सामग्री खोज्नुहोस्

सल्यान । सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जुना मल्ल चन्दको वैदेशिक भ्रमणलाई लिएर विभिन्न प्रश्न र विवाद उत्पन्न भएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा गाउँपालिकाको लाखौँ बजेट खर्चेर उपाध्यक्ष कोरिया भ्रमणमा गएको भन्दै आलोचना सुरु भएपछि गाउँपालिका र जनप्रतिनिधिहरूले भने उक्त दाबीको खण्डन गरेका छन् ।

गाउँपालिकाबाट ८ लाख १६ हजार ४६० रुपैयाँ भुक्तानी लिई उपाध्यक्ष मल्ल कोरिया गएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएपछि उपाध्यक्ष मल्लको भ्रमण पारदर्शी छ कि छैन भन्नेबारे चासो र प्रश्न उठेको हो । सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि दार्मा गाउँपालिकाका प्रवक्ता चन्द्र बहादुर रावतले सोमबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सम्पूर्ण आरोपहरू तथ्यहीन र भ्रामक रहेको दाबी गरेका छन् ।

विज्ञप्ति अनुसार उपाध्यक्ष मल्ल मित्रराष्ट्र कोरियामा आयोजना गरिएको स्मार्ट नवप्रवर्तन र आर्थिक सहकार्य २०२६ सम्बन्धी कोरिया–नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय संगोष्ठीमा आधिकारिक निमन्त्रणाका आधारमा त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको बताइएको छ ।

गाउँपालिकाले भनेको छ, “उक्त कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने क्रममा दार्मा गाउँपालिकाबाट उपाध्यक्षज्यूले कुनै पनि रकम पेस्की वा भुक्तानीका रूपमा माग गर्नुभएको छैन र पालिकाले पनि कुनै पनि किसिमको रकम निकासा/भुक्तानी गरेको छैन ।” पालिकाले आधिकारिक निकायबाट पुष्टि नगरी गलत सूचना सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गरेको छ ।

आफूमाथि उठेका प्रश्न र आरोपहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उपाध्यक्ष मल्लले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो व्यक्तिगत चरित्र तथा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने नियतले दुष्प्रचार गरिएको बताएकी छिन् । “मैले उक्त रकम व्यक्तिगत रूपमा लिएको वा सोही रकमका आधारमा विदेश भ्रमण गरेको भन्ने कुरा पूर्णतः असत्य हो,“ मल्लले भनिन, “सार्वजनिक व्यक्तिमाथि आरोप लगाउनु अघि बिल, भौचर, बैङ्क कारोबार, निर्णय तथा भ्रमण आदेशजस्ता आधिकारिक अभिलेख हेरेर पुष्टि गर्नुपर्छ । अपुष्ट सूचनाका आधारमा चरित्रहत्या गर्नु जिम्मेवार व्यवहार होइन ।’’

उनले सत्य तथ्य र प्रमाणका आधारमा हुने जुनसुकै छानबिनका लागि आफू पूर्ण रूपमा तयार रहेको स्पष्ट पार्दै आरोप लगाउने पक्षलाई प्रमाण प्रस्तुत गर्न चुनौती दिएकी छिन् ।

उपाध्यक्षको भ्रमणबारे उठेका प्रश्नबारे दार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष निम बहादुर केसीले पनि प्रतिक्रिया दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा आएका दाबीहरू शतप्रतिशत झुटा, आधारहीन र पूर्वाग्रह प्रेरित रहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष केसीले भनेका छन्,“८ लाखभन्दा बढी भुक्तानी लिँदा कार्यपालिका बैठकको निर्णय होला, भुक्तानी भौचर होला, बैङ्क स्टेटमेन्ट होला ।

ती सबै स्रोत र प्रमाण सार्वजनिक गर्न म खुला चुनौती दिन्छु । अन्यथा बिना कारण सार्वजनिक रूपमा कसैको चरित्रहत्या गर्नु कानुनको दृष्टिमा दण्डनीय अपराध हो ।”