सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत तथा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र पुरातात्त्विक सम्पदाको विनाश भइरहेको भन्दै ‘लुम्बिनी बचाउ महाअभियान’ ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

महाअभियानले लुम्बिनी विकास कोषभित्र व्यापक विकृति मौलाउँदै गएको आरोप लगाउँदै सम्पदा संरक्षणमा सरकार उदासीन बनेको जनाएको छ ।
सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महाअभियानका पदाधिकारीहरूले लुम्बिनीको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको दाबी गर्दै तत्काल प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

महाअभियानका सहसंयोजक राम विकास चौधरीले लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको गौरव भए पनि राज्यले यसको संरक्षणमा अपेक्षित प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाए । उनले विभिन्न सरकारका पालामा लुम्बिनी विकास कोषलाई पारदर्शी संस्थाको सट्टा अनियमितता र राजनीतिक हस्तक्षेपको केन्द्र बनाइएको दाबी गरे ।

उनले लुम्बिनीमा भइरहेका गतिविधिप्रति पटक–पटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । उल्टै आवाज उठाउने स्थानीय बासिन्दामाथि प्रहरी प्रशासनमार्फत दमन गरिएको आरोप उनले लगाए ।

चौधरीका अनुसार सन् १९९२ मा प्राचीन मायादेवी मन्दिर भत्काएर त्यसको मौलिक स्वरूप बिगारिएको थियो । त्यसपछि पनि मन्दिर परिसरमा रहेको ऐतिहासिक पिपलको रुख गैर कानुनी रूपमा काटेर बिक्री गरिएको, मन्दिरको दानपेटीबाट पटक–पटक रकम चोरी भएको तथा मन्दिरभित्र अनाधिकृत रूपमा मूर्ति राख्ने र हटाउने कार्य हुँदै आएको उनको दाबी छ ।

उनले भगवान् बुद्धसँग सम्बन्धित अस्तुधातु तथा अन्य बहुमूल्य पुरातात्त्विक सामग्रीको अवस्था समेत स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै त्यसको खोजबिन र संरक्षणका लागि सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताए ।

महाअभियानले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ मा ऐतिहासिक सम्पदा नष्ट गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था भए पनि लुम्बिनीमा भने जीर्णोद्धारका नाममा नयाँ संरचना निर्माण गरी ऐनको मर्मविपरीत कार्य भइरहेको आरोप लगाएको छ । ऐतिहासिक सम्पदाको मौलिकता जोगाउनुको सट्टा त्यसलाई विकृत बनाउने काम भइरहेको भन्दै महाअभियानले त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महाअभियानका संयोजक अक्रम खानले लुम्बिनी विकास कोषभित्र अर्बौं रूपैयाँ बराबरका योजनामा भ्रष्टाचार र कमिसनको चलखेल भइरहेको आरोप लगाए । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा सञ्चालन हुने ठेक्काहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा टुक्र्याएर कमिसन असुल्ने काम भएको दाबी गरे ।

उनका अनुसार केही पदाधिकारीहरूले करोडौं रूपैयाँको बार्गेनिङ गरेको र केही विवादास्पद योजना रोक्न सफल भए पनि समग्र अनियमितताको प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन । यस्ता गतिविधिले लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै धुमिल बनाएको उनको भनाइ थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा जापानी वास्तुविद् प्रोफेसर केन्जो टाँगेले तयार पारेको लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना र लुम्बिनी विकास कोषको आफ्नै विनियमावलीसमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै त्यसप्रति पनि गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो । गुरुयोजनाविपरीत संरचना निर्माण र विकास गतिविधि सञ्चालन हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बसेको महाअभियानको आरोप छ ।

महाअभियानले गत वैशाख पूर्णिमादेखि लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व रिक्त रहनुलाई पनि सरकारको उदासीनताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । विश्व सम्पदाको संरक्षण गर्ने प्रमुख संस्थाको नेतृत्व लामो समयसम्म खाली रहनुले सरकारको प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ
महाअभियानले वर्तमान सरकार तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लुम्बिनीमा भएका भनिएका अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन गर्न, सम्पदा संरक्षणका लागि प्रभावकारी योजना अघि बढाउन र दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा वक्ताहरूले बुद्ध जन्मस्थल केवल स्थानीय वा राष्ट्रिय सम्पदा मात्र नभई सम्पूर्ण मानव सभ्यताको साझा सम्पदा भएकाले यसको संरक्षणमा कुनै पनि प्रकारको लापरवाही स्वीकार्य नहुने बताएका थिए । उनीहरूले लुम्बिनीको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्व जोगाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।