सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया फेरि विवादमा परेको छ ।

अनलाइन चार्जिङ सिस्टम (ओसीएस) र बिजनेस सपोर्ट सिस्टम (बीएसएस) छुट्टाछुट्टै खरिद गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै दूरसञ्चार क्षेत्रका प्राविधिकहरूले यसले प्रणालीलाई थप जटिल, महँगो र जोखिमपूर्ण बनाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार ओसीएस र आवश्यक हार्डवेयर खरिदको जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिई बिजनेस सपोर्ट सिस्टम (बीएसएस) भने छुट्टै प्रक्रियाबाट अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । यससम्बन्धी अवधारणा अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सूचना प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्रको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले जेठ १३ गते नेपाल टेलिकमलाई पत्राचारसमेत गरेको बताइएको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रका प्राविधिकहरूका अनुसार बिलिङ प्रणाली कुनै पनि टेलिकम कम्पनीको सबैभन्दा संवेदनशील पूर्वाधारमध्ये एक हो । यसले ग्राहकका कल, एसएमएस, इन्टरनेट सेवा, डेटा प्याकेज, रोमिङ, रिचार्ज तथा शुल्क व्यवस्थापनलगायत सम्पूर्ण कारोबार वास्तविक समयमा सञ्चालन गर्छ । यही प्रणालीले ग्राहकको ब्यालेन्स परीक्षणदेखि सेवा निरन्तरतासम्मको निर्णय माइक्रोसेकेन्डभित्र गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई कोर नेटवर्कसँग अत्यन्तै मजबुत रूपमा एकीकृत हुन आवश्यक मानिन्छ ।

नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीसँग आबद्ध एक वरिष्ठ इन्जिनियरका अनुसार यस्तो प्रणालीलाई हार्डवेयर र सफ्टवेयरमा विभाजन गरी फरक–फरक आपूर्तिकर्ताबाट सञ्चालन गर्दा समस्या आए जिम्मेवारी निर्धारण गर्न कठिन हुने जोखिम रहन्छ ।

उनले भने, “यदि सफ्टवेयरमा समस्या आयो भने हार्डवेयरलाई दोष दिन सकिन्छ, हार्डवेयरमा समस्या आयो भने सफ्टवेयरलाई दोष दिन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक समस्या कहाँ भयो भन्ने पहिचान गर्न निकै कठिन हुन्छ ।” उनका अनुसार नेपाल टेलिकमले दैनिक करोडौँ सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेको छ ।

भ्वाइस, डेटा, एसएमएस र फाइबर सेवामा हरेक सेकेन्ड लाखौँ ट्रान्जेक्सन हुने भएकाले बिलिङ प्रणाली अत्यन्तै स्थिर, छिटो र भरपर्दो हुनुपर्छ । “वेब एप वा सामान्य सूचना प्रविधिको अनुभव हुँदैमा टेलिकमको बिलिङ प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिँदैन,“ उनले भने, “यसका लागि थ्रीजीपीपी मापदण्ड, नेटवर्क स्लाइसिङ, रोमिङ, मल्टि–टेनेन्ट चार्जिङलगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुभव आवश्यक हुन्छ ।”

नेपाल टेलिकमका अर्का एक वरिष्ठ प्राविधिकले पनि स्थानीय कम्पनीसँग यति ठूलो दूरसञ्चार प्रणाली सञ्चालन गरेको अनुभव नरहेको दाबी गरे । उनका अनुसार टेलिकमको नेटवर्कमा ९९.९९ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा उपलब्धता कायम राख्नुपर्ने हुन्छ ।

सेवा केही समय मात्रै अवरुद्ध हुँदा पनि लाखौँ ग्राहक प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्छन् । टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशकले पनि बिलिङ प्रणालीजस्तो संवेदनशील विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए । उनका अनुसार ग्राहक व्यवस्थापन प्रणाली वा सहायक सफ्टवेयर स्वदेशमै विकास गर्न सकिए पनि कोर बिलिङ प्रणाली भने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका कम्पनीबाट मात्रै खरिद गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

उनले विगतमा युरोपेली कम्पनीहरूले नेपाल टेलिकमका पूर्वाधार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय प्रणाली खरिद गर्दा प्रारम्भिक लागत केही बढी भए पनि दीर्घकालीन रूपमा संस्थालाई फाइदा पुग्ने बताए ।

प्राविधिकहरूले नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सूचना प्रविधि अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कन संस्था ’गार्टनर’बाट प्रमाणित कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार गार्टनरमा सूचीकृत कम्पनीहरूले विश्वभरका ठूला दूरसञ्चार कम्पनीमा सफलतापूर्वक सेवा सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् ।

त्यस्ता कम्पनीसँग पाँचौँ पुस्तादेखि आगामी प्रविधिसम्मको अनुसन्धान, नियमित अद्यावधिक र उच्चस्तरीय प्राविधिक सहयोगको क्षमता रहने भएकाले प्रणालीको दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित हुने उनीहरूको तर्क छ । हाल नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोले सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त सम्झौताको अवधि सन् २०२७ को सेप्टेम्बरसम्म मात्रै रहेकाले त्यसअघि नै नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

नेपाल टेलिकमले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया अघि बढाए पनि सुरुदेखि नै यो विवादमा तानिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको निर्देशन, प्राविधिक मूल्याङ्कन, राजनीतिक परिवर्तन तथा प्रशासनिक निर्णयका कारण प्रक्रिया पटक–पटक प्रभावित भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले २०२४ सेप्टेम्बरमा बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नहुने, खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्ने तथा सूचना सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि २०२५ मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । प्रतिस्पर्धामा ह्वावे र ह्वेल क्लाउड सहभागी भए पनि प्राविधिक मूल्याङ्कनपछि ह्वावे मात्रै योग्य ठहरिएको थियो। आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेका बेला राजनीतिक घटनाक्रम र सरकार परिवर्तनका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

त्यसपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले खरिद प्रक्रियामा सुधार गरेर मात्रै अघि बढ्न सुझाव दिएको थियो । अन्ततः नेपाल टेलिकमले २०८२ माघ २ गते बिलिङ प्रणाली खरिदसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।