सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी,पश्चिम् । सीमापारबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामान ल्याउन नपाइने व्यवस्थाप्रति सांसदहरूले व्यवहारिकता अपनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले कडाइभन्दा पनि व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

आज नवलपरासीमा सांसदहरू र सरोकारवालाबिच भएको छलफलमा नवलपरासी १ र दुई का सांसदहरूले यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।

सांसदहरूले यस्तो व्यवस्था लागू गर्दा व्यापारिक प्रयोजन र व्यक्तिगत प्रयोगबिच स्पष्ट भिन्नता गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । “व्यापारिक रूपमा सामान भित्र्याउने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्छ, तर सर्वसाधारणले दैनिक उपभोगका लागि ल्याउने सामान्य सामग्रीमा अनावश्यक कडाइ गर्नु उपयुक्त हुँदैन,” नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद विक्रम खनालले भने ।

उनीहरूले सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा दैनिक रूपमा साना–साना सामान किनमेलका लागि आवतजावत गर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्थाले उनीहरूको दैनिकीमा असर पार्न सक्ने उल्लेख गरे।

त्यसैले नीति कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय परिस्थिति, जनजीवन र व्यवहारिक कठिनाइलाई मध्यनजर गर्न आग्रह गरिएको छ।अर्की सांसद रिङ्गला यादवले सिमा क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिक हरुले घरयासी प्रयोजनका लागि ल्याउने सामानमा सर्वसाधारणलाई दुख नदिन आग्रह गरिन।

सांसदहरूको सुझाव अनुसार, आवश्यक परे सीमित परिमाणमा व्यक्तिगत प्रयोजनका सामान ल्याउन छुट दिने र व्यावसायिक रूपमा हुने आयातमा भने कडाइ गर्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।

नवलपरासी क्षेत्र नम्बर २ का सांसद नरेन्द्र कुमार गुप्ताले अधिकांश नेपालीहरू घरका सरसामान लिन सीमावर्ती बजार पुग्ने गरेको बताउँदै यो निर्णयलाई पुनर्विचार गर्नु पर्ने बताए ।सीमावर्ती क्षेत्रमा कतिपय वैवाहिक सम्बन्ध हुने भएकाले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि आउने ससाना सामानहरूमा सर्वसाधारणले हैरानी बेहोर्नु परेको गुप्ताले बताए।

जिल्लाका कार्यलय प्रमुख हरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा सांसदहरूले सरकारी कार्यालयको सेवा चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्ने र बिना भनसुन नागरिकले सेवा पाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सरकारले हाल लागू गरेको यो व्यवस्थाले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखे पनि यसको कार्यान्वयनमा व्यवहारिक सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको धारणा छ।