सामग्री खोज्नुहोस्

यो वर्षको मनसुन दुई साताभित्रै नेपाल प्रवेश गर्दै छ । सरकार मनसुन पूर्व तयारीमा जुटेको छ । तर, हरेक वर्षको मनसुनमा पश्चिम नवलपरासीको सुस्ताका बासिन्दाले पाउँदै आएको दुःख र सास्तीको दिन अझै सकिएको छैन ।

यो वर्ष पनि सुस्ताका स्थानीय बासिन्दा आफै नदी नियन्त्रणमा जुटेका छन् । उनीहरूले सरकारबाट केही होला र पाउँला भन्ने आशा मारिसकेका छन् । सुस्ताका बासिन्दा बाढीको कारण एकातिर सास्ती भोग्न बाध्य छन्, उता भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले दिने तनावले सुस्तालाई थिचिरहेको छ ।

सुस्ताका स्थानीय बासिन्दाले सुस्ता समस्या समाधानको माग गर्दै सङ्घीय र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बर्षाै भैसक्यो तर सुस्ताका जनताको पीडामा मलहम बोलिदिने कोही छैन । सुस्ता समस्या समाधान गर्न ढिलाई भैसकेको छ ।

सुस्ताको विकास होओस् तर सरकार सुस्ता बचाउका सन्दर्भमा अहिलेसम्म बहिरो बन्दै आएको छ । २०४६ सालयता नेपालमा दर्जन बढी सरकार बने । सुस्ताका नागरिक आफ्नो देशको भूमि बचाउ भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराईरहे तर कुनैपनि सरकारले सुस्ताको दुःख र पीडा सम्बोधनको प्रयास गरेनन् । सुस्तावासीलाई भारतले बर्षौदेखि तनाव र सास्ती दिएको छ ।

उनीहरू रक्षाकबच भएर नेपाली भूमि सुस्ताको सुरक्षा गरिरहेका छन् । तर, अफसोच तिनै सुस्ताबासीलाई सरकारले नागरिकता दिन, सुस्ताका सवै घरमा बिजुली दिन र न्यूनतम पूर्वाधार निर्माणमा बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

सीमा समस्या समाधान नहुँदा आफूहरू सधैँभरी भारतीय सुरक्षाकर्मीको दमन र हेपाइ सहेर बस्नु परेको र जमिन अतिक्रमण भइरहेको सुस्ताबासीको गुनासो छ । सुस्ता बचाउ अभियानले बर्षौदेखि संस्था नै दर्ता गरेर सुस्ता भूमि संरक्षणको अभियान चलाएको छ । तर, विगत ३५ बर्षयता वनेका कुनैपनि सरकारले सुस्ताको माग सुनुवाई गरेनन् । अहिले नयाँ सरकार आएको छ ।

यो सरकारबाट पनि उनीहरूले खासै अपेक्षा गरेका छैनन् । जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको उनीहरूको बुझाई छ । सुस्ताका लागि अब फेरी दुःखका दिन सुरु हुँदैछन् । बर्षा लाग्दै गर्दा सुस्ताका लागि हरेक वर्ष दुःख थपिन्छ । नारायणी नदीको कटानले समस्या निम्त्याउने गर्दछ ।

नदी कटानका कारण धेरैले जग्गा जमिन गुमाएका छन् । सरकारसंग नदी नियन्त्रणका हार गुहार गरेको बर्षौ भयो तर कुनैपनि सरकार सुस्ताको पीडामा ऐक्यबद्ध भएन । अझैपनि समय छ । सुस्ताबासीको पीडा सम्बोधन गर्न ढिलाई नगरोस् ।

सुस्ताको अर्को दुःख भनेको नेपाली भूमि बचाउन वर्षौँदेखि लडिरहेका अधिकांश सुस्तावासी नागरिकताविहीन छन् । सुस्तामा हाल २६५ घरधुरीका ३ हजार १३३ जनसंख्या रहेको छ । तर सुस्ताका २९५ जनाले मात्र नेपाली नागरिकता पाएका छन् । नागरिकता नभएकै कारण सुस्ताबासीले मोबाइल प्रयोग गर्न समेत नपाउने अवस्था छ ।

नागरिकता नभएकाले त्यहाँका युवाले नेपाल तथा भारतमा काम गर्न पाएका छैनन्, लाइसेन्स बनाउन पाएका छैनन्, बैक खाता खोल्न पाएका छैनन् । यो भन्दा दर्दनाक अवस्था अरू के होला ? सरकार किन सुन्दैन ? अर्कोतर्फ ४० हजार ९८० हेक्टर क्षेत्रफल रहेको सुस्तामा १४ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफल भारतले अतिक्रमण गरिसकेको छ । नेपालले ७ हजार हेक्टर जमिन मात्र भोगचलन गरिरहेको छ ।

त्यसमध्ये ५५६ बिघा क्षेत्रफलको मात्र लालपुर्जा स्थानीयको नाममा छ । पहिले यहाँ ९ वटा वडा रहेको सिङ्गो गाउँ पञ्चायत थियो । २०३४ सालमा नारायणी नदीमा बाढी आएपछि सो गाउँपञ्चायत विस्थापित भयो ।

विस्थापित ठाउँको दक्षिणतिरबाट भारतले अतिक्रमण बढाउँदै लगेको छ । तर, नेपाल सरकार चुप छ । सुस्ताका नागरिकका लागि मात्रै होइन, यो आम नेपाली जनताका लागि पनि दुःखको कुरा हो । अव नयाँ नेतृत्वको बालेन सरकारले कम्तिमा सुस्ताको नेपाली भूमि जोगाउने काम गरोस् । सुस्ताको पीडा सम्बोधन गरोस् ।