सामग्री खोज्नुहोस्

सरकारले हालै सार्वजनिक सूचना तथा विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको निर्णयले नेपालको सञ्चार क्षेत्र एकाएक तरङ्गित बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सचिव स्तरीय निर्णय भन्दै जारी गरिएको यो निर्देशन केवल प्रशासनिक कदम मात्र होइन, यसको प्रभाव दूरगामी र बहु आयामिक छ ।

पहिलो दृष्टिमा, यो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यममाथि प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ । लामो समयदेखि सरकारी सूचना तथा विज्ञापनबाट प्राप्त आम्दानीमा निर्भर रहेका सयौँ पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो र अनलाइन माध्यमहरू आर्थिक रूपमा प्रभावित हुने निश्चित छ ।

अझ रुपन्देही जस्ता जिल्लामा सयौँ सञ्चारकर्मीको रोजगारी जोखिममा पर्नु यसको गम्भीर सङ्केत हो । सञ्चार क्षेत्र केवल व्यवसाय होइन, यो लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्ने यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

दोस्रो, यो निर्णयले प्रतिस्पर्धात्मक मिडिया वातावरणलाई खुम्च्याउने खतरा बोकेको छ । निजी मिडियालाई किनारामा राख्दै सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिनु बजारको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र बहुलवादको सिद्धान्त विपरीत हो ।

जब सूचना प्रवाहमा विविधता घट्छ, तब नागरिकको सूचना पाउने अधिकार पनि सङ्कुचित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सत्ताको आलोचना गर्ने, वैकल्पिक आवाज उठाउने र जनताका मुद्दा उजागर गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ ।

तेस्रो, यसले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष प्रश्न खडा गरेको छ । नेपालको संविधानले स्वतन्त्र र निष्पक्ष सञ्चार प्रणालीको सुनिश्चितता गरेको छ । तर, सरकारी विज्ञापनलाई एकै माध्यममा सीमित गर्नु भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा अन्य मिडियालाई दण्डित गर्नु हो । यस्तो अभ्यासले आत्म नियन्त्रण बढाउने र पत्रकारिताको स्वतन्त्र चरित्रलाई कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ ।

यसका साथै, सङ्घीय संरचनाको मर्ममाथि पनि यो निर्णयले चोट पु¥याएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्ना आवश्यकता अनुसार सूचना प्रवाह गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । तर, केन्द्रीय निर्देशनमार्फत सबै तहलाई एउटै ढाँचामा बाँध्नु सङ्घीयताको भावना विपरीत देखिन्छ । यसले स्थानीय सरकारको स्वायत्तता खुम्च्याउने मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रीकरण बढाउने सङ्केत पनि दिन्छ ।

सरकारले यस निर्णयलाई खर्च नियन्त्रण, पारदर्शिता वा सन्देशको एकरूपता जस्ता कारणले औचित्य दिन खोज्न सक्छ । तर, यस्ता उद्देश्यहरू हासिल गर्न वैकल्पिक र समावेशी उपायहरू पनि सम्भव छन् । उदाहरणका लागि, विज्ञापन वितरणमा पारदर्शी मापदण्ड, समान अवसर र डिजिटल प्रणालीको प्रयोगमार्फत सुधार गर्न सकिन्छ । पूर्ण रूपमा निजी मिडियालाई बहिष्कार गर्नु समाधान होइन ।

अन्ततः यो विषय केवल सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक हितसँग सम्बन्धित छैन । यो लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य—सूचनाको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति अधिकार र बहुदलवादसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । सरकारको जिम्मेवारी केवल सूचना प्रवाह गर्नु मात्र होइन, त्यसका लागि समान, समावेशी र न्यायोचित वातावरण सुनिश्चित गर्नु पनि हो ।

त्यसैले, वर्तमान निर्णयको पुनरावलोकन अपरिहार्य छ । सरकार, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालाबिच संवादमार्फत सन्तुलित, समावेशी र लोकतान्त्रिक मिडिया नीति निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

अन्यथा, अल्पकालीन प्रशासनिक निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक संरचनामाथि नै गम्भीर आघात पु¥याउने खतरा रहनेछ ।