सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल  । सर्वोच्च अदालतले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको भविष्य जोगाउन र यसको पुरातात्त्विक गरिमालाई अक्षुण्ण राख्न एक ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनील कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले लुम्बिनी र यसको आसपासका क्षेत्रमा रहेका ६१ भन्दा बढी प्रदूषणजन्य उद्योगहरूलाई वैकल्पिक स्थानमा स्थानान्तरण गर्न र बुद्धकालीन स्थलहरूको एकीकृत विकासका लागि ‘ग्रेटर लुम्बिनी’ गुरुयोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

गत भदौमा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितका अभियन्ताहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि लामो सुनुवाइ गर्दै अदालतले लुम्बिनीको पुरातात्त्विक, धार्मिक र सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै यो महत्त्वपूर्ण आदेश दिएको हो ।

फैसलाको पूर्ण पाठमा लुम्बिनीलाई ‘ब्रह्माण्डकै अतुलनीय मूल्य’ भएको सम्पदाको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । अदालतले लुम्बिनी क्षेत्रमा सञ्चालित सिमेन्ट, इँटा भट्टा लगायतका प्रदूषणजन्य उद्योगहरूका कारण बुद्धको जन्मस्थलको ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक अस्तित्व नै खतरामा परेको ठहर गरेको छ ।

विशेष गरी सिमेन्ट उद्योगबाट निस्कने धुलो र रासायनिक पदार्थले प्राचीन मूर्तिहरू, अशोक स्तम्भ र मार्कर स्टोनमा जैविक तथा रासायनिक क्षयीकरण गरिरहेको तथ्यलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।

वरिष्ठ पुरातत्वविद्हरूको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै फैसलामा भनिएको छ, “जिप्सम र सिमेन्टको धुलोले ऐतिहासिक अशोक स्तम्भलाई दिनानुदिन कमजोर बनाउँदै लगेको छ, जसले गर्दा हाम्रो प्राचीन सभ्यताको प्रमाण नै मेटिन सक्ने जोखिम बढेको छ ।”

अदालतले लुम्बिनीको वायु प्रदूषणको अवस्थालाई पनि निकै भयावह चित्रण गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र वातावरण विभागको प्रतिवेदनका आधारमा लुम्बिनीको वायु प्रदूषण काठमाडौँको भन्दा पनि बढी रहेको र तोकिएको मापदण्डभन्दा ११ प्रतिशत बढी रहेको फैसलामा उल्लेख छ ।

यो प्रदूषणले स्थानीय बासिन्दा, विशेष गरी बालबालिका र वृद्ध वृद्धाको फोक्सो र मुटुको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याएको र दीर्घकालीन रोगहरू निम्त्याएको पाइएको छ । आर्थिक विकासका नाममा नागरिकको स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्न नमिल्ने कुरामा फैसलाले जोड दिएको छ ।

जैविक विविधताका दृष्टिले लुम्बिनी क्षेत्र विश्वकै अनुपम स्थल मानिन्छ । फैसलामा उल्लेख भए अनुसार विश्वमा पाइने उड्ने चराहरूमध्ये सबैभन्दा अग्लो र लोपोन्मुख मानिने सारस चराको वासस्थान लुम्बिनीमा नै रहेको छ ।

नेपालका ९५ प्रतिशत सारसको प्रजनन लुम्बिनी क्षेत्रमा मात्र हुने गरेकोमा औद्योगिक प्रदूषण र विद्युतका उच्च भोल्टेजका तारहरूका कारण यस्ता चराहरूको सङ्ख्यामा ठुलो गिरावट आएको छ ।

चराहरूको प्रजनन क्षमतामा ह्रास आउनु र उनीहरूको मृत्यु हुनुले सम्पूर्ण पारिस्थितिक प्रणालीमा नै आघात पुगेको अदालतको निष्कर्ष छ ।

अदालतले लुम्बिनीलाई मात्र नभई बुद्धसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्य पुरातात्त्विक स्थलहरू जस्तै कपिलवस्तुको तिरौलाकोट, कुडान, गोटीहवा, निग्लिहवा, सगरहवा, औरोराकोट तथा देवदह र नवलपरासीको रामग्रामलाई समेटेर एकीकृत संरक्षण गर्न आदेश दिएको छ ।

यी क्षेत्रहरूको धार्मिक र पुरातात्त्विक महत्वलाई जोगाउन ग्रेटर लुम्बिनी परियोजना अन्तर्गत ठोस कार्य योजना तयार पार्न सरकारलाई भनिएको छ ।

फैसलाले लुम्बिनी र यी बुद्धकालीन स्थलहरूलाई असर पर्ने गरी २० किलोमिटरको सुरक्षा घेरा भित्र कुनै पनि नयाँ प्रदूषणजन्य उद्योग स्थापना गर्न इजाजत नदिन र हाल सञ्चालित उद्योगहरूलाई क्रमशः स्थानान्तरण गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।

लुम्बिनी जाने मुख्य मार्गको रूपमा रहेको भैरहवा–लुम्बिनी सडक खण्डको अवस्थाप्रति पनि अदालतले चासो व्यक्त गरेको छ ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोक्ने भारी ट्रकहरूको चापका कारण पर्यटकहरूले लामो समय ट्राफिक जाम र धुलो खानुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै अदालतले १९ टनभन्दा बढी भार भएका सवारी साधनलाई यो खण्डमा रोक लगाउन आदेश दिएको छ । पर्यटकहरू मास्क लगाएर ध्यान गर्नुपर्ने अवस्था आउनु राष्ट्रकै लागि लज्जास्पद विषय भएको फैसलामा उल्लेख छ ।

यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पारेको र पर्यटन प्रवर्द्धनमा अवरोध पु¥याएको अदालतको ठहर छ ।

नेपालले युनेस्कोको विश्व सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण महासन्धि १९७२ अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भमा लुम्बिनीको संरक्षण गर्नु राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व समेत भएको फैसलामा स्मरण गराइएको छ ।

युनेस्कोले पटक–पटक लुम्बिनीको वातावरणीय अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै चेतावनी दिएको सन्दर्भमा राज्यले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन नपाउने कुरा फैसलाले प्रष्ट पारेको छ ।

विकास र वातावरणबिच सन्तुलन कायम गर्दै दिगो विकासको अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने र सांस्कृतिक सम्पदालाई भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित रूपमा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेमा अदालतले जोड दिएको छ ।

यो फैसलाले लुम्बिनी क्षेत्रलाई ‘प्रदूषणजन्य उद्योग मुक्त क्षेत्र’ बनाउने लक्ष्य राखेको छ । उद्योग विभागले हचुवाका भरमा दिँदै आएका इजाजतहरूमाथि लगाम लगाउँदै अदालतले अबका दिनमा हेरिटेज इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषले पटक–पटक गरेको अनुरोधलाई सरकारले बेवास्ता गरेकोमा समेत अदालतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । यो ऐतिहासिक फैसलाको पूर्ण कार्यान्वयन भएमा लुम्बिनीले आफ्नो प्राचीन शान्ति र शुद्धता पुनः प्राप्त गर्ने विश्वास गरिएको छ, जसले नेपालको पर्यटन र सांस्कृतिक पहिचानलाई विश्वस्तरमा अझ उच्च बनाउनेछ ।

अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएसँगै अव लुम्बिनी आसपासका ६१ वटा उद्योग स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ । उद्योगीहरूले ३५ दिनभित्र फैसलामा चित्त नबुझे फेरि पुनरावेदन गर्न पाउने समेत कानुनी प्रावधान छ ।