सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । रुपन्देहीको सैन मैना नगरपालिका–१ मा करिब पाँच बिघा जमिनलाई तारबार गरी सुरक्षित गरिएको ६ वर्ष भयो ।

योजनाअनुसार यति बेलासम्म यहाँ ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता ग्राम निर्माण हुनुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म तारबारबाहेक यहाँ कुनै संरचना बनेको छैन ।

तत्कालीन समयमा राज्य कोषको करिब ३५ लाख रुपैयाँ तारबारमा खर्च भइसकेको छ । तर त्यसयता कुनै पनि काम भने नभएको अवस्था छ । ग्राम निर्माण परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण र जग्गा घेराबार भए पनि त्यसपछिका वर्षमा कुनै पनि काम अघि बढाइएन ।

सङ्घीय सरकारले २०७६ सालमा ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता ग्राम स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो । सोही वर्ष प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता नागरिक ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार (सामाजिक विकास मन्त्रालय) मार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको थियो ।

जसलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २०७६ मङ्सिर ७ गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरेको थियो ।
उक्त योजनालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७७ सालदेखि कार्यान्वयनका लागि अघि बढाएको थियो ।

अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न आश्रय स्थलका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको परियोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान करिब ३० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सङ्घीय सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो ।

परियोजना सुरु गर्दा सरोकारवाला निकायले आवश्यक पूर्व तयारी नगरेका कारण अहिले यो आयोजना सरकारी उदासीनता र बेथितिको एउटा नमुना बनेको छ । यस सन्दर्भमा मुख्य नेतृत्व र योजनाकारहरूमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । हचुवाका भरमा किन आयोजना छनोट गरियो ? कसको स्वार्थमा यो आयोजना सुरु गर्ने निर्णय भयो ? यसको आवश्यकता थियो वा थिएन ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

यस सन्दर्भमा तत्कालीन प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमले आयोजना हचुवाका भरमा छनोट नगरिएको भन्दै तर त्यस यताका सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा अलपत्र परेको दाबी गरे । “सङ्घीय सरकारले आवश्यकता ठानेर यो आयोजना छनोट भएको थियो, तत्कालीन अवस्थामा हामीले बजेट छुट्टाएरै काम सुरु गरेका थियौँ”, तत्कालीन प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गौतमले भने, “तर त्यस यताका सरकारको प्राथमिकतामा यो आयोजना परेन, जसका कारण अलपत्र भयो ।” आयोजना अलपत्र पर्नुको जवाफ अहिलेका सरकारका प्रतिनिधिले दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सुरुमा आयोजना छनोट गर्दा ज्येष्ठ नागरिक ग्राम र योगा हल निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढाइएपछि पछि डिपिआर निर्माण गर्ने बेला आयुर्वेद हस्पिटल समेत सो ठाउँमा निर्माण गर्ने र गार्डेनिङ पनि गर्ने गरी आयोजना बिस्तार गरेकाले अनुमानित लागत बढ्न पुगेको उनको दाबी छ ।

सैन मैना नगरपालिका पूर्वाधार विकास शाखाका प्रमुख इन्जिनियर सुरज न्यौपानेका अनुसार डिपिआरअनुसार परियोजनाको कुल लागत करिब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । उनका अनुसार सुरुआती चरणमा सङ्घीय सरकारले सीमित बजेट उपलब्ध गराए पनि त्यसपछि प्रदेश सरकारले आवश्यक स्रोत जुटाउन नसक्दा काम अगाडि बढ्न सकेन । “सुरुमा बजेट छुट्टाएर काम थालिएको थियो, तर त्यसपछि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन हुन सकेन,” उनले भने ।

परियोजना कार्यान्वयनमा वन क्षेत्रसम्बन्धी विवाद पनि अर्को ठुलो अवरोध बनेको छ । सैन मैना नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले उक्त जग्गा राष्ट्रिय वन नभई सरकारी ऐलानी जग्गा भएको दाबी गर्छन् ।

