सामग्री खोज्नुहोस्

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम हालै सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रम हेर्दा विकासका सपना ठुला छन्, शब्द आकर्षक छन्, नाराहरू चम्किला छन् । तर जब यो दस्ताबेजलाई भुईँ तहको यथार्थसँग तुलना गरिन्छ, एउटा कठोर सत्य बाहिर आउँछ । यो नीति तथा कार्यक्रम जनताको वास्तविक पीडा, सङ्घर्ष र आवश्यकता छुन असफल भएको छ ।

सरकारले “समृद्धि”, “डिजिटल”, “उद्यमशीलता”, “पर्यटन”, “हरित विकास” जस्ता शब्द धेरै प्रयोग गरेको छ। तर गाउँमा किसान मलको लाइनमा छन् । युवा रोजगारी नपाएर बिदेसिन बाध्य छन्। महिलाहरू हिंसा र असुरक्षासँग जुधिरहेका छन् । सहकारी पीडितहरू आफ्नो बचत फिर्ता माग्दै सडकमा छन् । यस्तो अवस्थामा चम्किला नाराले मात्रै जनताको जीवन बदलिँदैन ।

यो नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेकै यसले भुईँ तहका नागरिकको वास्तविक अवस्था महसुस गर्न नसक्नु हो । दस्तावेजमा विकासको भाषा छ, तर जनताको आँसु, अभाव र निराशाको प्रतिबिम्ब देखिँदैन । गाउँका किसानहरूले उत्पादन गरेका सामाग्रीले बजार नपाएको समस्या कहाँ छ ? श्रमिकको जीवन सुरक्षाको विषय कहाँ छ? दैनिक गुजारा चलाउन सङ्घर्ष गरिरहेका विपन्न परिवारको पीडा कहाँ छ? नीति कार्यक्रममा यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर भेटिँदैन ।

महिलाको विषयमा पनि सरकारले फेरि पुरानै नारा दिएको छ ।“लुम्बिनीका महिला: उद्यमशीलतामा पहिला ।” तर महिलाको वास्तविक सशक्तीकरणका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना भने गायब छन् ।

अझ विगतमा चर्चा गरिएको “महिला परिषद” गठनको विषय यस पटक पूर्ण रूपमा हटाइएको छ । यो केवल एउटा कार्यक्रम हटाइएको इशु मात्र होइन,यसले महिलाको नेतृत्व, सहभागिता र अधिकारलाई प्राथमिकताबाट हटाइएको संकेत गरेको छ । महिलालाई कार्यक्रममा सहभागी गराइएको छ भनेर देखाउन वा फोटो खिचाउन एक माध्यम मात्रै बनाउने तर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराउने प्रवृत्ति अझै अन्त्य भएको देखिँदैन ।

जलवायु परिवर्तनको असर आज लुम्बिनी प्रदेशले प्रत्यक्ष भोगिरहेको छ । पहाडमा पहिरो, तराईमा डुबान, वन डढेलो, नदी कटान, अनियमित वर्षा र कृषि उत्पादनमा गिरावटले जनजीवन संकटमा छ । तर नीति तथा कार्यक्रममा जलवायु संकटलाई अझै सामान्य वातावरणीय विषयझैँ व्यवहार गरिएको छ।

जलवायु अनुकूल कृषि, जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन, स्थानीय तहमा विपद् पूर्वतयारी र हरित पूर्वाधार विकासका स्पष्ट योजना देखिँदैनन् । सरकार अझै पनि विपद्पछि राहत बाँड्ने शैलीमै सीमित देखिन्छ । युवाको विषयमा पनि दस्तावेजमा आश्वासन धेरै छन्, आधार कम । उद्यमशीलता, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका कुरा छन्, तर लगानी कसरी पुग्छ? उद्योग कसरी खुल्छ ? सीप भएका युवाले अवसर कहाँ पाउँछन ?

त्यसको जवाफ छैन। परिणामतः प्रदेशका युवाको सपना अझै पार्सपोर्ट बोकेर त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै विदेशिने लाइनमै सीमित भइरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको अर्को गम्भीर कमजोरी भनेको मिडिया र सञ्चार क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नु हो ।

लोकतन्त्रमा सञ्चार माध्यम सरकार र जनताबीचको पुल हो । तर, स्थानीय मिडिया आर्थिक संकटमा हुँदा, पत्रकारहरू असुरक्षित हुँदा र सूचना पहुँच कमजोर हुँदा पनि सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई विकासको साझेदारका रूपमा प्राथमिकता दिएको देखिँदैन ।

