सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले २०५६ सालको सडक मापदण्ड अनुसार सडक विस्तार र व्यवस्थापन सँगै सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ ।

वैशाख १५ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले पहिलो चरणमा वडा नम्बर ४, ७, ८ र ११ भित्र पर्ने सडक, कुलो तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घर टहरा तथा व्यावसायिक संरचना हटाउने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयसँगै नगरपालिकाले सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूलाई निश्चित समय सीमा तोकी सही नाप जाँच, रेखाङ्कन र अतिक्रमित क्षेत्रको विस्तृत विवरणसहित प्रतिवेदन पेस गर्न सम्बन्धित वडामा परिपत्र पठाएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले चरणबद्ध रूपमा पहिले मार्किङ, सूचना प्रकाशन र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर संरचना हटाउने योजना बनाइएको नगरले जनाएको छ ।

नगरको निर्णयलाई व्यवस्थित र सुन्दर सहर निर्माणको प्रयासको रूपमा लिइए पनि दीर्घकालदेखि बसोबास र व्यवसाय गर्दै आएका स्थानीयका लागि भने यसले जीविकोपार्जन, बसोबास र आस्थासँग जोडिएका गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न सक्छन् ।

पहिलो चरणअन्तर्गत वडा नम्बर ४ जेसिस चोकमा रहेको साविक ‘शोभा बोर्डिङ’ को जग्गामा बनेको चर्चलाई सात दिनभित्र खाली गर्न सूचना जारी गर्ने तयारी गरिएको छ ।

तर चर्चका सञ्चालक पास्टर तुफानी भरले उक्त स्थान नछोड्ने अडान लिएका छन् । करिब २ कठ्ठा १० धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त चर्चमा हाल नियमित रूपमा आराधना, प्रार्थना र धार्मिक सङ्गति सञ्चालन हुँदै आएको छ । उनी भन्छन्, “म धेरै वर्ष पहिलेदेखि यहीँ पास्टरका रूपमा सेवा गरिरहेको छु, यो संरचना मात्र होइन, समुदायको आस्था र जीवनसँग जोडिएको स्थान हो ।”

उनका अनुसार यो संरचनाको इतिहास खस्यौली सहर स्थापना हुनुभन्दा अघिदेखि जोडिएको छ । भारतको केरला राज्यबाट आएका पास्टर एम।एम। मथाई र उनकी श्रीमती मेहरी मथाईले विसं २०१४ सालतिर यही स्थानमा ‘शोभा बोर्डिङ’ स्थापना गरी शैक्षिक गतिविधि सुरु गरेका थिए ।

आफ्नी छोरीको नाममा खोलिएको उक्त विद्यालयसँगै सोही परिसरमा धार्मिक गतिविधि पनि सञ्चालन हुँदै आएको थियो । करिब १८ वर्ष अघिसम्म विद्यालय र चर्च दुवै सँगसँगै सञ्चालनमा थिए । पछि २०६७ सालमा मथाई परिवार भारत फर्किएपछि विद्यालय बन्द भयो र हाल सोही स्थानमा ‘बुटवल अनन्त जीवन मण्डली’ सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

भरका अनुसार उनले २०३७ सालदेखि निरन्तर रूपमा सोही स्थानमा सेवा गर्दै आएका छन् र झन्डै ४६ वर्षको अवधिमा उक्त जग्गासम्बन्धी विभिन्न विवाद र मुद्दा खेपिसकेका छन् । “६९ वर्षदेखि प्रयोग हुँदै आएको संरचना एकाएक हटाउन मिल्दैन,” उनले भने, “यो डोजर आतङ्क अन्यायको विषय हो ।”

सरकारले धार्मिक विभेद गरेको आरोप लगाउँदै उनले अन्य धार्मिक संरचनाहरू, मन्दिर वा स्तूपा समेत सरकारी जग्गामै रहेको उदाहरण दिँदै समान व्यवहार हुनुपर्ने माग गरे । “यदि नियम लागू गर्ने हो भने सबैमा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ,” उनले भने, “जग्गा ठुलो कि मानिसको जीवन ठुलो भन्ने प्रश्नमा राज्यले मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।”

उनले बसोबास र आस्थासँग जोडिएका यस्ता स्थानबाट मानिसहरूलाई जबरजस्ती विस्थापित नगर्न सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् । हाल चर्चले ओगटेको क्षेत्र खाली गराउन पटक पटक उपमहानगरपालिकाले पत्राचार गरे पनि अटेर भएपछि अब घर टहरा सहितको संरचना हटाउने तयारी गरिएको छ । यसका लागि सात दिनभित्र खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

वडा नम्बर ८ को श्रावण पथमा १४ वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आएका अर्जुन आचार्य अहिले अन्योलमा छन् । सोही स्थानमा मोबाइल पसल सञ्चालन गर्दै आएका उनले संरचना हटाउने प्रक्रियाले आफ्नो जीविकोपार्जनमै प्रश्न उठाएको बताउँछन् ।

