सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय यति बेला प्रशासनिक विवाद, कर्मचारी सरुवा, विद्यार्थी भर्ना तथा रजिस्ट्रेशन प्रक्रियासम्बन्धी निर्णयका कारण गम्भीर शक्ति संघर्षको केन्द्र बनेको छ ।

विश्वविद्यालयको नेतृत्व अहिले निमित्त व्यवस्थामा चलिरहेको अवस्थामा उपकुलपति डा. मणिकरत्न शाक्य र रजिष्ट्रार डा. इन्द्र काफ्लेबिचको टकराब सतहमा आएको हो ।

विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार रजिष्ट्रार डा. काफ्लेले साउन १८ गते राति करिब १० बजे उपकुलपतिसँग कुनै परामर्श नगरी ५१ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको आरोप लागेको छ । सरुवापछि विश्वविद्यालयभित्र प्रशासनिक असन्तुष्टि चुलिएको बताइएको छ ।

विश्वविद्यालयका केही अधिकारीले कामचलाउ वा निमित्त जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्दा संस्थागत सहमति आवश्यक पर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार ठूलो संख्यामा गरिएको कर्मचारी सरुवाले विश्वविद्यालयको नियमित प्रशासनिक संरचना र कार्यसम्पादनमा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

विवाद चर्किएपछि उपकुलपति डा. शाक्यले साउन १९ गते रजिष्ट्रार डा. काफ्लेलाई पत्र लेख्दै कर्मचारी सरुवासम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएका छन् ।

पत्रमा विश्वविद्यालयको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी हाल उपकुलपतिले नै सम्हालिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित पदाधिकारी तथा सरोकारवालासँग छलफल र समन्वय नगरी गरिएको निर्णयले विश्वविद्यालयको नियमित कामकाज प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उपकुलपतिले जारी गरिएको सर्कुलर कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिँदै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३ को दफा २२ को उपदफा (१७) तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम १५ को उपनियम (१) को आधार उल्लेख गरेका छन् ।

उक्त पत्र परीक्षा कार्यालय, विभिन्न स्कुल तथा क्याम्पस, अनुसन्धान केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्र, योजना तथा मूल्याङ्कन महाशाखा, प्रशासन शाखा र आर्थिक प्रशासन शाखालगायत सम्बन्धित निकायमा बोधार्थ पठाइएको छ ।

रजिष्ट्रार डा. काफ्लेले भने कर्मचारी सरुवा रजिष्ट्रारको विशेष अधिकारभित्र पर्ने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार विश्वविद्यालयको कामकाजलाई सहज बनाउन सरुवा गरिएको हो र यसमा सम्बन्धित कर्मचारीहरू समेत सहमत रहेका छन् ।

उनले उपकुलपतिसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको दाबी गरेका छन् । साथै रजिष्ट्रार र परीक्षा नियन्त्रक दुवै पदको जिम्मेवारी आफूलाई मन्त्रालयले नै दिएकोले दुवै भूमिका निर्वाह गरिरहेको स्पष्ट पारे ।

डा. काफ्लेले हाल रजिष्ट्रार र परीक्षा नियन्त्रक दुवै जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । विश्वविद्यालयभित्र भने एउटै व्यक्तिमा प्रशासनिक र परीक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी दुई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी केन्द्रित हुँदा शक्ति सन्तुलन र पारदर्शिताबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

शिक्षक तथा कर्मचारी वृत्तमा परीक्षा सञ्चालन, रजिष्ट्रेशन, नतिजा व्यवस्थापन र प्रशासनिक निर्णय एउटै पदाधिकारीको नियन्त्रणमा हुँदा संस्थागत नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुन सक्ने चर्चा भइरहेको छ ।

विश्वविद्यालयभित्रको अर्को महत्वपूर्ण विवाद स्नातकोत्तर तहको नयाँ विद्यार्थी भर्ना तथा रजिस्ट्रेशनसँग जोडिएको छ । सर्वोच्च अदालतले साउन ५ गते लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई एमएससी इन कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट लगायतका कार्यक्रमको नयाँ विद्यार्थी भर्ना तथा रजिस्ट्रेशन नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय सुनीलकुमार पोखरेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विश्वविद्यालयले यसअघि गरेका भर्ना तथा रजिस्ट्रेशन रोक्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

लुम्बिनी इन्टरनेसनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी प्रालिले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सम्बन्धन प्राप्त संस्थाको शैक्षिक गतिविधि अवरुद्ध हुँदा विद्यार्थीलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने उल्लेख गरेको थियो ।

आदेशमा सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार भर्ना तथा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया यथावत् सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । कलेजका अध्यक्ष डीआर घिमिरेले अदालतको आदेश बमोजिम रजिष्ट्रेशन खुलाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी अदालतकै आदेशको अवज्ञा गरिएको बताए ।

“सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पनि नयाँ विद्यार्थीको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अघि नबढाइनुले अदालतकै आदेशको अवज्ञा भएको छ, यसलाई तत्कालै कार्यान्वयन गरिनुपथ्र्यो”–उनले भने । विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार करिब एक सय विद्यार्थीको रजिस्ट्रेशन अझै हुन बाँकी रहेको छ ।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लामो समय रोकिँदा विद्यार्थीहरू आक्रोशित बनेका छन् । केही विद्यार्थीले छिटो रजिस्ट्रेशन नगरिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको विश्वविद्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा देखिएको विवाद सामान्य प्रशासनिक असहमतिको सीमाभन्दा बाहिर गएको संकेत देखिन थालेको छ । निमित्त उपकुलपति र निमित्त रजिष्ट्रारबिच अधिकारको व्याख्या फरक–फरक रूपमा गरिनु, कर्मचारी सरुवामा टकराब देखिनु, परीक्षा र प्रशासन एउटै पदाधिकारीको नियन्त्रणमा रहनु तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनलाई लिएर प्रश्न उठ्नुले विश्वविद्यालयको संस्थागत विश्वसनीयतामै असर पर्ने जोखिम बढाएको छ ।

विद्यार्थीले कुर्सी जलाए
लुम्विनी विश्वविद्यालयबाट सम्वन्धन प्राप्त भै विगत १० वर्षदेखि ललितपुरस्थित मानभवनमा सञ्चालित लुम्विनी ईन्टरनेशनल एकेडेमी अफ साईन्स एण्ड टेक्नोलोजीमा आगजनी गरेका छन् ।

सिभिल इन्जीनियरिंगमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत पहिलो सेमेष्टरका विद्यार्थीले आफुहरूको रजिष्ट्रेसनमा ढिलाई भैरहेको भन्दै क्याम्पस प्रमुखको कुर्सी तल झारेर आगजनी गरेको क्याम्पस प्रमुख खेटराज दाहालले बताए ।

विद्यार्थीहरू नारावाजी गर्दै क्याम्पस प्रमुखको कार्यालयमा प्रवेश गरेका थिए । विश्वविद्यालयलाई सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेश दिएको १५ दिन वित्दा पनि रजिष्ट्रेसन खुलाउन आनाकानी गरिरहेको छ ।