© 2026
सिद्धार्थनगर । अहिले देशै भरी नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै निजी विद्यालयहरूको शुल्कसम्बन्धी विभिन्न भ्रमहरू तीव्र रूपमा फैलिरहेका छन् ।
विशेष गरी वार्षिक शुल्क (एनुअल फी) र भर्ना शुल्कबारे अभिभावकबिच अन्योल बढिरहेको अवस्था छ । उक्त विषयमा प्याब्सन सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष उदय कुमार मल्लिकले वार्षिक शुल्क र भर्ना शुल्कबारे गलत बुझाइ बढेको भन्दै प्रचलित निर्देशिकाअनुसार मात्र शुल्क लिइरहेको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल तथा केही मिडियामार्फत विद्यालय शुल्कबारे अपूर्ण र भ्रामक सूचना फैलिएको भन्दै मल्लिकले त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनका अनुसार हालसम्म नेपाल सरकारले विद्यालय शुल्कसम्बन्धी कुनै नयाँ निर्णय गरेको छैन र प्रचलित “संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्धारण निर्देशिका, २०७२” अनुसार नै निजी विद्यालयहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । “पहिले पनि यही निर्देशिका थियो, अहिले पनि यही लागू छ, र सरकारले पनि यहीअनुसार शुल्क लिन निर्देशन दिइरहेको छ,” उनले भने ।
मल्लिकका अनुसार हाल सबैभन्दा ठुलो भ्रम वार्षिक शुल्क र भर्ना शुल्कलाई लिएर फैलिएको छ । धेरैले यी दुई शुल्क एउटै हो भन्ने बुझाइ राखेका छन्, जुन पूर्ण रूपमा गलत रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
“वार्षिक शुल्क प्रत्येक विद्यार्थीले हरेक वर्ष तिर्नुपर्ने अनिवार्य शुल्क हो भने भर्ना शुल्क भने नयाँ विद्यालयमा पहिलो पटक भर्ना हुने विद्यार्थीले मात्र एक पटक तिर्ने शुल्क हो,” उनले भने ।
निर्देशिकाले विद्यालयहरूलाई १४ वटा शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै मल्लिकले ती शीर्षकहरू क्रमशः मासिक पढाइ शुल्क, वार्षिक शुल्क, भर्ना शुल्क, धरौटी शुल्क, परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क, विशेष प्रशिक्षण शुल्क, आवास शुल्क, भोजन शुल्क, परिवहन शुल्क, शैक्षिक भ्रमण शुल्क, अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता शुल्क र शैक्षिक सामग्री शुल्क रहेको बताए । “यी शीर्षकबाहेक शुल्क लिनुपरेमा अभिभावकसँग छलफल गरेर मात्र लिन पाइन्छ,” उनले स्पष्ट पारे ।
उनले मासिक शुल्कको अर्थबारे पनि प्रस्ट्याउँदै भने, “मासिक शुल्क शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब–भत्ता, कक्षाकोठामा पठनपाठन सञ्चालन र अन्य शैक्षिक गतिविधिका लागि लिइन्छ ।” यस्तै, वार्षिक शुल्कभित्र खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, विद्यालय भवन मर्मत, पुस्तकालय तथा प्राथमिक उपचारजस्ता शीर्षकहरू समावेश हुने उनले बताए । “यी सबै खर्चहरू वर्षभरि हुने भएकाले वार्षिक शुल्क प्रत्येक विद्यार्थीले प्रत्येक वर्ष तिर्नुपर्छ,” उनले थपे ।
भर्ना शुल्कको विषयमा स्पष्ट पार्दै मल्लिकले भने, “भर्ना शुल्क भनेको नयाँ विद्यार्थीले मात्र तिर्ने शुल्क हो । यो सम्बन्धित कक्षाको एक महिनाको मासिक शुल्क बराबर मात्र लिन पाइन्छ र त्यो पनि एक पटक मात्र ।” उनले उदाहरण दिँदै भने, “यदि कक्षा २ को मासिक शुल्क २ हजार रुपैयाँ छ भने नयाँ विद्यार्थीले भर्ना हुँदा २ हजार रुपैयाँ मात्र भर्ना शुल्क तिर्नुपर्छ ।”
त्यसै गरी, वार्षिक शुल्कको सीमा पनि निर्देशिकाले निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “वार्षिक शुल्क सम्बन्धित कक्षाको दुई महिनाको मासिक शुल्क बराबर मात्र लिन पाइन्छ । यदि मासिक शुल्क २ हजार छ भने वार्षिक शुल्क ४ हजारभन्दा बढी लिन पाइँदैन ।” उनले थपे, “यसमा पनि धेरै भ्रम फैलाइएको छ, तर निर्देशिका स्पष्ट छ ।”
परीक्षा शुल्कबारे पनि उनले जानकारी दिँदै भने, “परीक्षा शुल्क वार्षिक रूपमा मासिक शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाइन्छ । यो शुल्क विद्यालयले एक पटक वा किस्तामा लिन सक्छ, तर कुल रकम ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन ।”
मल्लिकले विद्यालय सञ्चालन दिन सम्बन्धी पनि स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार कुनै विद्यालयले न्यूनतम १८० दिन पठनपाठन सञ्चालन गरेमा त्यसलाई एक शैक्षिक वर्ष मानिन्छ । “त्यस अवस्थामा विद्यालयले १२ महिनाको शुल्क लिन पाउँछ, १३ महिनाको लिन पाइँदैन,” उनले भने ।
उनले थपे कि धेरै विद्यालयहरू २०० दिनभन्दा बढी सञ्चालन हुने भएकाले एक महिना छुट्टी हुँदा शुल्क नलिनुपर्ने भन्ने कुरा पनि भ्रम मात्र भएको बताए । उनले नेपालभरिका अधिकांश निजी विद्यालयहरूले यही निर्देशिकालाई आधार मानेर शुल्क लिइरहेको दाबी गरे । “कतै कतै थोरै फरक पर्न सक्छ, त्यो अन्जानमा वा जानकारीको अभावले भएको हुन सक्छ, तर सुधार गरिनुपर्छ,” उनले भने ।
मल्लिकले अभिभावक, सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरूलाई आधिकारिक जानकारीमा मात्र विश्वास गर्न आग्रह गरे । “सामाजिक सञ्जाल वा अप्रमाणित मिडियामा आएका सूचनालाई आधार मानेर निष्कर्षमा नपुग्नुस्,” उनले भने ।
साथै, विद्यालय शुल्कसम्बन्धी भ्रम हटाउन आवश्यक जानकारी दिँदै मल्लिकले निजी विद्यालयहरू कानुनअनुसार सञ्चालन भइरहेको दोहो¥याए । उनले कुनै विद्यालयले नियम विपरीत शुल्क लिएको पाइएमा त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताउँदै अभिभावकहरूलाई सचेत रहन र सत्य तथ्यमा आधारित जानकारी मात्र विश्वास गर्न आग्रह गरेका छन् ।