सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल ।

तिलोत्तमा व्यापार सङ्घले बैङ्क ब्याजदरमा एकरूपता कायम गर्न तथा उद्योग, व्यवसाय र आधारभूत क्षेत्रमा लगाइएका करहरू खारेज गर्न नेपाल सरकारसमक्ष पहल गरिदिन नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशलाई आग्रह गरेको छ ।

सङ्घका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद न्यौपानेले नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उद्योगी, व्यवसायी र आम उपभोक्ता अहिले विभिन्न आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् । उद्योग–व्यवसायको संरक्षण, उत्पादन लागत घटाउने तथा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सरकार र सम्बन्धित निकायले तत्काल आवश्यक पहल गर्नुपर्ने माग ज्ञापन पत्रमार्फत गरिएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पुराना र नयाँ ऋणीका लागि फरक–फरक ब्याजदर कायम गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा असहजता, असमान प्रतिस्पर्धा तथा अन्यायपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले सम्पूर्ण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पुराना र नयाँ ऋणमा समान ब्याजदर लागू गराउन नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसमक्ष आवश्यक पहल गर्न चेम्बरमार्फत आग्रह गरिएको छ ।

सङ्घले उद्योगमा प्रयोग हुने विद्युत्मा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० तथा आम उपभोक्तामाथि लगाइएका विभिन्न करका कारण उद्योग तथा व्यवसायको उत्पादन लागत बढ्दै गएको जनाएको छ । उत्पादन लागत बढेसँगै वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत तथा संवेदनशील क्षेत्रमा लगाइएका करले नागरिकको दैनिक जीवनमा थप आर्थिक भार सिर्जना गरेको भन्दै यस्ता कर तत्काल खारेज गर्न अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाइदिन पनि आग्रह गरिएको छ ।

व्यापार सङ्घले उद्योग, व्यापार र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्दै मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन बैङ्क ब्याजदरमा एकरूपता कायम गर्ने, उद्योग तथा उपभोक्तामाथिका अनावश्यक कर हटाउने लगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयसमक्ष उठाउन लुम्बिनी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्ससँग अनुरोध गरेको छ ।

व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय उच्च उत्पादन लागत, महँगो बैङ्क ब्याज र करको बढ्दो भारका कारण उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको जनाउँदै व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।