स्वतन्त्र पत्रकारिता, स्थानीय सञ्चार माध्यमको संरक्षण, डिजिटल मिडियाको विकास र पत्रकार सुरक्षाको विषय लगभग ओझेलमा छन् । सरकार आलोचना सुन्ने संस्कृतिभन्दा प्रचारमुखी मानसिकतामा बढी केन्द्रित देखिन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था झन् गम्भीर छ । अस्पतालमा औषधि छैन, जनशक्ति छैन, उपकरण छैन। मानसिक स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य र मातृ स्वास्थ्यका मुद्दा अझै प्राथमिकतामा छैनन्। दुर्गम क्षेत्रका महिलाले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था अन्त्य हुन सकेको छैन । सहकारी संकटले हजारौं परिवारको बचत डुबिरहेको छ । तर नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी पीडितलाई न्याय दिने स्पष्ट योजना छैन।

आर्थिक अनुशासन र सुशासनको कुरा गरिएपनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिताको ठोस आधार देखिँदैन । समग्रमा हेर्दा यो नीति तथा कार्यक्रम धेरै हदसम्म घोषणामुखी देखिन्छ, परिणाममुखी होइन। यसले संरचनागत समस्या पहिचान गर्नुभन्दा राजनीतिक रूपमा आकर्षक सुनिने कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । अब जनतालाई नयाँ नारा होइन, भरोसा चाहिएको छ।

भाषण होइन, परिणाम चाहिएको छ। भुईँ तहको वास्तविकता नसमेटिएको नीति सफल हुँदैन। महिलाको नेतृत्व, युवाको भविष्य, जलवायु संकट, सञ्चार स्वतन्त्रता, किसानको जीवन र जनताको आधारभूत अधिकारलाई केन्द्रमा नराखी समृद्ध प्रदेशको सपना पूरा हुन सक्दैन । लुम्बिनी प्रदेशलाई अब कागजी समृद्धि होइन, जनताको जीवनमा देखिने परिवर्तन चाहिएको छ ।

नीति कार्यक्रममा अहिलेको तत्कालको प्राथमिकता तोकिएको छैन । यसले केवल कर्मकाण्डी र हेलचेक्र्याइँ पाराले प्रदेशका जनताको मूलभूत समस्यालाई ठम्याउन वा छुन सकेको छैन । यस नीति तथा कार्यक्रमको संरचना नै सही दिशातर्फ उन्मुख नहुँदा थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाएर देशलाई निकास दिने सामथ्र्य यसले राखेको देखिँदैन । उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादनमा वृद्धि, समृद्धि हरेक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जोडिन्छ तर औद्योगिक क्षेत्रलाई पुनउत्थान गर्ने विषयमा भने नीति तथा कार्यक्रम मौन हुनु चिन्ताको कुरा हो ।

प्राथमिकताविहीन खिचडीको आधारमा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशका जनतालाई निराश बनाउनुका साथै जनताको आकांक्षामा तुषारापात हुन पुगेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा उत्साह भर्नुपर्ने हो तर त्यसमा ठूलो खाडल देखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भौतिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ने खोजेपनि कुहिरोको काग जस्तै हुन पुगेको छ । अर्थात नीति तथा कार्यक्रम बरालिएको छ ।

स्वास्थ्य उपचार गर्ने बिरामीहरूको लागि भौतिक पूर्वाधारका साथै आवश्यक जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्रीहरूका लागि विशेष नीति र कार्यक्रमको खाँचो छ । त्यसैगरी विदेशबाट आएको जनशक्तिलाई व्यवसायिक कृषि, भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, उद्योग व्यवसायमा लगाउने घोषणा गरिएपनि ती क्षेत्रमा थप कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने योजना यो नीति तथा कार्यक्रमका प्रष्ट देखिँदैन ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिने घोषणा गरेको भएतापनि आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा नभएर कृषिबाट विस्थापित भई सहर पसेका वा विदेश पुगेका प्रदेशका जनशक्तिलाई कसरी पुनः कृषि कार्यमा स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रमले खासै सम्बोधन गर्न सकेन । अर्को अर्थमा कार्यक्रम मौन छ ।

त्यसैगरी प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रूपले कसरी औद्योगीकरण गर्ने भनिएको छैन । केवल शब्द जालले मात्र भरिएको छ । कुन उद्योगलाई प्राथमिकता दिई रोजगारी बढाउने हो भन्ने सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट छ । आम्दानीको अनुपातमा खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा नीति तथा कार्यक्रम मौन देखिएको छ ।

हालको नेपालको अर्थ व्यवस्था ओरालो लाग्दै गरेको अवस्थामा उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको छैन । जसबाट आन्तरिक राजस्वमार्फत् प्राप्त हुने आम्दानी, विदेशबाट भित्रिने रेमिट्न्यास र वैदेशिक रूपमा प्राप्त हुने अनुदान समेत एकातर्फ घट्दै गएको छ । प्रदेशका नागरिकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, औद्योगिकरणको अभियान सुरुवात गर्ने लगायतका विषयमा नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट दिशा समात्न सकेको छैन् ।