सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकभर खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखिएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सो मातहतका निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।

समितिको आज सिंहदरबारमा ‘खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापन’ सम्बन्धमा आयोजित छलफलमा सहभागी सांसदहरूले बजारमा ग्यासको अभाव रहेकाले तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन् ।

समितिका सभापति रहवर अन्सारीले ग्यासको अभाव बारम्बार देखिएकाले घरायसी उपभोक्ता र होटल तथा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग गरिने ग्यास छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने बताए ।

“करिब सात लाख सिलिन्डर ग्यास व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने गरेको छ,” उनले भने, “सबै उपभोक्ताले प्रतिसिलिन्डर रु ९३८ सहुलियत पाउँदै आएका छन् । यो सहुलियत औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रयोजन गर्नेका लागि पनि उपलब्ध हुँदै आइरहेको छ । यो व्यवस्थाको अन्त्य गरी घरायसी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै ग्यासको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।”

सभापति अन्सारीले हरेक ग्यास सिलिण्डरको आवश्यकता निर्धारण (म्यापिङ) गरेर वैज्ञानिक ढङ्गले तथ्याङ्क तथा विवरण राख्नुपर्ने बताए । सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले सर्वसाधारण जनतालाई समयमै ग्यास उपलब्ध गराउन नेतृत्वले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीले ग्यास आपूर्तिमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै आइरहेको बताइन् । मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले अहिले मासिक ५० हजार मेट्रिकटन ग्यास भित्रिएको जनाउँदै बजारमा देखिएको ग्यास अभावको समस्या केही दिनभित्रै अन्त्य हुने दाबी गरे ।

“भारतबाट मासिक ५० हजार मेट्रिकटनभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको छ,” उनले भने, “अहिले यहाँ वितरण प्रणालीमा केही समस्या देखिएको हो । त्यो समस्या पनि केही दिनभित्रै समाधान गर्ने गरी प्रयास भइरहेको छ ।”

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ मा ५२ करोड पाँच लाख २५ हजार १९२ किलो एलपी ग्यास आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ मा ५५ करोड ४६ लाख १२ हजार ६९८ किलो ग्यास आयात भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८३ र ८४ को साउन १ गतेदेखि १७ गतेसम्म एक हजार ६५८ बुलेट ग्यास भित्रिएको जनाएको छ ।

नेपाल आयल निगम लिमिटेडका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक दीपक बरालले विगतमा मासिक औसत ४७ हजार मेट्रिकटन ग्यासले माग धान्ने गरेको जनाउँदै अहिले मासिक औसत ५० हजार मेट्रिकटनभन्दा बढी आयात गरेर आपूर्तिलाई सहज बनाउने प्रयास गरिएको बताए ।

“ग्यास अभावको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौँ,” उनले भने । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले आधा सिलिन्डर बजारमा पठाउँदा लागत खर्च बढ्ने र छिटो सकिने भएकाले पनि १४ दशमलव दुई किलोका सिलिन्डर बजारमा पठाउनु उपयुक्त हुने बताए ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका पूर्वअध्यक्ष गोकुल भण्डारीले सरकारले ग्यास सिलिन्डरमा म्यापिङ प्रणाली लागू गरेर व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको बताए ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सनाले सरकारले टेकुमा मात्रै ग्यास उपलब्ध गराएर नपुग्ने भन्दै सबै ग्राहकलाई सर्वसुलभ मूल्यमा ग्यास उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे ।