सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेस गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउने भएको छ ।

सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त मार्गदर्शन स्वीकृत गरी देशभरका सरकारी निकायमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएसँगै विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन पेस गरिने निवेदनको ढाँचामा रहेको विविधता र अन्योल हट्ने तथा देशभर एउटै र निश्चित ढाँचा कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट नागरिकले कार्यालयपिच्छे फरक–फरक तरिकाले निवेदन लेख्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ ।

सरकारका अनुसार मार्गदर्शनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप सरल, सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ । साथै, परम्परागत कागजमा आधारित निवेदन प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्य लिइएको छ ।

निवेदनका ढाँचाहरू डिजिटल रूपमा समेत उपलब्ध हुने भएकाले भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अनलाइन तथा मोबाइल एपमार्फत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था विकास गर्न सहज हुने सरकारको विश्वास छ । यसले डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई समेत थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारी आवेदन भर्न सेवाग्राहीले कार्यालय परिसरमै अनधिकृत सेवा सहजीकरणका नाममा अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न पनि मार्गदर्शनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई तोकिएको छ । सरकारले सबै सरकारी निकायलाई स्वीकृत मार्गदर्शनअनुसार निवेदनको एकरूप ढाँचा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।