिक सम्बन्ध र राष्ट्रिय संवेदनशीलतामा प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले यस्तो विषयमा बोल्नुअघि तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक तयारी आवश्यक हुन्छ ।

राष्ट्रवादी हुनु र कूटनीतिक रूपमा जिम्मेवार हुनु एकअर्काका विरोधी होइनन् । समस्या स्पष्ट बोल्नुमा होइन; पर्याप्त तयारीबिना बोल्नु र पछि आफ्नो अभिव्यक्तिको अर्थ सच्याउनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुमा हो। नयाँ सरकारको नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, राजनीतिक लोकप्रियता र राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी फरक कुरा हुन् । नगरपालिकाको नेतृत्व गर्दा प्रभावकारी बनेको तत्काल निर्णय गर्ने शैली राष्ट्रिय शासनमा जस्ताको तस्तै लागू हुँदैन ।

राष्ट्र चलाउन आदेशसँगै संस्थागत प्रक्रिया, समन्वय र कूटनीतिक संवेदनशीलता पनि आवश्यक हुन्छ । सांसदसँगको सरकारको सम्बन्धले पनि यही प्रश्न उठाएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसदलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको, कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाप्रति आवश्यक जवाफदेहिता नदेखाएको र संसदलाई शासनको अनिवार्य संस्थाभन्दा बाधकका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति विकास भइरहेको आलोचना भएको छ । संसदमा उपस्थित हुनु केवल औपचारिकता होइन।

प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही हुन्छन् । जनताले चुनेका सांसदमार्फत सरकारलाई प्रश्न सोधिन्छ । सरकारका निर्णयको परीक्षण हुन्छ । त्यसैले संसदमा प्रश्न उठ्नु सरकारको काम रोक्ने प्रक्रिया होइन; लोकतान्त्रिक शासनको आधार हो । जनतामाझ गएर काम गर्नु राम्रो हो । प्रत्यक्ष निरीक्षण गर्नु राम्रो हो । तर संसदलाई कमजोर बनाएर कार्यकारी लोकप्रियता निर्माण गर्न खोज्नु दीर्घकालीन रूपमा खतरनाक हुन्छ । लोकप्रिय नेता पनि संविधानभन्दा माथि हुँदैन । सुकुम्बासी तथा अनौपचारिक बस्ती हटाउने सरकारको अभियानले पनि सरकारको प्रशासनिक शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो ।

अव्यवस्थित बस्ती, सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण र नदी किनार संरक्षण राज्यका वास्तविक समस्या हुन् । तर समस्या समाधान गर्ने नाममा कमजोर नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था, पुनस्र्थापना र मानवीय सुरक्षाको स्पष्ट योजना बिना हटाउनु राज्यको शक्ति प्रदर्शन त हुन सक्छ, सुशासन होइन। यस विषयमा विरोध र प्रदर्शनसमेत भए, र सरकारको कार्यशैलीलाई कठोर तथा असंवेदनशील भनियो । कानुन लागू गर्नुपर्छ ।

तर, कानुन लागू गर्ने क्रममा राज्यले आफ्नै नागरिकको जीवनप्रति जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ । विशेषगरी गरिब, भूमिहीन र कमजोर समुदायसँग सम्बन्धित निर्णयमा प्रशासनिक कठोरता मात्र पर्याप्त हुँदैन । राज्यको शक्ति र नागरिकको अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु पनि राजनीतिक परिपक्वताको कमी हो । अझ चिन्ताजनक कुरा सरकार र सञ्चार माध्यमबीचको सम्बन्धमा देखिएको तनाव हो । सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकार, डिजिटल सञ्चारकर्मी वा नागरिकलाई शत्रुका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिबारे प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी संस्थाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

रास्वपाको राजनीतिक उदयमा सामाजिक सञ्जाल र वैकल्पिक सञ्चारमाध्यमको ठुलो भूमिका थियो । त्यसैले सत्तामा पुगेपछि आलोचनात्मक सञ्चारमाध्यमसँग असहज हुनु राजनीतिक विडम्बना हो । सरकारलाई गलत समाचारको खण्डन गर्ने अधिकार छ । कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार पनि छ । तर आलोचनालाई नै अपराध ठान्ने प्रवृत्ति नयाँ राजनीतिका लागि गम्भीर खतरा हो । जसले प्रश्न गर्ने संस्कृतिबाट शक्ति प्राप्त गर्छ, उसले सत्तामा पुगेपछि प्रश्न गर्ने अधिकारमाथि प्रश्न उठाउन मिल्दैन । सरकारभित्र र पार्टीभित्र देखिन थालेको असन्तुष्टिले पनि अर्को पक्ष उजागर गरेको छ ।