“यो पसल हटेपछि परिवार कसरी पाल्ने ?” उनी भन्छन्, “श्रीमतीले आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवलमा लेखापढीको काम गर्थिन, तर सङ्घीय निर्णय अनुसार त्यो काम सम्बन्धित कार्यालयले आफैँ गर्न थालेपछि त्यो आम्दानी पनि बन्द भयो ।

अब यो पसल पनि हट्यो भने कहाँ जाने भन्ने नै टुङ्गो छैन ।” उनले व्यापार सार्न उपयुक्त स्थान नपाएको भन्दै साना व्यवसायीहरूका लागि राज्यले विकल्प दिनुपर्ने माग गरे ।

सोही क्षेत्र श्रवण पथमा रहेको गौरी मेडिकल हलका सञ्चालक तथा घरधनी धुव्रबहादुर पाण्डे क्षेत्री भने सहर व्यवस्थापनका लागि सडक विस्तार आवश्यक रहेको स्वीकार गर्छन् । “जनघनत्व र व्यापार बढ्दै जाँदा सडक चौडा बनाउने कुरा जायज हो,” उनी भन्छन्, “तर त्यसका लागि पर्याप्त समय, स्पष्ट नाप जाँच र घरधनीसँग समन्वय अनिवार्य छ ।

” २०४७ सालदेखि सोही क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका पाण्डेका अनुसार उक्त सडक सुरुमा १२ फिटको थियो, जसमा करिब ६ फिट मात्र कालोपत्रे गरिएको थियो । अहिले विस्तारका नाममा मापदण्ड लागू गर्दा प्रक्रियागत स्पष्टता र न्यायिक व्यवहार आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उक्त सडक मापदण्ड विपरीत बनेका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ । नगरपालिकाले तय गरेको मापदण्डअनुसार श्रावण पथदेखि गौरी मेडिकल हलसम्म सडक चौडाइ ५४ फिट कायम गरिनेछ भने मिलन चोकदेखि सुन्दर चोकसम्म ४१ फिट सडक कायम गरिने योजना छ ।

मिलन चोक निवासी रामाराज पन्थी २०५९ सालदेखि सोही क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् । उनी भन्छन्, “२४ वर्षअघि यहाँ १२ फिटको बाटो थियो, विस्तार हुँदै ३० फिट पुग्यो र अहिले ४१ फिट बनाउनुपर्ने भनिएको छ, तर अहिले पनि करिब ३७ फिट मात्रै छ ।” उनका अनुसार घर निर्माण गर्दा उनले २० फिट ६ इन्च जग्गा छाडेर नै बनाएका थिए ।

“सरकारलाई अझै आवश्यक पर्छ भने हामी तयार छौँ, तर हाम्रो लगानीको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ,” उनले भने । पन्थीका अनुसार अघिल्लो वर्ष पनि बुटवल उपमहानगरपालिकाले मिलन चोक क्षेत्रमा सडक विस्तार गरेको थियो, जहाँ एकतर्फ सरकारी जग्गा प्रयोग गरेर विस्तार गरियो र निजी घरहरू जोगाइए । “तर यहाँ आएपछि भने निजी घरहरू भत्काउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरियो, जसले गर्दा समस्या बढ्यो र सडक बिस्तारको काम रोकियो”, उनले भने, “नाप जाँचमै अन्याय भएको छ ।”

उनले पहिले सरकारले नक्सा पास भएर बनेका घरहरूलाई अहिले आएर मापदण्ड विपरीत भन्दै भत्काउन खोज्नु उचित नभएको तर्क गरे । सो क्षेत्रमा करिब ८ वटा घर काट्नुपर्ने अवस्था आएपछि सडक विस्तारको काम रोकिएको उनले बताए । “यदि सडकको बिच केन्द्रबाट समान रूपमा नाप जाँच गरेर विस्तार गरिन्छ भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ,” उनले भने, “तर एकतर्फी वा अन्यायपूर्ण नाप जाँच स्वीकार्य हुँदैन ।”

सरकारले यस क्षेत्रमा पर्ने अतिक्रमित संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । पन्थीले भने, “पहिले अनुमति दिएर घर बनाउन लगाउने, पछि मापदण्ड भन्दै भत्काउन खोज्ने हो भने राज्यले राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ ।”

त्यस्तै वडा नम्बर ११ को बुद्धनगर क्षेत्रअन्तर्गत मुख्य सडक र रंगशाला मार्गभित्र पर्ने सडक क्षेत्राधिकारमा परेका जग्गा खाली गराउन सात दिने सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

उक्त क्षेत्रमा सडक मापदण्ड ५१ फिट कायम गर्ने रहेको छ तर यहाँका अधिकांश स्थानमा सडक अतिक्रमण गरी ठूला संरचना निर्माण गरिएको छ । यसैबिच, सोही वडामा करिब १९ हजार हाराहारीमा भूमिहीन रहेका छन् अझै यसले थप जटिलता र चुनौती बढेको छ ।

