सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा प्रदेश मन्त्रालयहरूमा जनप्रतिनिधिहरूको चहलपहल निकै बढेको छ ।

सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा जुटेका बेला प्रदेशसभा सदस्य (सांसद) हरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि विकास आयोजना सुरक्षित गर्न र बजेट सुनिश्चित गराउन मन्त्रालयका कोठा–कोठा चहार्न थालेका हुन्

विशेष गरी मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई अनुमानित ४ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदहरूलाई कम्तीमा २ करोड रुपैयाँसम्मका योजनाहरू सिफारिस गर्न सक्ने आन्तरिक सङ्केत दिएपछि सांसदहरू बढी सक्रिय भएका हुन् ।

आफ्नो क्षेत्रका मतदाताको माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न यो बजेट नै मुख्य कडी भएकाले सांसदहरू यति बेला मन्त्रालय र मन्त्रीहरू फकाउन व्यस्त देखिएका छन् ।

प्रदेश सरकारको नियमअनुसार बजेटमा योजना समावेश गराउनका लागि सिधै अर्थ मन्त्रालयमा नभई सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव आउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई पछ्याउँदै सांसदहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रका सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ तथा ठुला पूर्वाधारसँग सम्बन्धित माग पत्रहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा दर्ता गराइरहेका छन् ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीश्वर अर्यालले बजेट निर्माणको स्थापित प्रक्रियाअनुसार नै काम भइरहेको बताए । “सांसदहरूले सिधै अर्थ मन्त्रालयमा योजना बुझाउने होइन,” प्रवक्ता अर्यालले स्पष्ट पारे, “सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो योजना बैङ्कमा समेटेर पठाएका आयोजनाका आधारमा नै अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अन्तिम रूप तयार पार्नेछ ।”

रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ (२) का प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्व मन्त्री चन्द्रेश गुप्ताले आफ्नो क्षेत्रका शैक्षिक र स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर योजना बुझाएका छन् । विद्यालयहरूको भौतिक अवस्था सुधार, कम्पाउन्ड र शौचालय निर्माण जस्ता शैक्षिक पूर्वाधारमा उनले जोड दिएका छन् ।

यस्तै, ग्रामीण जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष पहुँच पु¥याउन गौडहवा स्वास्थ्य चौकी र कर्महवा स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति तथा सेवा विस्तारका योजना प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । यसका साथै गौडहवा क्षेत्र र शुद्धोधन गाउँपालिका–२ जोड्ने स्थानमा पुल निर्माण र ग्रामीण सडक सुधारलाई पनि उनले बजेटमा पार्न माग गरेका छन् ।

नवलपरासी (पश्चिम) क्षेत्र नम्बर २ (२) का सांसद बैजनाथ कलवारले आफ्नो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको डुबान र सिँचाइ अभावलाई सम्बोधन गर्ने गरी योजना पेश गरेका छन् । परासी क्षेत्रका किसानहरू बर्खामा डुबान र हिउँदमा सिँचाइको समस्या झेल्न बाध्य भएको भन्दै उनले पानी निकास र नियन्त्रणका आयोजना माग गरेका हुन् ।

कृषि र पर्यटनलाई जोड दिएका कलवारले ऐतिहासिक रामग्राम र पण्डितपुर क्षेत्रको पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, विद्यालय भवन निर्माण तथा खानेपानी आयोजनालाई समेत बजेटमा समेट्न आग्रह गरेका छन् ।

पाल्पा क्षेत्र नम्बर २ (१) का सांसद वीरबहादुर रानाले भने कृषि र पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाएर बजेट माग गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र स्थानीय युवाहरूलाई व्यावसायिक कृषिमा टिकाइराख्न विशेष प्याकेज आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

किसानहरूले भोग्दै आएको जंगली जनावरको समस्या समाधान गर्न बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनले माग गरे । यस्तै, पाल्पाको प्रसिद्ध रानीमहल र श्रीनगर क्षेत्रको विकासका लागि रानीमहल क्षेत्रमा कृत्रिम ताल निर्माण, होटल तथा होमस्टे (वासस्थान) प्रवद्र्धन गर्ने गरी विशेष योजना समेटिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

रुपन्देही क्षेत्र नम्बर १ (१) का सांसद आशिष चौधरीले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने १८ वटै वडाका जनताका मागलाई समेटेर सन्तुलित योजना प्रस्ताव गरेका छन् । सीमित बजेटका कारण सबै माग पूरा गर्न गाह्रो हुने भए पनि प्रत्येक वडाको प्राथमिकताअनुसार खानेपानी, विद्यालय पूर्वाधार, स्वास्थ्य र सिँचाइका योजना सिफारिस गरिएको उनले बताए । जनताका आवश्यकतालाई सरकारसम्म पु¥याउने आफ्नो दायित्व पूरा गरेको भन्दै उनले अब बजेटमा कति सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा सरकारको हातमा रहेको उल्लेख गरे ।

कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर १ (२) का सांसद मधुसूदन शरण चौधरीले आफ्नो क्षेत्रमा कृषि र भौतिक पूर्वाधारलाई बढी जोड दिएका छन् । उनले सिँचाइ सुविधा विस्तार, नयाँ विद्यालय भवन निर्माण, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र सडक सञ्जाल विस्तारका योजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा दर्ता गराएको जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते प्रदेशसभामा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक तयारी गरिरहेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस पटक प्रदेश सरकारले करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने गृहकार्य गरेको छ ।

आन्तरिक स्रोतको संकुचन र केन्द्रबाट आउने अनुदानको सीमाका कारण सीमित बजेटभित्र बसेर सांसदहरूका असङ्ख्य माग र प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरूलाई कसरी सन्तुलन मिलाउने भन्ने चुनौतीमा सरकार रहेको देखिन्छ ।