सामग्री खोज्नुहोस्

शिक्षाका लागि पूर्वाधार विकासमा सरकारको प्रयास अपूर्ण छ । विद्यालयमा सक्षम नेतृत्व छ भने विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र डिजिटल प्रविधि जुटाउनका लागि विभिन्न सङ्घसंस्था तथा सरकारी निकायमा प्रस्तावना पेस गर्ने, पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत खोजी गर्ने र प्राप्त स्रोतको सही सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ ।

विद्यालयका कोठामात्र होइन कोठाभित्र फर्निचर, डिजिटल बोर्ड, बुक कर्नर, सामग्री सजावट र कक्षाकार्यका लागि पर्याप्त स्थान जस्ता पक्षमा पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । परिवर्तित ज्ञानसँग अद्यावधिक गर्नका लागि र डिजिटल साक्षरता बढाउनका लागि कम्प्युटर तथा एआइ सम्बन्धि शिक्षक तालिमको ब्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । राज्य वा संघ संस्थाबाट दिइने तालिमका अतिरिक्त शिक्षक स्वयम्को प्रयास पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । आफ्नो लगानी र सिकाइबाट डिजिटल ज्ञानको संसारमा जान सकिन्छ ।

यसतर्फ शिक्षकहरूलाई उत्प्रेरित गर्नु आवश्यक छ । अर्थात् आफ्नो पेशागत विकासका लागि स्वयम् अग्रसरता लिई सिप विकास गर्ने तर्फ शिक्षकहरूलाई उत्प्रेरित गर्नु आवश्यक छ । राज्यले विगतमा दुईवटा हिमाली जिल्लामा एक विद्यार्थी एक ल्यापटप कार्यक्रम लागू गरेको थियो । त्यस्तै प्रकारको कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ ।

त्यसैगरी सबै कक्षामा कम्प्युटर विषय शिक्षण गर्ने र कम्तीमा हरेक विद्यालयमा एउटा कम्प्युटर शिक्षक उपलब्ध गराउने कार्य सफल पार्नुपर्ने छ । सक्नेले स्वयम् ब्यवस्था गर्ने र नसक्नेका लागि सरकारले सहयोग गरी डिजिटल डिभाइड रोक्न सक्नुपर्दछ । आइ सि टि का साथै खेल मैदान, खेल सामग्री, फर्निचर, शौचालय, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा लगायतका भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, विद्यालय बगैंचा र हरित विद्यालय निर्माण, क्यान्टिन, सभाहल लगायतका भौतिक सुविधा बढाउनु आवश्यक छ ।

मुख्य मुद्दा नं. ४ः विद्यालय प्रशासन र ब्यवस्थापन
विद्यालय शिक्षामा देखिएको अर्को मुख्य समस्या क्षेत्र विद्यालय प्रशासन र ब्यवस्थापन हो । विद्यालयमा सुपरिवेक्षण अनुगमनको अभाव छ । स्थानीय सरकारका शिक्षा शाखाहरू सामान्य प्रशासनिक कार्यमा अल्मलिएका छन् भने प्रधानाध्यापक र विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको भूमिका र क्षमताप्रति शिक्षकहरू नै विश्वस्त छैनन् ।

अधिकांश विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति र विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको गठनमा राजनीतिक प्रभाव हावी भएका कारण शिक्षकहरू तिनीहरूप्रति जवाफदेही हुन सकेका छैनन् । अधिकांश विद्यालयमा तिनीहरूका प्रयत्न प्रत्युत्पादक छन् र ती विद्यालयको शिक्षा गुणस्तर पनि कमजोर छ । विद्यालय प्रशासनमा राजनीतिक प्रभावको नकारात्मक असर अधिक छ ।

यसले गर्दा नेतृत्व वा शिक्षण कार्यमा कमजोर तर राजनीतिक सम्बन्धमा बलियो भएको ब्यक्तिको नेतृत्वमा विद्यालय चल्नुपर्दा गुणस्तर खस्कदै गएको यथार्थ छ । शिक्षकहरूमा पनि राजनीतिक संलग्नताका आधारमा पेशागत जिम्मेवारी पालना गर्न नसकेको देखिन्छ ।

राजनीतिका अतिरिक्त विद्यालय प्रशासनको दायाँबायाँ बसेर कामचोर बन्ने र टिम स्पिरिट खल्बल्याउने प्रबृत्ति पनि विद्यालयको कार्यदक्षतामा बाधक बनेको छ । प्रायः विद्यालयमा भैरहने भौतिक निर्माण कार्यमा भ्रष्टाचार हुने गरेका समाचार छापिन्छन् ।

