सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी ।  नेपाली भूमिमै अवस्थित ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल प्राचीन वाल्मीकि आश्रम जानका लागि नेपाली नागरिकले भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन पहल सुरु भएको छ ।

दशकौँ देखिको भारत भूमि भएर आश्रम पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाउन सरकारले पहल सुरु गरेको हो । सङ्घीय सरकारको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र सरोकारवाला सांसदहरूबिच औपचारिक छलफलले स्थानीयमा आशा जगाएको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।

सो छलफलले यस समस्यालाई कानुनी र व्यवहारिक रूपमा समाधान गरी दर्शनार्थी तथा पर्यटकहरूलाई नेपाली भूमिबाटै सहज पहुँच पु¥याउने पहल अगाडि बढाएको हो । हाल चितवनको माडी नगरपालिका को वडा नं. १ मा बाल्मीकि आश्रम पर्छ ।

साविक गर्दि गाविस भित्र सो स्थान पर्ने गरेको थियो । चितवन निकुन्ज भित्र पर्ने वाल्मीकि आश्रम जानका लागि नेपालीलाई नवलपरासी हुँदै भारतीय भूभाग बिहार प्रदेशको पश्चिम चम्पारन जिल्लाको बाल्मीकिनगर (भैसालोटन बजार) भएर मात्र पुग्न सकिने बाध्यता छ ।

मुख्य कारण त्रिवेणीधाम र ऐतिहासिक वाल्मीकी आश्रम जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कानुनी अड्चनका कारण हालसम्म उक्त पुल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । झोलुङ्गे पुलबाट वाल्मीकि आश्रमसम्म जाने पैदल मार्गलाई तत्काल सर्वसाधारणका लागि खुला गरिनु पर्ने सांसदहरूको मुख्य माग रहेको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको उपस्थितिमा भएको उक्त छलफलमा बोल्दै नवलपरासी–१ बाट निर्वाचित सांसद, विक्रम खनालले भने, “त्रिवेणी–वाल्मीकि आश्रम जोड्ने झोलुङ्गे पुल बनेर तयार भएको लामो समय भइसक्यो ।

सुरक्षाको बहानामा जनतालाई आफ्नै भूमि प्रयोग गर्न नदिनु न्यायोचित छैन । मैले यसअघि पनि मन्त्रालयमा औपचारिक पत्र मार्फत माग गरिसकेको छु । अब कुरा मात्र होइन, तत्काल पैदल मार्ग खुला गरी नागरिकलाई सहज पहुँच दिनै पर्छ ।

उता नवलपुर–२ बाट निर्वाचित सांसद, मनिष खनालले पनि सोही कुरालाई जोड दिँदै भने, ‘वाल्मीकि आश्रमको विकासले समग्र गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटनमा ठुलो टेवा पुग्नेछ ।

भारतीय बाटो प्रयोग गर्दा हाम्रा नागरिकले पटक–पटक सुरक्षा जाँच र अन्य झन्झट बेहोर्नुपरेको छ । यो समस्या समाधान गर्न हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू एक ठाउँमा छौँ र सङ्घीय संसद्मा पनि यस विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउनेछौँ ।’

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव आत्माराम पाण्डेले यो केवल प्राविधिक विषय मात्र नभएर कानुनी र नीतिगत विषय भएको बताए । विगतमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र निकुञ्ज ऐनका केही प्रावधानले गर्दा पुल सञ्चालनमा बाधा पुगेको देखिन्छ ।

अब ती प्रावधानहरूलाई व्यावहारिक रूपमा संशोधन गर्ने वा विशेष कार्यविधि बनाएर सुरक्षा संवेदनशीलताको ग्यारेन्टी गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । त्रिवेणी क्षेत्रको समग्र गुरुयोजना सफल पार्न पनि वाल्मीकि आश्रमसम्मको पहुँच नेपाली भूमिबाटै हुनुपर्छ ।

निकुञ्ज र मानिसबिचको द्वन्द्व कम गर्दै नियन्त्रित र मर्यादित तवरले बाटो खोल्न सकिन्छ । छलफलमा मन्त्री चौधरीले “वाल्मीकि आश्रम हाम्रो गौरव हो, भन्दै आफ्नै देशको सम्पदा दर्शन गर्न विदेशी भूमि भएर जानुपर्ने अवस्था राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेको बताएकी थिइन ।

हामीले यसलाई गम्भीरता पूर्वक लिएका छौ, उनले भनिन, निकुञ्जको सुरक्षा र वातावरण संरक्षणलाई पनि ध्यानमा राख्दै कसरी छिटोभन्दा छिटो झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा मन्त्रालयले सङ्घीय सरकार र निकुञ्ज प्रशासनसँग आवश्यक समन्वय र कानुनी सहजीकरण गर्नेछ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कानुनी जटिलता सुल्झाएर तत्काल पुल सञ्चालनमा ल्याउन गृहकार्य बनाइएको छ । यस पहलले सफल रूप लिँदा नेपालका हजारौँ दर्शनार्थी तथा पर्यटकहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । भौगोलिक रूपमा चितवनको माडी नगरपालिकामा पर्ने भए ता पनि निकुञ्ज र नदीका कारण यो क्षेत्र नेपालको अन्य भूभागबाट झण्डै टापु जस्तै बनेको छ ।

नेपालकै भूमि भएर जान कठिन हुँदा दर्शनार्थीहरू भारतीय बाटो र भारतीय सुरक्षाकर्मीको जाँच झेल्दै जानुपर्ने बाध्यता छ । त्रिवेणीमा निर्माण भएको झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा आए यो बाध्यता सधैँका लागि अन्त्य हुने र नेपालको आन्तरिक पर्यटनमा नयाँ आयाम थपिने देखिन्छ ।

बाल्मीकि आश्रमको समस्या बुझेर नै नेपाल सरकारका तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलले पुलको शिलान्यास गरेका थिए ।

पुल निर्माणमा पनि लामो समय ढिलाइ भएको थियो । पुल सम्पन्न भए पनि अहिले पुलमा वन्यजन्तुको आक्रमणले असुरक्षित क्षेत्र रहेको भन्दै पुलमा ढोका लगाई ताल्चा लगाइएको छ । यसले गर्दा करोडौँ खर्चेर बनेको पुल पनि औचित्यहीन बनेको छ ।