सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । सरकारले देशभरका स्थानीय तहहरूको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी प्रदेश सरकारहरूसँग सुझाव मागेको छ।

मन्त्रालयले तयार पारेको ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सीमाना हेरफेर, गाभिने तथा वर्गीकरण पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ मा जनसंख्या, भूगोल र प्रशासनिक सुगमतालाई प्रमुख आधार बनाइएको छ। साथै पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोतसाधन र भाषिक–सांस्कृतिक बनोटलाई पनि आधारका रूपमा समेटिएको छ।

प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति को संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन्। समितिले वडाको संख्या तथा सीमाना, पालिका गाभ्ने वा नयाँ संरचना बनाउने लगायतका विषयमा अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

अध्ययन समितिको सिफारिस स्थानीय तहको गाउँसभा वा नगरसभाबाट दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएपछि प्रस्ताव प्रदेश सरकार मा पठाइनेछ। प्रदेश सरकारले मापदण्डअनुसार मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त ठानेमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ। कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको संख्या वा सीमा हेरफेर सम्बन्धी निर्णय निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि नै टुंग्याइसक्नुपर्ने हुन्छ।

हाल मन्त्रालयमा देशका विभिन्न स्थानबाट सीमा हेरफेर तथा वडा विभाजनसम्बन्धी दर्जनौं निवेदन परेका छन्। संघीयता कार्यान्वयन भएको झण्डै एक दशकपछि स्थानीय तह पुनर्संरचनाको बहस पुनः तीव्र बन्न थालेको देखिन्छ।