विद्यालयमा हुने अनियमितताको छानविन तथा नियन्त्रणमा स्थानीय शिक्षा प्रशासनको संलग्नता पनि शंकास्पद देखिन्छ । निष्पक्षतामा प्रश्न छ । विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति मेरिटमा आधारित हुनुपर्छ । ब्यवस्थापन समितिको टिका लगाउने प्रथाका कारण अधिकांश विद्यालयमा नेतृत्वको समस्या छ ।

कतिपय विद्यालयमा तल्लो स्तर वा योग्यताको ब्यक्ति प्रधानाध्यापक छ । एकपटक प्रधानाध्यापक भएको ब्यक्ति निबृत्त नहुँदासम्म प्रधानाध्यापक भैरहने हुँदा त्यस विद्यालयका अन्य कतिपय सक्षम शिक्षकहरूले प्रधानाध्यापक बन्ने अवसर नपाउने भएकोले एकातिर असफल नेतृत्वका कारण विद्यालयको कार्यक्षमता कमजोर छ भने अर्कोतिर सक्षम शिक्षकहरू प्रधानाध्यापक बन्न नपाउने भएकोले उत्साह र जाँगर देखाउन सकेका छैनन् । यसरी नेतृत्वका कारण दोहोरो नकारात्मक प्रभाव हटाउनका लागि प्रधानाध्यापकको नियुक्ति परीक्षा प्रणालीबाट निष्पक्ष तरिकाले गर्ने र निश्चित अवधिका लागि मात्र नियुक्ति गर्ने गर्नुपर्छ ।

यसरी परीक्षाबाट नियुक्त प्रधानाध्यापक तीन वर्षका पदावधि र दुई कार्यकाल मात्र हुन सक्ने ब्यवस्था हुनु आवश्यक छ । विद्यालयमा प्रशासनिक र लेखा सहायकको कार्य गर्ने ब्यक्ति पनि परीक्षाबाटै नियुक्ति हुने र प्रधानाध्यापकलाई दैनिक प्रशासनिक र लेखा कार्यमा सहयोगी बन्नुपर्छ । प्रधानाध्यापकलाई सुपरिवेक्षण र अनुगमन, स्रोतको खोजी र शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिका कार्यमा लगाउनु पर्छ ।

विद्यालयमा हुने खरिद, निर्माण लगायतका कार्यका लागि समितिमार्फत र टेण्डर प्रक्रियालाई कडाइकासाथ लागू गर्ने र प्रचलित लेखा एवम् अडिट कार्यको पूर्ण पालना प्रति जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ ।

विद्यालय ब्यवस्थापन समितिमा सबै पदाधिकारी र सदस्यहरू अभिभावकहरू मध्येबाट मात्र निर्बाचित हुने ब्यवस्था गर्नुपर्ने छ । यदि विद्यालय ब्यवस्थापन समितिमा राजनीति भागबण्डा र प्यानल निर्बाचनलाई रोक्न सक्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयका धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । समिति र प्रधानाध्यापकको सिण्डिकेट तोडिने हो भने सुधार सम्भव छ ।

राजनीतिक आडमा नियुक्ति र कार्य गर्ने चलन हटाउनु आवश्यक छ । विद्यालय ब्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघलाई विद्यालयको आर्थिक भौतिक पक्षमा सहयोगी हुने वातावरण बनाउनु पर्छ । त्यसैगरी विद्यालयका चन्दादाता, शुभचिन्तकहरूको सल्लाहकार समिति बनाएर विद्यालयप्रति माया गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्दै शैक्षिक एवम् प्राज्ञिक कार्यमा गुणस्तरीय कार्य गर्ने शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ । नतिजा, प्राज्ञिक लेखन तथा प्रकाशन, अतिरिक्त क्रियाकलाप, शैक्षिक सामग्री र पाठयोजनाका आधारमा पुरस्कृत गर्न सकिन्छ । उत्कृष्ट कार्यका आधारमा ग्रेड थप गर्ने, प्रशंसा पत्र तथा पुरस्कार प्रदान गर्ने, शर्तका आधारमा एकभन्दा बढी शिक्षकहरूलाई वर्ष शिक्षक घोषणा गर्ने गर्न सकिन्छ ।

विभिन्न प्रकृतिका शिक्षकहरूको ब्यवस्थापन गरी निश्चित परीक्षाका आधारमा शिक्षक बैंकको तयारी गर्ने र आवश्यक स्थानमा नियुक्ति गर्ने गरियो भने राजनीतिक हस्तक्षेप कमजोर हुने र क्षमतावान ब्यक्ति मात्र शिक्षक नियुक्ति हुने भएकोले गुणस्तर बृद्धि हुन्छ ।

