© 2026
२६ असार २०८३, शुक्रबार
२६ असार २०८३, शुक्रबार
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनले दिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलको जवाफ दिँदै उनले सांसदहरूले उठाएका विषय र दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरिने बताइन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट जवाफ दिँदै उनले संवैधानिक निकाय सरकारबाट स्वतन्त्र र संसदप्रति जवाफदेही हुने भएकाले सरकारले ती निकायका प्रतिवेदनमा समेटिएका सिफारिस कार्यान्वयनमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्ट पारिन् ।
उनका अनुसार यसअघि यस्ता प्रतिवेदनमाथिको छलफल कार्यव्यवस्था समितिमा हुने गरे पनि सदनमै गरिएको यो अभ्यास नयाँ र सकारात्मक सुरुआत हो ।
यसअघि प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसद पदमबहादुर परियार, मदनकुमारी शाह, प्रेमप्रसाद दंगाल, मोहम्मद खालिद, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र पासवान, सुरेशकुमार आलेमगर, रोशनी मेचे, कृष्णप्रसाद अधिकारी, सोमनाथ पोर्तेल र विष्णुबहादुर विश्वकर्माले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक असार ३१ गते दिउँसो १ः१५ बजे बस्नेछ ।
© 2026
All rights reserved.
Design & Developed By:
