सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कोभिड–१९ पछि थलिएका सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) को पुनरुत्थानका लागि बिमा, कर्जा र नीतिगत संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन), नेपाल बिमा प्राधिकरण र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले आयोजना गरेको ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट इन नेपाल्स एमएसएमईज’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा नीतिगत छलफल कार्यक्रममा उनले आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेका एमएसएमईको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

उनले अर्थतन्त्रमा एमएसएमईको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय पहुँचको अभावमा यो क्षेत्र कमजोर बनेको उल्लेख गरे ।

कृषि बिमा कार्यक्रममा सरकारले ७५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान दिए पनि किसानले पर्याप्त लाभ लिन नसकेको भन्दै उनले गरिब किसानका लागि सुरुमा शतप्रतिशत प्रिमियम सरकारले बेहोर्ने र क्षतिपूर्ति पाएपछि मात्रै किसानले आफ्नो हिस्सा तिर्ने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिए ।

ूनेपालमा रहेका करिब नौ लाख एमएसएमईमध्ये १० प्रतिशतले मात्रै बिमाको पहुँच पाएका छन् भने बाँकी ९० प्रतिशत कुनै पनि जोखिमबाट असुरक्षित छन् । कोभिड–१९ पछि पर्यटन र निर्माण क्षेत्र क्रमशः पुनरुत्थानतर्फ उन्मुख भए पनि एमएसएमई अझै सङ्कटमै छ । यही अवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढाउन योगदान पुगेको छ, उनले भने ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव कल्पना श्रेष्ठले लघु, साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धनका लागि सञ्चालित सरकारी कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै बिमाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

उनले नेपालमा रहेका करिब नौ लाख २३ हजार एमएसएमईमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकाले बिमाको दायराबाहिर रहेको बताइन् । समग्र बिमा पहुँच करिब १० प्रतिशतमा सीमित रहेकाले सरकारले स्टार्टअप कर्जा, मेडपा कार्यक्रम, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन तथा राष्ट्रिय उद्यम सुविधा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिइन् ।

युएनडिपी नेपालकी आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि बढ्दो जलवायु तथा आर्थिक जोखिमका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताइन् ।

उनले युएनडिपीले ‘इन्स्योरेन्स एण्ड रिस्क फाइनान्स फ्यासिलिटी’ मार्फत नेपालसहित ३९ देशमा जलवायु तथा विपद् जोखिमविरुद्ध वित्तीय सुरक्षा सुदृढ गर्न सहकार्य गरिरहेको जानकारी दिँदै नेपालका एमएसएमईका लागि सुलभ र उपयुक्त बिमा पहुँच विस्तारमा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमलाई विभिन्न जोखिमबाट जोगाउन बिमा प्रणालीलाई थप समावेशी, आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले प्राकृतिक विपद्, जलवायु परिवर्तन, वित्तीय सङ्कट, साइबर जोखिम तथा स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाजस्ता जोखिमबाट एमएसएमई सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भएकाले प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको धारणा राखे ।