सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । २०६५ मा एमालेले बुटवलमा खुला चौरमा महाधिवेशन आयोजना गर्यो । बुटवलमा संरचना अभावका कारण खुलाचौरमा महाधिवेशन आयोजना गर्नुपरेको अवस्थाको सुधार ल्याउन भन्दै नेताहरुले बुटवलमा अन्तरराष्टिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र बनाउने प्रस्ताव अघि सारे । २०७१ माघ १५ मा निर्माण थालेर सम्मेलन केन्द्रको २०८१ भदौ ११ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरे ।

१ अर्ब ११ करोड लगानीमा निर्माण भएको अन्तरराष्टिय सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन भएयता जम्मा ६ वटा साना ठूला कार्यक्रम भएका छन् । एक हजार जना अट्ने गौतमबुद्ध नामक मुख्य सभाहल र २ हजार ७ जना अट्ने क्षमताका १३ वटा साना हल प्रयोगविहिन छन्‌ ।

सम्मेलन केन्द्रको मासिक सञ्चालन खर्च मात्रै १३ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । तर, सम्मेलन केन्द्र कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले बुटवल १० मा रहेको ९ बिघा ६ कठ्ठा क्षेत्रफल जग्गा संघ सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको थियो । संघ सरकारले सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधिमा १ हजार भन्दा बढी क्षमताको सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन गर्न स्थानीय वा प्रदेश सरकारले नदिने संकेत गरिसकेको छ ।

ठूलो सभाहल भएकाले मन्त्रालयले नै सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरिरहेको बुटवल सभाहल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थीले बताए । ‘काठमाडौंको गोदावरी सभाहललाई आधार बनाएर यहाँको भाडादरसहित सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा बनाएका छौं,’–उनले भने,–‘तर, स्वीकृति हुन बाँकी छ ।’
…………
२०७३ साल जेठ ८ गते २५६०औं बुद्ध जयन्ती मनाइरहँदा हावाहुरी र वर्षाले मूल कार्यक्रम बिथाल्योे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लुम्बिनीमा ५ हजार क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता गरे । त्यसको दुई वर्षपछि २०७५ साल वैशाख १७ गते २५६२औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्मेलन केन्द्रको शिलान्यास गरिन् ।

२०७९ जेठ २ गते २५६६औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन गरे । अन्तरराष्टिय स्तरका सम्मेलन र सभा समारोह आयोजना गर्ने उदेश्यले बनाइएको सोही सम्मेलन केन्द्रमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा २५६६औं बुद्ध जयन्ती मनाइयो।

लुम्बिनी विकास कोषको मातहतमा रहेको यो सम्मेलन केन्द्रमा त्यसयता अन्तरराष्टिय स्तरका ठूला कार्यक्रम जम्मा १० वटा भएका छन् । ५८ करोड लागतमा निर्माण भएको यो सम्मेलन केन्द्र ३ वर्षको अन्तरालमा चुहिने भइसक्यो, तर यसको नियमित उपयोगको मोडल बनेको छैन ।
……….
मूलुकको अर्थतन्त्र उकास्ने, निर्यात वृद्धि गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने उदेश्य थियो विशेष आर्थिक क्षेत्रको । जसअनुसार सरकारले २०६० माघमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको स्थापना गर्‍यो ।

देशका विभिन्न क्षेत्रमा उद्योगहरु स्थापना गरी विदेश निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ पाँचखाल, सिमरा र भैरहवामा सेज स्थापना गर्ने घोषणा गर्‍यो । ३ सेजमध्ये सिमरा र भैरहवाको सेज सञ्चालनमा छन् । यीमध्येको भैरहवामा भनिएजति उद्योग छैनन् । शुरुवातीमा विद्युत जडानकै अलमलमा रुमलिएको सेजमा ६९ वटा प्लट छन् ।

५२ बिघामा रहेको सेजमा १४ सयदेखि ३७ सय वर्गमिटरका प्लटमा १३ मध्ये ११ उद्योगमात्रै सञ्चालनमा छन् । २ उद्योग विद्युत प्राधिकरणको ट्रंक लाइनसम्बन्धी महसुल विवादका कारण लाइन काटिएपछि बन्द छन् । ८५ करोड लागतमा निर्माण भएको सेजमा उद्योगी आकर्षित गर्नका लागि सरकारले हरेकजसो वार्षिक बजेटमा विशेष व्यवस्था गरेको घोषणा गर्छ । तर, उद्योगी आकर्षित भएका छैनन् ।
………
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प र काठमाडौंबाहिरको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा भैरहवामा ४० अर्ब लागतमा गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भयो । विमानस्थलबाट अन्तरराष्टिय उडान सीमित छन् । विदेशी उडान कम्पनीहरुलाई सहुलियत दिँदा पनि उडान संख्या थपेका छैनन् ।

