सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडालाई अस्वाभाविक रूपमा प्राथमिकता दिएको आरोपमा विवादमा परेका छन् ।

सत्ता पक्षकै सांसदहरूले बजेट वितरणमा गम्भीर असन्तुलन भएको आरोप लगाउँदै बजेट पुनर्लेखनसँगै मन्त्री कार्कीको राजीनामा माग गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत भए पनि त्यसमाथिको छलफल अझै सुरु हुन सकेको छैन । बजेटमा समावेश योजनालाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै चर्किएको असन्तुष्टिका कारण प्रदेशसभा बैठक पटक–पटक प्रभावित हुँदै आएको छ ।

वार्षिक कार्यक्रम (रातो किताब) अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्री कार्कीको गृहपालिका गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा मात्र विभिन्न मन्त्रालयमार्फत १०४ वटा योजना समावेश गरिएका छन् ।

ती योजनाका लागि करिब २९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये २४ करोड २६ लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाभित्रका योजनाका लागि छुट्टाइएको छ भने मन्त्री कार्कीकै स्थायी ठेगाना रहेको गुल्मी दरबार–६ मा मात्रै ५ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । मन्त्री कार्की गुल्मी–१ (२) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।

कार्कीको निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत गएको छ । मन्त्रालयले पाँच लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्मका ३५ भन्दा बढी सडक तथा पूर्वाधार योजनाका लागि १५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

तीमध्ये मन्त्रीकै वडामा सडक पूर्वाधारका लागि मात्रै २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । एउटै प्रकृतिका सडक योजनालाई फरक–फरक शीर्षकमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको आरोप पनि सांसदहरूले लगाएका छन्

।त्यसै गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट २५ योजनाका लागि २ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मन्त्रीको वडामा मात्रै सिँचाइतर्फ ७० लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत गाउँपालिकामा १९ योजनाका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा मन्त्रीकै वडामा ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयबाट १० योजनाका लागि १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । तीमध्ये अधिकांश बजेट पर्यटन पूर्वाधारभन्दा पनि मन्दिर निर्माण तथा संरक्षणमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट आठ योजनाका लागि १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट चार योजनाका लागि ४० लाख रुपैयाँ तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट तीन योजनाका लागि २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यता, मन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रेम पुनको वडा गुल्मी दरबार–१ मा समेत उल्लेख्य बजेट परेको छ । तर सोही गाउँपालिकाका वडा नं. २, ४ र ५ मा अपेक्षाकृत न्यून बजेट परेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत असन्तुष्ट छन् ।

बजेट सार्वजनिक भएपछि सत्ता गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ । विशेष गरी बर्दियाबाट निर्वाचित काँग्रेस र एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफूहरूले सिफारिस गरेका करिब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीका योजना बजेटमा नपरेको गुनासो गरेका छन् ।
एमाले प्रदेशसभा सदस्य बसन्ती न्यौपानेले बजेट पुनर्लेखन र अर्थमन्त्रीको राजीनामा नै आफ्नो पक्षको “बटमलाइन“ भएको बताइन् ।

“बजेटमा गम्भीर त्रुटि भएको छ,“ उनले भनिन्, “आर्थिक मामिलामन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनुपर्छ। बजेट पुनर्लेखन हुनै पर्छ ।“ उनका अनुसार संसदीय महिला मञ्चको पहलमा ३४ जना प्रदेशसभा सदस्यले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै हस्ताक्षर गरेका छन् । काँग्रेस प्रदेशसभा सदस्य निमा गिरीले पनि बजेट समन्यायिक नभएको आरोप लगाइन् ।

“गत वर्ष पनि यस्तै कमजोरी भएको थियो । यस पटक नदोहोरिने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। तर फेरि उही अवस्था दोहोरियो,“ उनले भनिन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पनि बजेट नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नआएको आरोप लगाएको छ ।

पार्टीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले बजेट मन्त्री र सत्ता पक्षका सीमित व्यक्तिको प्रभावमा तयार गरिएको दाबी गरे । “प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम एउटा छ, बजेट अर्कै छ,” उनले भने, “यो बजेट असन्तुलित छ । सरकारले समान विकासको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको छ ।”

सत्ता पक्षभित्रै देखिएको असन्तुष्टिका कारण प्रदेशसभामा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलसमेत सुरु हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षको बजेट पनि यस्तै विवादमा परेको थियो । त्यस बेला पनि धेरै सांसदका योजना छुटेपछि सरकारले छुट्टै सूचीमार्फत योजना समावेश गर्ने सहमति गरेपछि मात्रै बजेट पारित भएको थियो ।

यस पटक पनि बजेट संशोधन गर्ने वा कार्यान्वयनका क्रममा छुटेका योजना समावेश गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र छलफल जारी रहेकाले प्रदेशसभाको बैठक कहिले बस्ने भन्ने अझै निश्चित हुन सकेको छैन ।