सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले सामाजिक परिचालिका व्यवस्थापन सम्बन्धी बनेको प्रतिवेदनलाई प्राथमिकताका साथ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आजको बैठकमा सामाजिक परिचालिकालाई प्राथमिकताका साथ लिई सम्बन्धित सबै मन्त्रालयले उनीहरूको भावना सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिकी सभापति आकृति अवस्थाको उपस्थितिमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको समितिका सचिव इन्द्रविलास पौडेलले बताए । उनका अनुसार समितिमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता वादी, अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा घनश्याम उपाध्याय, भूमि, सहकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सचिव मदन भुजेलको उपस्थिति थियो ।

नेपाल सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ का आधारमा सामाजिक परिचालन कार्यविधि, २०७१ जारी गरिएको थियो । समाजमा पछि पारिएका महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने र उनीहरूमा जनचेतना फैल्याउने हेतुले सामाजिक परिचालिका खटाइएको थियो । यसअन्तर्गत  देशभर ६३६ परिचालिका क्रियाशील थिए ।

सङ्घीयता आएपछि तीन तहको सरकार आए लगत्तै सामाजिक परिचालिकाको पारिश्रमिक  र कार्य जिम्मेवारीमाथि बेवास्ता भएको बताउँदै परिचालिकाले अधिकार माग गर्न थालेका हुन ।

उनीहरूको मागअनुसार केही स्थानीय सरकारले आफूअन्तर्गतका सामाजिक परिचालिकालाई रोजगार दिएको भए पनि अझै पनि ४०० भन्दा बढी सामाजिक परिचालिकाको रोजगार र पारिश्रमिक अधिकार अन्योलमा रहेको समितिका सचिव एवं सहसचिव पौडेलले जानकारी दिए ।

अलपत्र परेका सामाजिक परिचालिकालाई व्यवस्थित गर्न तयार भइसकेको प्रतिवेदनको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न समितिले निर्देशनात्मक निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए  ।