सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल ।  पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले काम नगर्ने ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्नुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिए लगत्तै बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्रको दशकौँदेखि अलपत्र सडक निर्माण फेरि चर्चामा आएको छ ।

मन्त्रीको कठोर अभिव्यक्तिले एउटा प्रश्न उठाएको छ—यदि काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ भने बुटवलको साढे ३ किलोमिटर सडक विस्तारमा वर्षौँदेखि ढिलाइ गर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि पनि त्यही मापदण्ड लागू हुन्छ कि हुँदैन ?

मन्त्री लम्सालले धादिङको मलेखु–नौबिसे सडक खण्डमा विद्युत् पोल स्थानान्तरणमा भएको ढिलाइबारे प्रतिक्रिया दिँदै काममा अवरोध गर्ने र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पक्षप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । उनले सडक आयोजनाका कर्मचारी, इन्जिनियर र अन्य अधिकारीहरूलाई साथमा राखेर भनेका थिए–“पोल समयमै सार्नु प¥यो, यदि काम नगर्ने हो भने कन्ट्रयाक्टरका खुट्टा भाँचिदिए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन ।” सडक अनुगमनपछि मन्त्री लम्सालले भनेका छन्, ‘यिनीहरूले चाँडै भन्दा चाँडै पोल सार्नु परो ।

यहाँको पब्लिकले धेरै दुःख पाए । त्यो भएर काम गराउनु परो राम्रोसँग । यो बिजुलीको पोलको भयो । अनि अर्को मेटेरियलको लागि पनि सहजीकरण गर्न सकिन्छ…’ सार्वजनिक भएको भिडियोमा सुनिन्छ । तर बुटवलमा भने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गको सबैभन्दा व्यस्त बजार क्षेत्रमै सडक विस्तारको काम सुरु भएको झन्डै १० वर्ष पुग्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

२०७३ सालमा राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको चार लेन सडकलाई छ लेनमा विस्तार गर्ने योजना सुरु गरिएको थियो । प्रारम्भिक ठेक्का सम्झौता अपेक्षाअनुसार अघि नबढेपछि निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरिएको थियो । त्यसपछि बाबुल दर्शन मालिका जेभीमार्फत नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

पछिल्लो ठेक्का अनुसार निर्माणको जिम्मा बाबुल निर्माण सेवाले लिएको छ । कम्पनीका सञ्चालक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्वाचित सांसद तौफिक अहमद खाँ सँग सम्बन्धित रहेको बताइन्छ ।

२०८१ असोज १८ गते सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलसँग एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर सम्झौतापछि पनि निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका अनुसार हालसम्म भौतिक प्रगति करिब ५८ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । बाँकी ४२ प्रतिशत काम अझै अधुरै छ । कार्यालयले म्याद थपेर २०८३ असार २० सम्म पु¥याए पनि निर्धारित समयमा काम सकिने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।

सडक विस्तारको ढिलाइले स्थानीय व्यवसायी र सर्वसाधारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । धुलो, हिलो, जाम र अव्यवस्थित निर्माणका कारण बजार क्षेत्रका धेरै व्यवसाय धराशायी भएको भन्दै व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका कारण धेरै व्यापारी पलायन भएको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेको अवस्थाले व्यवसाय, यातायात र नागरिक जीवन सबै प्रभावित भएको छ ।

उता सांसद तौफिक अहमदले भने निर्माण कम्पनीमा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन् । कम्पनी आफ्नो भाइको भएको र पारिवारिक कारणले मात्र सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको उनको भनाइ छ । निर्माण सामग्री अभाव, मूल्यवृद्धि तथा अन्य प्राविधिक कारणले केही समय काम प्रभावित भए पनि अहिले काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको उनले बताएका छन् ।

तर स्थानीयको प्रश्न फरक छ । यदि काम नगर्ने ठेकेदारमाथि मन्त्री स्वयंले कठोर टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ भने दशकदेखि अलपत्र रहेको बुटवलको सडकमा किन प्रभावकारी कारबाही हुन सकेन ? किन पटक–पटक म्याद थपियो ? किन सार्वजनिक रूपमा चेतावनी दिइए पनि कामले गति लिन सकेन ?

सार्वजनिक खरिद ऐन र ठेक्का सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि जरिवाना, कालोसूचीकरण, बैङ्क ग्यारेन्टी जफत तथा सम्झौता रद्दसम्मका कानुनी व्यवस्था छन् । त्यसैले ‘खुट्टा भाँच्ने’ जस्तो आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिभन्दा पनि कानुनअनुसारको कारबाही नै प्रभावकारी हुने सरोकारवालाहरूको मत छ ।

यद्यपि मन्त्रीको अभिव्यक्तिले एउटा राजनीतिक र नैतिक प्रश्न भने उब्जाएको छ । जब सरकारका मन्त्रीहरूले काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कडा कदम चाल्ने कुरा गर्छन्, त्यही सरकार वा सत्तासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू जोडिएका ठेक्कामा पनि समान मापदण्ड लागू हुन्छ कि हुँदैन ? बुटवलको सडक विस्तार परियोजनाले अहिले यही प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको छ ।

दश वर्षदेखि धुलो, हिलो र अस्तव्यस्तताबिच बस्न बाध्य बुटवलवासीका लागि ‘खुट्टा भाँच्ने’ भाषणभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सडक समयमै सम्पन्न हुनु हो । अब हेर्न बाँकी छ–सरकारले अलपत्र आयोजना अघि बढाउन कानुनी कारबाहीको बाटो रोज्छ कि फेरि अर्को म्याद थपेर पुरानै चक्र दोहोर्‍याउँछ ।

मन्त्रीले खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसको चर्को आलोचना भएको छ । धेरैले उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर चर्को आलोचना गरेका छन् भने मन्त्री जस्तो व्यक्तिले कानुनी बाटो अवलम्बन गर्न छोडेर धम्कीपूर्ण आक्रोश व्यक्त गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।