थाई एयरले चिसो मौसम शुरु भएसँगै केही उडान गरेपनि अरुबेला उडान बन्द गर्छ । अन्तरराष्टिय पर्यटक भित्राउने उदेश्यका साथ निर्माण भएको भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तरराष्टिय विमानस्थल भारतले रुट परमिट नदिएका कारण पनि अलमलमै छ ।
………
अरबौं रुपैयाँ खर्चिएर निर्माण भएका यी संरचना मुलुकका ठूलामध्येका संरचना हुन् । तर, यति ठूलो रकम खर्चेर बनाएपनि पूर्ण उपयोगमा नआउँदा यी संरचना निर्माणको जगमै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

अध्येताहरु यी संरचना निर्माणका क्रममा पर्याप्त अध्ययन र स्थानीय आवश्यकताबारे पर्याप्त छलफल नभएको बताउँछन् ।

विकासको परम्परागत मोडलले स्थानीय आवश्यकता र दीर्घकालीन लाभका बारेमा पर्याप्त अध्ययन नगरिएका कारण यस्ता संरचनाहरु उपयोगविहिन भएको अध्येता तथा लेखक मनिकर कार्की बताउँछन् । उनी भन्छन्‌–“भैरहवाको विमानस्थल निर्माणअघि नै भारतले रुट परमिट नदिए चलाउन सकिन्छ या सकिदैन भन्ने विषयदेखि यहाँ कस्ता पर्यटक ल्याउन सकिन्छ या सकिदैन भन्नेबारेमा वास्तविक धरातलमा टेकेर पर्याप्त अध्ययन नै नभएको देखिन्छ ।”

उनी सेज, लुम्बिनीको ध्यान केन्द्र, बुटवलको सम्मेलन केन्द्र निर्माणका पछाडि नेतृत्व तहमा एकैछिनको लहडको भूमिका बढी रहेको बताउँछन् ।

“आज आएर कार्यक्रम गर्दा हल भएन भने ५ हजार अट्ने हल बनाउँछु भन्यो, करोडौं खर्चेर हल बनायो, अर्को ठाउँमा गयो त्यहाँ अर्को त्यस्तै योजना अघि सारेर काम अगाडि बढायो,–उनी भन्छन्,–लुम्बिनीमा ५ हजार अट्ने गरी कति कार्यक्रम आयोजना हुन्छन् वा हुन सक्छन् भन्ने अध्ययन र त्यसको आवश्यकता हेरिएन, बुद्धपूर्णिमा मनाउनकै लागि मात्रै त्यत्रो हल आवश्यक हो कि होइन, यतातिर ध्यान दिएको देखिदैन ।”

भैरहवाको विमानस्थल सञ्चालनका लागि स्थानीयले संयन्त्र बनाएरै पहल थालेका थिए । तर, सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएपनि सरकारी तर्फबाट विमानस्थल सञ्चालनको लागि पर्याप्त पहल भएन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा भन्छन्‌–“सरकारले संरचना बनायो छाड्यो, चलाउनुपर्छ भन्ने गरी त्यसपछिका कामहरु गरिएनन्, भैरहवा विमानस्थल, सेज, लुम्बिनीको ध्यान केन्द्रमा पनि भएको त्यही हो, के बनाउने त भन्दा ठूला ठूला योजना अघि सारियो, त्यसपछि ती कसरी चल्छन् र कसरी चलाउन सकिन्छ भन्नेतिर कसैले ध्यान नै दिएन, अनि अलपत्र परे ।”
उनी भैरहवाको विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकारी तवरबाट पर्याप्त चासो नदिएको बताउँछन् । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता श्याम किशोर शाह विमानस्थलमा नियमित उडानका लागि विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरुसँग कुराकानी भइरहेको बताउँछन् । तर, उडान थप हुने नहुने भन्ने टुंगो नलागेको उनको भनाइ छ ।

विमानस्थलकै हालत छ सेजको पनि । ५२ बिघामा रहेको सेजमा १४ सयदेखि ३७ सय वर्गमिटरका प्लटमा १३ मध्ये ११ उद्योगमात्रै सञ्चालनमा छन् । अरु उद्योग थप हुने सुरसार छैन । सेज भैरहवा कार्यालयका मेकानिकल इन्जिनियर सबुत डुम्रे हाल रहेका उद्योगहरुबाट उत्पादन भइरहेको र नयाँ उद्योग थप हुनेबारे छलफल भएपनि कुनै टुंगो नलागेको बताउँछन् ।

बुटवलको सम्मेलन केन्द्रको त सञ्चालन कार्यविधि नै छैन । संघ सरकारले निर्माण गरेको योजना भएकाले कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो छैन । सञ्चालनको कार्यविधि तयार भएर मन्त्रालयमा रहेपनि पारित नभएकाले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो नभएको र सानातिना मर्मतसम्भारका काम गर्न कठिनाइ भएको आयोजना प्रमुख धमेन्द्र पन्थी बताउँछन् ।

