सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तारको तयारीसँगै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै असन्तुष्टि बढेको छ ।

नेकपाबाट सरकारमा सहभागी गराउन लागिएका तीनै जना पूर्वमाओवादी पक्षका सांसद परेपछि तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट नेकपामा समाहित भएका प्रदेशसभा सदस्य असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

नेकपाबाट तीन जना मन्त्रीको नाम सिफारिस भएको जानकारी बाहिरिएसँगै सरकारमा सहभागी हुने अपेक्षामा रहेका पूर्व नागरिक उन्मुक्ति र समाजवादी पक्षका सांसदले आफूहरूमाथि उपेक्षा गरिएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले सरकार गठनका बेला भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सोमबार नवनियुक्त मन्त्रीलाई शपथ गराउने तयारीसहित मन्त्रीको नाम र मन्त्रालयको जिम्मेवारीसम्बन्धी विवरण प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीसमक्ष पठाउनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार नेकपाबाट दाङका इन्द्रजित थारूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, रोल्पाका दीपेन्द्र पुन ‘सिजल’लाई स्वास्थ्य तथा बर्दियाकी कृष्णाकुश्मा थारूलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको छ ।

तीनै जना पूर्वमाओवादी पक्षका हुन् । नेकपामा पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेसँगै तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेशसभा सदस्यसमेत समाहित भएका थिए ।

सरकारमा सहभागी गराउने सहमति भए पनि आफूहरूलाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको भन्दै पूर्व नागरिक उन्मुक्ति पक्षका प्रदेशसभा सदस्यले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

पूर्व नागरिक उन्मुक्तिकी प्रदेशसभा सदस्य नरमाया ढकालले आफूहरूलाई सरकारको विश्वासको मत जुटाउनका लागि मात्र प्रयोग गरिएको आरोप लगाए । उनले मन्त्री छनोटमा छलफलसमेत नगरिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले फरक राजनीतिक कदम चाल्ने तयारी गरिरहेको बताए ।

“गोप्य रूपमा गोप्य कोठामै बसेर मन्त्रीको नाम सिफारिस गरियो रे । हामीलाई अहिलेसम्म जानकारी दिइएको छैन,” उनले भने, “बाहिर आएको जानकारीअनुसार तीनै जना पूर्वमाओवादी पक्षका हुनुहुन्छ । त्यसैले हामी विद्रोहको तयारीमा छौँ ।”

सरकारमा सहभागी हुने सहमति कार्यान्वयन नभए आफूहरूले प्रदेश सभामा प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने भन्दै सभामुखसँग प्रतिपक्षका लागि छुट्टै कुर्सीको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको उनले बताए ।

एमाले र नेकपाबिच सत्ता साझेदारीको सहमतिअनुसार मन्त्रालयको भागबन्डासमेत टुङ्ग्याइएको छ । सहमतिअनुसार एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास तथा वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय पाउने भएको छ ।

नेकपाको भागमा आर्थिक मामिला तथा योजना, स्वास्थ्य तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय परेको छ । पाँच प्रदेशसभा सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ तथा आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय पाउने भएको छ ।

जसपा नेपालबाट रुपन्देहीका सन्तोषकुमार पाण्डेलाई सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र बाँकेका भण्डारीलाल अहिरलाई आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी छ ।

नेकपाबाट मन्त्री र मन्त्रालयको टुंगो लागेसँगै एमालेका मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गर्ने तयारी गरिएको छ । स्रोतका अनुसार एमालेबाट मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मुख्यमन्त्रीकै जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् भने रत्नबहादुर खत्रीलाई भौतिक पूर्वाधार, रामजी घिमिरेलाई सामाजिक विकास तथा तुलसीप्रसाद चौधरीलाई वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी छ ।

यसअघि सहरी विकास मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका एमालेका गुल्मीका डिल्लीराज भुसाललाई भने बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा राख्ने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या आठमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सत्ता साझेदार दलहरूबिच मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने क्रममा मन्त्रालयको सङ्ख्या १० पु¥याउने तयारी गरिएको छ ।

सरकार विस्तारसँगै मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने तयारीले प्रदेश सरकारको खर्च र प्रशासनिक संरचनामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । एकातिर प्रदेशको प्रशासनिक खर्च घटाउने र मन्त्रालयको सङ्ख्या सीमित गर्ने घोषणा गरिएको थियो भने अर्कोतर्फ सत्ता साझेदार दलको भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय थप गर्ने अवस्था बनेको हो ।

सरकार विस्तारको निर्णयले सत्ता समीकरणलाई तत्काल व्यवस्थापन गरे पनि नेकपाभित्रै देखिएको असन्तुष्टिले आगामी दिनमा सरकारलाई चुनौती थपिन सक्ने देखिएको छ । विशेष गरी सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउन निर्णायक भूमिका खेलेका पूर्व नागरिक उन्मुक्ति र समाजवादी पक्षका सांसद असन्तुष्ट भएपछि प्रदेश सरकारको स्थायित्वबारे पनि प्रश्न उठेको छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले भने सत्ता साझेदारबिचको सहमतिअनुसार सरकार विस्तार तथा जिम्मेवारी हेरफेरको प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छ । सोमबार हुने शपथपछि सरकारको नयाँ संरचना औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।