तर प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले भने परियोजनाका लागि छुट्टाइएको करिब पाँच बिघा जग्गा राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले कानुनी प्रक्रिया जटिल बनेको बताएका छन् । वन ऐन अनुसार राष्ट्रिय वनको जग्गा विकास निर्माणमा प्रयोग गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति, वातावरणीय अध्ययन तथा वैकल्पिक जग्गा व्यवस्थापन लगायत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जग्गाको कानुनी हैसियत स्पष्ट नभई राज्यको बजेट खर्च गरिनुले नीतिगत भ्रष्टाचार र लापरबाहीलाई उजागर गर्छ । यसले अर्को गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

जग्गा सम्बन्धी समस्या ठुलो विषय नभएको, तर यसको मूल कारण प्रदेश सरकारकै प्राथमिकतामा नपर्नु भएकाले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले नै लिनुपर्ने डा. गौतमको तर्क छ ।

प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयकी तत्कालीन उपसचिव शारदा बस्यालका अनुसार परियोजनाको अवधारणा र प्रारम्भिक तयारी राम्रो भए पनि वन जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया मुख्य चुनौती बनेको थियो । “रुपन्देहीजस्तो क्षेत्रमा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि पर्याप्त खाली जग्गा पाउन कठिन थियो, उपलब्ध भएको जग्गा वन क्षेत्रभित्र परेपछि प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेन,” उनले भनिन् ।

स्थानीय विष्णुप्रसाद न्यौपाने र कर्णबहादुर कार्कीले परियोजना सुरु हुँदा वृद्ध वृद्धा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि राज्यले दीर्घकालीन सहारा दिने अपेक्षा जागेको बताउँछन् । तर छ वर्ष बित्दा पनि निर्माण कार्य नदेखिँदा आफूहरू निराश भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

स्थानीय शिक्षक होमनाथ कँडेलले पूरा गर्न नसकिने योजना घोषणा गरेर लक्षित वर्गमा अनावश्यक आशा जगाइएको टिप्पणी गर्छन् । “बेसहारा वृद्ध वृद्धा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भावनासँग खेलिएको जस्तो भयो,” उनले भने ।

स्थानीयको यो असन्तुष्टिले आयोजनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । सैन मैना नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख कार्कीका अनुसार तत्कालीन समयमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा, आवास, खानपान तथा मनोरञ्जन सुविधासहितको ग्राम निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

तर वनसम्बन्धी विवादले योजना रोकियो । हालका नगर प्रमुख फणेन्द्रप्रसाद शर्माले पनि वन जग्गा प्रयोगसम्बन्धी कानुनी जटिलताका कारण परियोजना अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । “नगरमा सामान्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि समेत जग्गा पाउन कठिन छ, यस्तो अवस्थामा ठुलो संरचना निर्माण सहज रहेन,” उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दिवाकर भण्डारीका अनुसार हालसम्म सङ्घ र प्रदेश दुवै तहबाट जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी काम मात्र भएको छ । निर्माणका लागि आवश्यक बजेट अभाव हुँदा परियोजना शून्य अवस्थामै रहेको उनको बुझाइ छ ।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा परियोजनाका लागि कुनै बजेट विनियोजन गरिएको छैन । “सङ्घीय सरकारबाट अनुदान घटेको छ, प्रदेशको आन्तरिक स्रोत पनि कमजोर छ, स्रोत सुनिश्चित नभएकाले परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन,” सचिव भण्डारीले भने ।
तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले अलपत्र परेका र बेसाहारा भएका ज्येष्ठ नागरिकले जीवनको अन्त्यमा सम्मानपूर्वक जीवन बिताउन पाउन भन्ने आवश्यकता महसुस गरेर निर्माणको सुरुवात गरेको बताए ।

तर विना तयारी डिपिआर र तारबारका नाममा राज्यको लाखौँ रकम बालुवामा पानी खन्याएझैँ गर्ने र अन्त्यमा बजेट तथा कानुनी जटिलताको बहाना बनाएर आयोजना नै अलपत्र छाड्ने यो प्रवृत्तिले कतै यो योजना पनि केवल कागजी बजेट सिध्याउने खेल मात्र त थिएन भन्ने आशङ्कालाई बलियो बनाएको छ ।