सामग्री खोज्नुहोस्

भैरहवा ।

करोडौँ रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको अत्याधुनिक प्रशासनिक भवनमा सेवा प्रवाह सुरु भइसकेको अवस्थामा पनि सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका केही कर्मचारीले त्यहाँ बसोबास गरिरहेको विषय खुलेको छ ।

नगरपालिकाले सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र एकीकृत बनाउने उद्देश्यसहित केही समयअघि मात्रै नयाँ भवनबाट सबै सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर श्रोतका अनुसार पुरानो भवनमा अझै पनि केही ‘चल्तापूर्जा’ कर्मचारीहरू बसिरहेका छन् । नगर प्रमुख बस्ने कोठामा सहायक प्रशासकीय अधिकृत साधना पोखरेल, उपप्रमुखको कार्यकक्षमा सहायक कम्प्युटर अधिकृत तुलसीराम मरासिनी, एवम पहिलेको स्वास्थ्य शाखाको कोठामा सि। अहेब दुर्गा बहादुर थापा र शिक्षा शाखाको कोठामा वरिष्ठ प्रशासन सहायक प्रदीप पौडेल बसिरहेको छन् । यसै गरि हालै मात्र कृषि शाखा प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद यादव पनि पुरानो भवनमै सरेका छन ।

यस विषयमा नगरपालिकाबाट कुनै औपचारिक निर्णय नभएको बताइँदै आएको छ । पुरानो भवनमा रहेका एसी, पंखा, बत्ती लगायतका सुविधा उनीहरुले प्रयोग गरिरहेको आरोप छ । यद्यपि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनक थापाले भने ती सबै स्रोत–साधन नयाँ भवनमा सारेर प्रयोगमा ल्याइएको दाबी गरेका छन् ।

आलोचकहरुका अनुसार नयाँ भवन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेपछि पुरानो भवन तत्काल खाली गराई सार्वजनिक हितका लागि प्रयोगमा ल्याउनुपर्थ्यो । तर स्पष्ट खाका नहुँदा उक्त भवन केही कर्मचारीका लागि ‘सेफ हाउस’ जस्तै बनेको देखिएको उनीहरुको आरोप छ । नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले यस विषयमा कडा कदम चाल्नुपर्नेमा ‘मौन समर्थन’ गरेको कारण स्थानीय स्तरमा असन्तुष्टि झनै बढ्दो छ । केही कर्मचारीको स्वार्थका अगाडि नगरपालिकाको नीति–नियम निरीह बनेको आरोपसमेत लागिरहेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनक थापाका अनुसार पुरानो भवन निकै जीर्ण भइसकेको छ । माथिल्लो तलाबाट प्लास्टर उप्किने र पानी चुहिने समस्या देखिएकाले सुरक्षाका दृष्टिले कार्यालय नयाँ भवनमा सारिएको उनले बताएका छन् । तर प्रश्न उठेको छ—यदि भवन जीर्ण र असुरक्षित छ भने त्यही भवनमा कर्मचारीलाई बस्न दिनु कत्तिको उचित हो ? सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सेवा सारिएको भवनमा कर्मचारी बस्न मिल्ने र जनसेवा सञ्चालन गर्न नमिल्ने भन्ने दोहोरो मापदण्ड किन ?

थापाले पुरानो भवनमा कर्मचारीलाई आधिकारिक रूपमा बसोबासको व्यवस्था नगरिएको र बुटवल, तिलोत्तमा लगायतका टाढाबाट आउने २–३ जना कर्मचारीलाई अस्थायी रूपमा ‘सेल्टर’ मात्र दिइएको स्पष्ट पारे । नगरपालिकाले आवास सुविधा दिने वा स्रोत–साधन प्रयोग गर्न दिने कुनै नीतिगत निर्णय नगरेको उनको भनाइ छ ।

यसबीच कतिपय साना दर्जाका कर्मचारी भने भैरहवामै महँगो घरभाडा तिरेर बस्न बाध्य भएको बताइन्छ । यदि केही कर्मचारीलाई अनौपचारिक रुपमा बस्ने सुविधा दिइएको हो भने समान अवसर र प्रशासनिक न्यायको सिद्धान्त कहाँ लागू भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारी सम्पत्ति कुनै व्यक्तिको निजी पेवा होइन । पुरानो भवनको प्रयोग, संरक्षण वा हस्तान्तरणबारे स्पष्ट निर्णय नहुँदा संस्थागत अनुशासन र वित्तीय जिम्मेवारीमाथि नै प्रश्नचिन्ह लाग्ने देखिन्छ ।

पुरानो भवन प्रयोगका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र बाल सुधार गृहजस्ता निकायहरूले माग गरिरहेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत थापाले नै जानकारी दिए । तर भवन दीर्घकालीन रुपमा बस्न योग्य नभएको भन्दै नगरपालिका अझै छलफलमै रहेको उनको भनाई छ । हालसम्म भवन कसैलाई दिने वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्नेबारे कुनै ठोस निर्णय भने भएको छैन । नयाँ भवन सञ्चालनमा आइसकेपछि पुरानो भवनको अवस्थाबारे स्पष्ट नीति सार्वजनिक गर्नु नगरपालिकाको दायित्व हो । जीर्ण र असुरक्षित भनिएको भवनमा कर्मचारी बसिरहेको अवस्था आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ ।

नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले यस विषयमा स्पष्ट धारणा र कार्ययोजना सार्वजनिक नगरेसम्म यो विषय प्रशासनिक बेथिति, पक्षपात र स्रोत–साधन दुरुपयोगको उदाहरणका रूपमा उठिरहने निश्चित छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, समान व्यवहार र पारदर्शिता—यी तीन आधारभूत सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर तत्काल निर्णय लिनु नै नगरपालिकाको हितमा हुनेछ।

यसले  प्रशासनिक पारदर्शिता र नीतिगत स्पष्टतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।