लुम्बिनीको सभाहलको हालत पनि उस्तै छ । लुम्बिनी विकास कोषका अधिकृत राजन बस्नेतका अनुसार नेपाल शिक्षक संघको सम्मेलन, रामकथा प्रवचन, सत्य शाही सेवा संगठन, श्रुति फाउण्डेशन, हेफर इन्टरनेशनलको आयोजनामा कार्यक्रम भएका छन् । बुद्ध जयन्ती समारोह, भिक्षु बन्नु अगाडि हुने प्रवज्या पूजाजस्ता कार्यक्रम निशुल्क हुन्छन् । कोषले ५० हजारदेखि १ लाखसम्म हलभाडा लिने गरेको उनले बताए ।

यसरी, लुम्बिनी प्रदेशमा अरबौं खर्चेर बनाइएका ठूला भौतिक संरचना उपयोगविहीन छन् । यी संरचना निर्माणअघि देखाइएका ठूला सम्भावनाका ढोका बन्द छन् भने सरकारी संयन्त्रले यस्ता संरचनाको उपयोगमा चासो दिएका छैनन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका यी ठूला भौतिक संरचना उपयोगमा नआएपछि राज्यकोषको प्रभावकारी प्रयोगबारे प्रश्न उठेका छन् । यी सबै योजना निर्माण सम्पन्न भएको वर्षौंदेखि आंशिक, अस्थायी वा पूर्ण रुपमा बन्द जस्तै छन् ।

धेरै योजनाहरु स्थानीय माग वा दीर्घकालीन आवश्यकताभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको उपलब्धि देखाउने होडबाजी, चुनाबी सपना पूरा गर्ने र जनमत प्रभावित पार्ने प्रवृत्तिबाट अघि बढाइएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

अधिकांश आयोजनामा पूर्वअध्ययनहरु औपचारिकतामा सीमित हुने गरेका कारण पनि यस्ता समस्या देखा पर्ने उनीहरुको भनाई छ । योजनाको उदेश्य, सम्भावित उपयोगकर्ता, आर्थिक स्थायित्व र दीर्घकालीन सञ्चालनको मोडेलका बारेमा गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण नगरिएको अर्थराजनीतिका अध्येता तथा लेखक मनिकर कार्की बताउँछन् ।

उनी भन्छन्‌–“निर्माण सम्पन्न भएपछि कसरी चलाउने, कति मान्छे त्यसका लागि चाहिन्छन्, त्यसमा लाग्ने खर्च कसरी उठाउन सकिन्छ, सञ्चालन खर्च कसरी चलाउने, त्यो रकम कहाँबाट आउँछ, स्थानीयलाई कसरी त्यस्ता संरचना सञ्चालनमा कसरी सहभागी गराउने र दीर्घकालीन दायित्वको भार कसले लिने भन्नेबारेमा छलफलै नभएको देखिन्छ ।”

हुनपनि, यी ठूला संरचनाहरु निर्माणपश्चात् कसरी चलाउने भन्ने मोडेलको अभाव देखिन्छ । रंगशालादेखि अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रसम्मका संरचना सञ्चालनको मोडल निर्माण सम्पन्न भएको वर्षौं बितिसक्दा बनेका छैनन् । संरचना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने संस्था वा निकाय तोकिएको छैन भने सञ्चालन नियमावली बनेकै छैन ।

निजी क्षेत्रको सहभागिता र अपनत्व हुने गरी संरचना नबनाइएकाले यस्तो समस्या उत्पन्न भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा बताउँछन् ।

उनी निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउन सकिने सम्भावनाबारे नसोचिएका कारण सञ्चालन हुन नसकेको तर्क गर्छन् । उनी संरचना सञ्चालनका लागि नयाँ तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् ।

पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेल नेपालमा सबै ठाउँमा सबै खालका संरचना चाहिने गरी काम भइरहेको बताउँछन् । राज्यकोषको रकममा मनपरी भएको र करको सदुपयोग नभएको उनको भनाई छ ।

“विमानस्थल त्यस जिल्लाको मूख्य आवश्यकता हो कि होइन भन्ने गरी अध्ययन नै गरिदैन, विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकिन्छ या सकिदैन, विमानस्थलमा नियमित आउने यात्रु पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने खालको तयारी र योजना देखिदैन”–उनी भन्छन्‌–“जनताका सामुमा कति ठूलो योजना ल्याएँ भन्ने देखाउन र जनतालाई प्रभावित पार्नका लागि यस्ता योजना अगाडि सारिएका देखिन्छन्, यदि त्यसो होइन भने २ घण्टाको दुरीमा पर्ने ठाउँमा छुट्टाछुट्टै विमानस्थल चाहिने हो त ?”

उनी चुनाबमुखी विकास भएको र दीर्घकालीन विकासको दृष्टिबाट विश्लेषण नगरिएको बताउँछन् । “राष्टि;य योजना आयोगले पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा पाँच वर्षमा कहाँ के काम गर्ने भनेर योजना बनाउँछ, तर त्यसअनुसार काम हुँदैन, नेताहरुलाई चाहिएपछि आफ्‌नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजनाका काम अघि बढेका देखिन्छन्‌”–उनी भन्छन् ।