रास्वपाका आफ्नै सांसदहरूले सरकारको कार्यशैली, मन्त्रीहरूको व्यवहार र प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियतामा मात्र निर्भर भएर शासन चलाउन नहुने विषय उठाएका छन् । यो असन्तुष्टि आफैँमा नराम्रो होइन । लोकतान्त्रिक पार्टीमा प्रश्न र असहमति आवश्यक हुन्छ । तर नयाँ दलले संस्थागत लोकतन्त्र निर्माण गर्न नसकेर एउटै व्यक्तिको लोकप्रियतामा निर्भर भयो भने त्यो पुराना दलहरूको कमजोरीबाट फरक रहँदैन ।

नयाँ राजनीति भनेको नयाँ अनुहार मात्र होइन; निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, पार्टीभित्र बहस र संस्थाको सम्मान पनि हो । रास्वपा सरकारको अर्को परीक्षा उसले विपक्षमा हुँदा बोलेका कुरा सत्तामा आएपछि कसरी लागू गर्छ भन्ने हो । विपक्षमा हुँदा पुराना सरकारका ऋण, निर्णय र प्रशासनिक कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनु सजिलो थियो। तर सत्तामा पुगेपछि आफैँले गर्ने निर्णयको औचित्य प्रमाणित गर्नु कठिन हुन्छ । नयाँ राजनीतिको वास्तविकता यही हो ।

आफूले अरूलाई लगाएको मापदण्ड आफूमा पनि लागू गर्न सक्नु । सरकारको प्रारम्भिक १०० दिनमा केही सकारात्मक प्रशासनिक गति देखिएको छ । डिजिटल शासन, प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रक्रियाको सरलीकरण र केही आर्थिक सुधारका प्रयासहरूलाई पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन । तर सरकारको समस्या काम नगर्नु मात्र होइन; धेरै ठाउँमा काम गर्ने शैलीले प्रश्न जन्माउनु हो । ठुलो जनादेश पाएको सरकारसँग गल्ती गर्ने अधिकार छैन भन्न खोजिएको होइन ।

तर ठुलो जनादेश पाएको सरकारसँग गल्ती स्वीकार गर्ने र सुधार गर्ने ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ । रास्वपा सरकार अहिले असफल भइसकेको निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ । तर उसले आफूलाई सच्याउनुपर्ने संकेतहरू स्पष्ट छन् । सरकारको समस्या केवल केही मन्त्रीको विवाद, केही अभिव्यक्ति वा केही निर्णयमा सीमित छैन । ती सबै घटनामा एउटै साझा प्रवृत्ति देखिन्छ ।

निर्णय पूर्व पर्याप्त तयारीको कमी, आलोचनाप्रतिको असहजता, संस्थागत प्रक्रियाभन्दा तत्काल प्रभावलाई प्राथमिकता र गल्ती भएपछि स्पष्ट जिम्मेवारी लिन हिचकिचाहट । यही प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो भने रास्वपाको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक पूँजी जनताको विश्वास कमजोर हुन सक्छ । जनताले रास्वपालाई पुराना दलको विकल्पका रूपमा रोजेका हुन् ।

त्यसैले जनताको अपेक्षा पनि असाधारण छ । उनीहरूले सरकारबाट सय दिनमै नेपाललाई विकसित राष्ट्र बनाउने अपेक्षा गरेका छैनन् । तर उनीहरूले एउटा कुरा अवश्य अपेक्षा गरेका छन् ‘नयाँ सरकार पुरानो सरकारजस्तो नहोस् ।” यसको अर्थ सरकार कहिल्यै गल्ती नगर्नु होइन । यसको अर्थ गल्ती हुँदा ढाकछोप नगर्नु हो । आलोचना हुँदा प्रतिशोध नलिनु हो ।

संसदलाई सम्मान गर्नु हो । प्रेसलाई शत्रु नठान्नु हो । कमजोर नागरिकको आवाज सुन्नु हो । मन्त्रीहरूको आचरणमा उच्च मापदण्ड लागू गर्नु हो । संवेदनशील राष्ट्रिय विषयमा बोल्दा संयम अपनाउनु हो । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण जनताले दिएको बहुमतलाई आफू जनताभन्दा माथि पुगेको प्रमाण नठान्नु हो । रास्वपा सरकारको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ ।

चुनाव जित्नु उसको पहिलो सफलता थियो । सत्ता प्राप्त गर्नु दोस्रो । तर नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्नु भने अझै बाँकी छ । यदि सरकारले आलोचनाबाट सिक्यो, आफ्ना कमजोरी स्वीकार ग¥यो, संस्थाहरूलाई बलियो बनायो र लोकप्रियतालाई सुशासनमा रूपान्तरण ग¥यो भने यो सरकार नेपाली राजनीतिमा वास्तविक परिवर्तनको सुरुवात बन्न सक्छ ।