मुद्दा नं. ५ः सामाजिक समस्याहरू
सामुदायिक विद्यालयहरूप्रति लक्षित टिप्पणी र सिर्जित गलत भाष्यका कारण पनि सामुदायिक विद्यालयहरूका बारेमा नकारात्मकता बढेको छ । आमसञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल, सभा समारोहमा सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर बनाई प्रस्तुत गरिएको हुन्छ ।

सामुदायिक विद्यालयको प्रशासनिक जिम्मेवारी लिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र शिक्षा शाखाका कर्मचारी मात्र होइन सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूसमेत छोराछोरीलाई संस्थागत विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । अभिभावकहरूले देश विदेश चहारेर जोगाएको केही पैसा बोर्डिङ्गको महँगो शुल्क तिरेर भए पनि सामाजिक प्रतिष्ठा बढाउन चाहन्छन् । केही सम्भ्रान्त अभिभावकहरू र आफूले निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका अभिभावकहरू सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वस्त छैनन् ।

उनीहरूले संस्थागत विद्यालयमै बालबालिकालाई पढाउन चाहन्छन् । त्यसैगरी शिक्षा एवम् रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूका लागि पनि अंग्रेजी माध्यम र बोर्डिङ्ग शिक्षामा आकर्षण छ । यी समस्याहरूको मुख्य कारणका रूपमा सामुदायिक विद्यालयले गुमाउँदै गएको प्रतिष्ठा देखिन्छ । एकातिर भर्ना र नतिजा कमजोर छ भने अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिका पढाउँदै अभिभावकले समेत आफूलाई कमजोर र खर्च गर्न नसक्ने ठान्ने गरेको छ ।

यो गिरेको मनस्थितिमा उर्जा भर्नका लागि सामुदायिक विद्यालयबाट पढेकाहरूका सफल जीवन कहानीको प्रचारप्रसार हुनु आवश्यक छ । कहिलेकाँही ती सफल ब्यक्तित्वहरूबाट उत्प्रेरणामूलक प्रबचन दिन लगाउने, सामुदायिक विद्यालयका सफलताको प्रचारप्रसार गर्ने, संस्थागत विद्यालयका असल अभ्यासबाट पाठ सिकेर सामुदायिक विद्यालयमा उपयोग गर्ने, अभिभावक शिक्षा सञ्चालन, समुदायमा रहेका युवाहरूलाई स्वयम्सेवक शिक्षकका रूपमा शिक्षण गर्ने अवसर दिने, स्थानीय ब्यक्तिहरूको सहभागितामा भर्ना अभियान सञ्चालन, स्थानीय सरकारहरूले सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनेका लागि लघुउद्यमका लागि बिउ पुँजि, तालिम लगायतका सुविधा प्रदान गरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना दर बृद्धि र शहरतिर बसाइसराइ कम गर्ने गर्न सकिन्छ ।

विद्यालयहरूमा घट्दै गैरहेको विद्यार्थी संख्याका कारण मर्जर हुने अवस्था छ । तर मर्जर गर्दा भौगोलिक कठिनाइका कारण स—साना बालबालिकालाई असुविधा हुन्छ । तसर्थ ठूला विद्यालयको अवधारणाको चर्चा भैरहेपनि ठोस रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । स– साना बालबालिकालाई ठूला विद्यालयसम्म पु¥याउन बस, जीप जस्ता साधनको ब्यवस्था गर्न सक्ने हो भने यो समस्या समाधान हुने थियो ।

निष्कर्षः 
विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालयको नतिजा सुधार, भौतिक पूर्वाधार विकास, भिजिनरी नेतृत्व, जिम्मेवार शिक्षक, लगनशील विद्यार्थी, कक्षाशिक्षणमा सूचना प्रविधि र डिजिटल सिपको प्रयोग, सहज एवम् बालमैत्री शिक्षणसिकाइ वातावरण, अभिभावक चासो तथा सन्तुष्टि, विद्यालय ब्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, सल्लाहकार समिति र सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ । अनि मात्र विद्यार्थी भर्ना दर र नतिजा बृद्धि सुनिश्चित छ । सरकार एवम् दाताहरूको स्रोतको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । प्रशासनिक एवम् आर्थिक पारदर्शिता, नैतिक सदाचार र इमान्दारिता रह्यो भने सबैको विश्वास रहन्छ । सबैको माया बढ्छ ।
समाप्त ।