सामग्री खोज्नुहोस्

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष, पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई अनुसन्धानको नाममा गरेको हतासशैलीको धरपकडले सरकारप्रति गम्भीर आशङ्का जन्माएको छ ।

अर्को दिन काठमाण्डौं फर्किने तालिका छँदाछँदै पौडेललाई सार्वजनिक गाडीमा रातारात काठमाण्डौं ल्याउनु नियमित आकस्मिकता होइन, बरु यो प्रतिशोधपूर्ण घटना हो । सरकारले कुनै पनि व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न सक्छ तर, त्यसको पनि तरिका र शैली हुन्छ । यो घटनाले मानिसको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको चरम ढङ्गले उल्लङ्घन भएको छ ।

कार्यक्रममा भाग लिइरहेको बेला प्रहरी पठाएर धरपकड गर्नु कुनै पनि मानेमा न्यायोचित काम होइन । पौडेलको गिरफ्तारीलाई लिएर नेकपा एमालेले वर्तमान सरकार प्रतिशोधको बाटोमा जान खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ । पछिल्लो समय जुन ढङ्गले घटनाक्रम विकसित भइरहेका छन् । खास गरी सरकार राजनीतिक प्रतिशोधको बाटोमा जान खोजेको सङ्केत मिलेको एमालेको ठहर छ ।

एमालेको मात्रै होइन, अरू दलहरूले समेत सरकारले जिम्मेवार राजनैतिक दलहरूलाई पन्छाएर निषेधको बाटोमा अघि बढेको बताएका छन् । सरकार बनेको तीन महिना नहुँदै बालेन नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक संस्कार देखाउन खोजेको छैन ।

राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्न नचाहने र निषेधको बाटोमा अघि बढ्ने काममा सरकारको पाइला यसै गरी अघि बढ्ने हो भने सरकारप्रति जनआक्रोश बढ्ने छ । सरकार दलहरूलाई पन्छाएर मात्रै नभई निषेध गरेर जाने क्रियाकलापमा अघि बढ्नु चिन्ताको कुरा हो ।

अर्कोतर्फ कुनै एक दुई व्यक्तिले भनेको कुरालाई आधार बनाउनु कत्तिको न्यायोचित हो ? व्यक्तिको सार्वजनिक जीवनमा आघात पार्ने गरि प्रमाणित नभएको विषयलाई अतिरञ्जित बनाउने काम जसरी भएको छ, त्यसले बुढी मरी होइन, काल पल्क्यो भन्ने उखान चरितार्थ हुँदैन र ?

भोली कुनै दिन प्रधानमन्त्री बालेनले चुनाव प्रचारका क्रममा विवादित पृष्ठभूमिका कमलकिशोर मालपानी र उनको समूहले दिएको आठ करोडको गाडीको बैधताको विषयमा छानविनको माग उठ्यो भने के हुन्छ ? त्यसकारण प्रतिशोधको राजनीतिलाई मलजल दिनु हुँदैन भन्ने हो ।

आज विष्णु पौडेल पक्राउ पर्दै गर्दा भोलि कुनै दिन बालेनमाथि पनि छानबिन गर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन् । त्यसकारण यी सन्दर्भमा राजनीतिक प्रतिशोध हावी हुनुहुँदैन । नेकपा (एमाले) ले पौडेललाई सरकारले गैरन्यायिक ढङ्गले पक्राउ गरेको भन्दै संसदमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताईसकेको छ । एमालेले सरकार तानाशाही, स्वेच्छाचारी तथा अधिनायकवादी प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएको दावी गरेको छ ।

आम नेपाली जनताले समेत सरकारले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हितविरुद्ध काम गरिरहेको भन्दै रोष प्रकट गरिरहेका छन् । सरकार अधिनायकवादी बाटोमा हिँडिरहेको मात्रै छैन विधिको शासन र कानुनी राज्यको बर्खिलाप अघि बढेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाएका छन् ।

सरकारको कार्यशैलीले विधिको शासन कमजोर बनाएको तथा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा समेत प्रभावित हुने हो कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ । पौडेलको पक्राउ सरकारको सस्तो लोकप्रियता र स्टण्टको चालबाजी मात्रै हो । कानुनविदहरूले समेत पौडेलको गिरफ्तारीलाई गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित कदमका रूपमा औंल्याएका छन् ।

सरकारले विपक्षी दलका नेतामाथि लक्षित प्रतिशोधपूर्ण गतिविधि तत्काल बन्द गरोस् । यो प्रतिशोधपूर्ण घटना हो, गैरकानुनी हो । अहिले सरकारको ध्यान जनतालाई महँगीको मारबाट कसरी राहत दिने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपथ्र्यो ।

सरकार बनेको तीन महिना हुँदै गर्दा जनता महँगीले आक्रान्त बनेका छन् । तर, सरकारको ध्यान यसतर्फ गएको छैन । सरकारको प्रतिशोधपूर्ण कदमले सिमा ननाघोस् । शृङ्खलाबद्ध र योजनाबद्ध ढङ्गले, नियतवस, पूर्वाग्रह तथा प्रतिशोध राखेर फरक राजनीतिक पार्टीका, फरक राजनीतिक विचारका नेता कार्यकर्तालाई जुन प्रकारको प्रतिशोध सरकारले साँधिरहेको छ, त्यो सरासर गैर प्रजातान्त्रिक र गैर न्यायिक छ । देशमा राज्य आतंकको बर्बरता नबढोस् । सरकार कानुनी राज्य र विधिको शासनको बर्खिलाप अघि बढ्ने काम नगर ।