वडा नम्बर ७ मा सिद्धेश्वरी माध्यमिक विद्यालयको अतिक्रमित जग्गा व्यवस्थापनका लागि विद्यालयसँग समन्वय गरी अघि बढ्न वडाध्यक्षलाई निर्देशन दिइएको छ । साथै, सुखौरा खोला र १६–३६ कुलो क्षेत्रभित्र मापदण्ड मिचेर निर्माण गरिएका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ ।

नगरपालिकाले अतिक्रमित जग्गाको यथार्थ रेखाङ्कन, नाप जाँच र कागजात यकिन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित वडाध्यक्षहरूलाई दिएको छ । यसका लागि विभिन्न वडामा वडाध्यक्ष संयोजक हुन गरी समिति गठन गरी संरचना हटाउने प्रक्रिया संस्थागत रूपमा अघि बढाइएको छ ।

यता, सरकारको यो कदमको विरोध पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ । अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्वासी समुदायले विभिन्न स्थानमा सङ्घर्ष समिति गठन गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । बुटवलका रानीगंज, सुन्दरनगर, मजुवा, हात्तीसुढ, बुद्धनगर तथा तिनाउ–दानव करिडोर क्षेत्रमा स्थानीयले संगठित रूपमा विरोध जनाएका छन् ।

‘नेपाल भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी सङ्घर्ष समिति, रूपन्देही’ नाममा २३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । खड्काबहादुर पौडेलको अध्यक्षतामा बनेको उक्त समितिले तीनै तहका सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जबरजस्ती हटाउन खोजिए कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणतर्फ सरकार सक्रिय देखिए पनि यसले हजारौँ भूमिहीन परिवारको भविष्य र बसोबासको प्रश्नले थप संवेदनशील बनाएको छ ।

नगर प्रमुख खेलराज पाण्डे के भन्छन् ?
बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेले अतिक्रमण हटाउने अभियान कानुनी प्रक्रिया र चरणबद्ध ढंगबाट अघि बढाइने बताएका छन् ।

उनका अनुसार नगरभित्रका सडक, कुलो तथा सार्वजनिक क्षेत्र मिचेर निर्माण गरिएका संरचना र अदालतबाट निर्णय भइसकेका स्थानहरूमा मार्किङ गर्दै आवश्यकताअनुसार हटाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । “यसका लागि सबै वडालाई परिपत्र गरिसकिएको छ,” उनले भने, “वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरका विभिन्न शाखाका प्रमुख सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको छ ।”

उनले सूचना प्रक्रिया स्पष्ट पार्दै भने, “जहाँ पहिले नै सूचना जारी भइसकेको छ, त्यहाँ ७ दिने र नयाँ स्थानमा कानुनअनुसार ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरिन्छ ।” प्रारम्भमा मार्किङ गर्ने र त्यसपछि क्रमशः संरचना हटाउने रणनीति रहेको उनको भनाइ छ । “जग्गाको प्रकृति र कानुनी आधार हेरेर मात्र अगाडि बढिन्छ,” उनले थपे, “यदि कसैले स्वेच्छाले अतिक्रमित संरचना हटाउन चाहेमा पालिकाले आवश्यक जनशक्ति र साधनसमेत उपलब्ध गराउँछ ।”

मेयर पाण्डेले सुखौरा खोला र १६–३६ कुलो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सौन्दर्यकरण गर्ने योजनाअनुसार अघि बढ्ने उल्लेख गरे । “पहिले मार्किङ हुन्छ, त्यसपछि स्थानीय समुदायसँग छलफल गरेर प्रक्रिया अघि बढाइन्छ,” उनले भने । सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा भने नाप जाँच गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउने तयारी रहेको बताए ।

रानीगंज क्षेत्रको विषयमा उनले भने, “वडा नम्बर १७ र १८ मा पर्ने उक्त क्षेत्रमा स्थानीयले वर्षौँदेखि जग्गा संरक्षण गर्दै आएका छन् ।” उनका अनुसार २०२६ सालदेखि नै त्यहाँ भोगचलन हुँदै आएको र २०५७ सालपछि मात्र बस्ती विकास भएको हो, जबकि औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा २०७२ सालपछि आएको हो ।

“पहिले बसेको बस्तीलाई विस्थापित गरेर पछि औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय न्यायोचित हुँदैन,” उनले भने, “संघ सरकारले सेटेलाइटबाट हेरेर बुटवलको विषयमा निर्णय गर्न मिल्दैन ।” उनले स्थानीयसँग समन्वय नगरी बाहिरबाट गरिएको निर्णय मान्य नहुने बताए । उनले भने, “जसले वर्षौँदेखि उक्त क्षेत्र जोगाएर औद्योगिक क्षेत्र विकासमा सहयोग गरे, तिनै नागरिक अधिकारमाथि डोजर चलाउने काम बुटवल उपमहानगरपालिकाले गर्ने छैन ।”