सामग्री खोज्नुहोस्

अर्घाखाँची  । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा विपद् व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले “विपद् संवेदनशीलता, सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड २०८१” सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीको आयोजना तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सहजीकरणमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रशासकीय प्रमुख तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रमको सहजीकरण गृह मन्त्रालयका  उपसचिव विश्वराज न्यौपाने, शाखा अधिकृत समीर भण्डारी, प्राविधिक अनुप कार्कीले गरेका  थिए । उनीहरूले विपद्का बेला राहत वितरण गर्दा पीडितको वास्तविक अवस्था पहिचान, स्थानीय तहबिच समन्वय तथा कानुनी मापदण्डको पूर्ण पालना आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख  कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर नागरिकको सुरक्षाका लागि विभिन्न योजना अघि बढाइरहेको जानकारी दिए । उनले विपद्का समयमा छिटो र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि स्पष्ट कार्यविधि तथा समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी झविलाल भट्टराईले सामाजिक सुरक्षा र राहत वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न सबै निकायबिच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै ग्रामीण क्षेत्रमा विपद् पूर्व तयारी, जनचेतना तथा राहत व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह प्रतिबद्ध हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

कार्यक्रममा सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख मिश्रा आचार्य, मालारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दलबहादुर भट्टराई, पाणिनीका अध्यक्ष टेकराज न्यौपाने, सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  प्रमोद खनाल, मालारानीका गोविन्द भट्टराई लगायत सरोकारवाला निकायको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले विपद्का समयमा राहत वितरणलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र पीडित मैत्री बनाउन मापदण्डको आवश्यकता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

सहभागीहरूले विपद् व्यवस्थापनका नीति तथा मापदण्डलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न स्थानीय सरकार, प्रशासन र सरोकारवाला निकायबिच निरन्तर समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

कार्यक्रमले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, राहत वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा नागरिकमा सुरक्षा अनुभूति बढाउने विश्वास गरिएको छ ।