काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीका कारण रसुवालगायत तल्लो तटीय क्षेत्रमा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै राहत र उद्धारमा सरकार केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।
विपद्को पछिल्लो अवस्थाबारे सरकारका तर्फबाट सदनलाई जानकारी गराउँदै उनले राहत परिचालन गर्न सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समन्वय गरिरहेको बताए ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले रसुवा, त्रिशूलीलगायत प्रहरी चौकीमा कार्यरत २६ जना प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीतर्फका नौ जना र नेपाली सेनाकासहित ४४ जना सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार रसुवागढी भन्सार, अध्यागमन कार्यलगायत केही कर्मचारीहरू समेत हालसम्म सम्पर्कमा नरहेको अवस्था छ । प्रभावित क्षेत्रका केही नागरिकहरू पनि सम्पर्कभन्दा बाहिर छन् ।
मन्त्री खनालका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म नौ जनाको शव फेला परेको र सनाखत हुन बाँकी छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक, पुल, जलविद्युत् र सञ्चार क्षेत्रलगायतमा ठुलो क्षति भएको आकलन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
“सरकारी तथा निजी भवन र सम्पत्तिमा पनि निकै ठुलो क्षति पुगेको छ,” मन्त्री खनालले भने, “पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, नुवाकोट, रसुवाको स्याफ्रुबेँसी सडक तथा मुग्लिङ–नारायणगढ सडकमा तत्काल यात्रा नगर्न र नगराउन सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रशासन र सर्वसाधारणलाई अनुरोध छ ।” जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यातायातलगायतका आवतजावतमा पूर्ण रोक लगाई नागरिकको जीवन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री खनालले खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन रसुवा तथा नुवाकोटमा नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका गरी १३ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको बताए । साथै प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार थप हवाई तथा स्थल उद्धार स्रोत परिचालन गरिने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार उद्धार गरिएका घाइते नागरिकको उपचारका लागि नुवाकोटस्थित जिल्ला अस्पतालमा नेपाली सेनाका १५, नेपाल प्रहरीका १२ र सशस्त्र प्रहरी बलका १५ जना थप चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य टोली पठाइएको छ ।
गम्भीर प्रकृतिका घाइतेको उपचारका लागि ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पताल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताललगायत पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । सदनमा जानकारी गराउँदै मन्त्री खनालले रसुवा र नुवाकोट जिल्लाको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु एक करोड र धादिङ जिल्लाका लागि रु ५० लाख थप निकासा गरिएको बताए । उनका अनुसार सरकारको सम्पूर्ण ध्यान प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा, खोज तथा उद्धार, उपचार, राहत तथा सुरक्षित स्थानान्तरणमा केन्द्रित रहेको छ । विपद् एवं सम्भावित जोखिमबारे उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग पनि समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
मित्र राष्ट्रहरूले राहत र उद्धारमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसका लागि समन्वय गर्दै आएको उनले जानकारी दिए ।
१० भाद्र २०८३, बुधबार
