सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल ।

प्रदेश सभा गठन भएको आठ वर्षपछि लुम्बिनी प्रदेशमा दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक विषयगत समितिमा प्रवेश गरेको छ ।

दलित समुदायका अगुवा तथा अधिकारकर्मीको निरन्तर पहल र दबाबका कारण तयार भएको “दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” अहिले सामाजिक विकास समितिमा दफावार छलफलमा छ ।

सोमबार लुम्बिनी प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिले आयोजना गरेको परामर्श कार्यक्रममा सहभागी दलित अधिकारकर्मीहरूले अधिकार सम्पन्न र कार्यकारी शक्ति भएको संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रस्तावित निर्देशन समितिलाई संशोधन गरी विकास समिति बनाउनुपर्ने, र त्यसलाई स्पष्ट कार्यकारी अधिकार दिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
मुक्ति समाज नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण विश्वकर्माले विधेयक प्रभावकारी बनाउन अधिकार सम्पन्न विकास समिति आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सहजीकरण समिति आवश्यक नभएको उल्लेख गर्दै समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐनमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिए । नेकपा प्रदेश समिति सदस्य सुजित विकले दलित अधिकार कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई अनावश्यक समन्वयकारी भूमिकामा नराख्न आग्रह गरे ।

सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली सार्कीले प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकलाई परिमार्जन गरी पूर्णता दिने प्रतिबद्धता जनाए । “यो प्रारम्भिक प्रस्ताव हो, सबै कुरा समेटिएको छैन,” उनले भने, “सरोकारवालाको सुझावका आधारमा कार्यान्वयनयोग्य बनाइन्छ ।”

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले विधेयक ल्याउनु सकारात्मक कदम भएको बताउँदै सबैको अपनत्व हुने गरी अगाडि बढाइने बताए । नेपाली काँग्रेस प्रमुख सचेतक जमुना ढकाल र नेकपा प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले पनि विधेयकलाई सार्थक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

विधेयकमा सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने, प्रदेश सरकारले मनोनयन गर्ने एक जना दलित प्रतिनिधि उपाध्यक्ष हुने गरी आठ सदस्यीय निर्देशन समिति प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर उक्त संरचनामा मन्त्री, प्रहरी प्रमुख र विभिन्न सचिवहरू गरी बहुमत सरकारी अधिकारी रहने तथा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून हुने भन्दै अधिकारकर्मीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या १३.४ प्रतिशत (३९ लाख ४६९) छ । लुम्बिनी प्रदेशमा १४.४ प्रतिशत दलित समुदाय बसोबास गर्छ । अधिवक्ता रक्षा राम हरिजनले हालसम्म मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशले दलितसम्बन्धी ऐन बनाइसके पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको बताए ।

समितिले सरोकारवालासँग थप परामर्श गरी प्रतिवेदनसहित विधेयक पुनः प्रदेश सभामा पेस गर्ने जनाएको छ ।