सामग्री खोज्नुहोस्

नेपालको बेरुजुको आकार करिब करिब एक वर्षको बजेट बराबर हुन लागेको सुन्दा पत्याउनै मुस्किल हुन्छ । तर, महालेखा परीक्षक कार्यालयले जेठ १ गते सार्वजनिक गरेको यो प्रतिवेदन पत्याउनुको विकल्प छैन ।

किनभने भएको त्यही हो– नेपालले बेरुजुमा छलाङ मार्दै छ । नेपालमा प्रचलित कानुन र विधि विधान मिचेर राज्य कोषको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढिरहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जेठ १ गते शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको र त्यस लगत्तै सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सुन्दा र पढ्दा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको यथार्थ अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ ।

प्रतिवेदन अनुसार हालसम्मको कूल बेरुजु १५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने पछिल्लो एक वर्षमै करिब तीन खर्ब हाराहारीमा बेरुजु बढेको छ । एक वर्षमा करिब ती खर्ब बेरुजु बढ्नु नेपालको लागि सुखद सङ्केत होइन । यसले नेपाललाई कङ्गाल बनाउने दिनको सुरुवात भएको सङ्केत गर्दछ । पाँच वर्षअघिको तुलनामा बेरुजुको रकम आधाले बढेको छ । यो चिन्ताजनक कुरा हो ।

बढ्दो बेरुजुले सरकारी कार्यालयमा आर्थिक अनियमितता कतिसम्म चिन्ताजनक अवस्थामा पुगिरहेको छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । मुलुकमा जुन कुनै सरकार आए पनि बेरुजु घटाउने चासो र चिन्ता कुनै पनि सरकारमा देखिएन ।

किनभने बहुमतको दम्भमा प्रक्रिया नपु¥याई खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । मुलुकको लागि अनिष्टको सङ्केत हो भन्दा अन्यथा हुँदैन । बेरुजु भनेको सरकारी निकायले कानुनसम्मत गर्नुपर्ने कारोबार नगर्नु हो । यो हरेक बर्ष बढ्दोक्रममा रहेको छ ।

सरकारी निकायको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले यही रफ्तारमा बेरुजुको आकार बढ्दै जाने हो भने मुलुक टाट पल्टिने समेत चेतावनी दिएको छ । अर्को चिन्ताको कुरा के छ भने वित्तीय अनुशासनमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने निकायकै बेरुजु सबैभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यो चिन्ताको कुरा मात्रै होइन, यही प्रवृत्ति बढ्दै गए मुलुक अनुशासनहीन बन्ने खतरा पनि उत्तिकै बढिरहेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत महालेखाले औंल्याएको बढ्दो बेरुजुप्रति चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ ।

यसले अवको दिनमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो ।

अवको दिनमा सुशासन कायम गराउन सरकारी कोष सञ्चालन गर्ने सम्बद्ध सबै पदाधिकारीलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्दछ । महालेखाले औंल्याएको बढ्दो बेरुजुको तथ्याँकलाई कसरी सुधार गर्ने वा कम गर्ने भन्ने विषयमा समयमै सोच्न सकिएन भने चुनौतिको पहाड चढ्न सकस हुनेछ ।

यो अहिलेमात्रै देखिएको समस्या होइन, बर्षौदेखि जोडिदै गएको र फस्र्योटमा उदासिनताको परिणाम हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । विगत लामो समयदेखि सरकारी खर्चमा बढ्दै गएको बेरुजु गम्भीर चासो र सरोकारको विषय हो ।

बेरुजु बढ्नु चिन्ताको कुरामात्रै होइन, मुलुकका लागि चुनौतिको कुरो हो । अवको दिनमा यही अवस्था रहने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमाथि गंभीर संकट आउने अर्थबीदहरूको चिन्ता छ । यो भनेको हरेक बर्ष मुलुकको आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्दै जानु हो । बढ्दो बेरुजुको स्थिति वास्तवमै चिन्ता र चासोको बिषय हो । अहिले नयाँ सरकार बनेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व अनुभव प्राप्त डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरिरहेका छन् । अतः मुलुकलाई आर्थिक अनुशासनमा बाँध्ने कामको नेतृत्व पनि उनैले गर्नुपर्दछ । मुलुकलाई यसैगरी आर्थिक अनुशासनहीनतातर्फ लैजाने कि सुधार गर्ने ? नयाँ सरकारले गंभीर मन्थन गरोस् ।