सामग्री खोज्नुहोस्

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएयताको करिव ३५ बर्षको इतिहासमा देशले आधा दर्जन बढी प्रधानमन्त्री पायो ।

दर्जनौंपटक सरकार फेरिने र बन्ने भए । यी सवै प्रधानमन्त्रीले हरेक पटक देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दा किसानका लागि आश्वासनका पोका बाँडिरहे । किसानका लागि मल कारखाना स्थापनादेखि सिंचाई, बिउपलको व्यवस्था सवै गरिदिने बाचा गरे तर कुनैपनि प्रधानमन्त्री वा सरकारले किसानलाई दिएको सपना पूरा गरेनन् । अहिले फेरी चुनाव आएको छ । सवै राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूले किसानमुखी घोषणापत्र बनाउँछन । किसानका लागि आश्वासनका ललिपप बाँडछन् तर किसानका समस्या उस्तै छ ।

चिन्ताको कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म सवैले मल कारखाना खोल्ने प्रतिवद्धता, आश्वासन र निर्देशन थुप्रैपटक दिएर औपचारिकता पूरा गर्दै आएका छन् । यसपटक पनि दलहरूको घोषणापत्रमा कृषि क्षेत्रमा चमत्कार गरिदिने आउँदैछ । धेरै दलको घोषणापत्रमा त्यो कुरा उल्लेख छ ।

अव घोषणापत्र जारी गर्ने दलले समेत यही कुराको सम्बोधन गर्नेछन् । वास्तवमा यो आश्वासन र निर्देशनकै निरन्तरता हो । यो आश्वासनको विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले मात्रै होइन, दलहरूको घोषणापत्रमा पनि प्राथमिकताका साथ यो बिषय पर्ने गरेको छ । जब चुनाव सकिन्छ दलहरूको प्रतिवद्धताबाट यो बिषय बिस्मित हुन्छ ।

धेरै भयो नेपाल सरकारले मुलुकमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि गृहकार्य थालेको । बर्षौदेखिको यो प्रयासले सार्थकता पाउने अवस्था कहिले आउने हो ? सायद धेरैपटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका र अहिले चुनावमा घरदैलो गरिरहेका उम्मेदवारसंग पनि यसको उत्तर छैन् । विडम्वना सवै राजनैतिक दलको प्रमुख घोषणापत्रमा प्राथमिकतामा पर्दै आएको यो बिषय ओझेलमा पर्दै आएको छ ।

किसानको समस्या नेताहरूका लागि भाषण गर्ने माध्यम बन्दै आएको छ । किसानलाई देखाएर उम्मेदवारहरूले थुप्रै आश्वासन बाँड्छन, चुनाव सकिएपछि बिस्मृतिमा पर्छ यो विषय । अहिलेपनि नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

तर, हरेक बर्ष किसानले मलको अभावमा उत्पादन कटौतीमा चित्त बुझाउनु परिरहेको छ । समयमै मलको सहज आपूर्ति नहुँदा धेरै किसानले गरेको मेहनत खेर जाने गरेको छ । मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरा उही घोषणापत्रमा सीमित बन्दै आएको छ ।

संघीय सरकार र लुम्विनी प्रदेश सरकारले धेरैपटक नीति तथा कार्यक्रम र चुनावी एजेण्डामा उल्लेख गरेको यो बिषय अव क्यालेण्डरमा सीमित हुने अवस्था छ । किनभने हरेक चुनावमा यो विषय उठाउने र नीति तथा कार्यक्रममा राखेरपनि बजेट विनियोजन नगर्ने कुरा अव सामान्य भैसकेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले एकतिहाई योगदान पु¥याएको छ ।

मुलुकको झन्डै दुईतिहाइ श्रमशक्ति पनि कृषिमै निर्भर छन् । यसैले नेपाली अर्थतन्त्रको आधार भनेकै कृषि हो । तर, नेपाल अझैपनि परम्परागत कृषिमै निर्भर छ र यसको वैज्ञानिकीकरण अहिलेसम्म नारामा मात्र सीमित रहेको कटु यथार्थ हो ।

यसपटक पनि विभिन्न दलका नेता उम्मेदवारहरू किसानको घरदैलोमा पुगेका छन् । आश्वासनको पोका वितरण गरिरहेका छन । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि हरेक सरकारको प्राथमिकतामा पर्दै आएको यो बिषयले किन किनारा पहिल्याउन सकेन ? चिन्ता स्वाभाविक छ ।

देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर वनाउने हो भने पहिलो सर्त सिंचाई हो भने दोश्रो सर्त उत्पादनका लागि आवश्यक वीउपल र मल नै हो । समयमा मल नआउँदा उत्पादनमा भारी कटौती हुने गरेको छ भने खेती गरिसकेपछि मात्र मल आउने जुन बाध्यता छ, त्यसको अन्त्य गर्नैपर्दछ ।

अव मल कारखाना स्थापनाका लागि धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको प्रतिवद्धता व्यवहारमै देखियोस् । दलका नेता र उम्मेदवारहरूको चुनावी घोषणापत्र र प्रतिवद्धतापत्रमा मात्रै सीमित नहोस् मल कारखाना ।