सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी ।

काठ चिरानमा अनियमितता र जर्ती घोटालाको आरोप लाग्दै आएका नवलपरासीका अधिकांश सामुदायिक वन समूहहरूले चिरानपछिको लगत विवरण नबुझाएपछि डिभिजन वन कार्यालयले औपचारिक ताकेता गर्ने तयारी गरेको छ ।

चिरान आदेश लिएर काठ चिरान गरिसक्दा पनि कति काठ, दाउरा र जर्ती उत्पादन भयो भन्ने विवरण हालसम्म कार्यालयमा नबुझाइएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालयले चासो देखाएको हो ।

डिभिजन वन कार्यालयका वरिष्ठ वन अधिकृत मरिचकुमार लामाका अनुसार हालसम्म जिल्लाका २३ वटा सामुदायिक वन समूहले चिरान आदेश लगेका छन् । तर तीमध्ये विसासी सामुदायिक वन र वनशक्ति सामुदायिक वनले मात्र चिरानपछिको लगत विवरण कार्यालयमा बुझाएका छन् ।

“कम्तीमा लगत विवरण त समयमा बुझाउनु पर्थ्यो,” लामाले भने, “त्यसकै आधारमा अध्ययन, अवलोकन र विश्लेषण गर्न सकिन्थ्यो । अहिले पुनः ताकेता गर्ने तयारीमा छौं, छिट्टै अनुगमन पनि हुन्छ ।”

सामुदायिक वनबाट उपभोक्तालाई काठ चिरान गरिदिँदा अनियमितता भइरहेको आशङ्का स्थानीय स्तरमै उठ्दै आएको छ । स्थानीयका अनुसार निजी नम्बरी आवादीबाट स–मिलमा काठ चिरान गर्दा जर्ती र दाउरा बाहेक करिब ७० प्रतिशत चार पाटे काठ उत्पादन हुन्छ । तर सामुदायिक वन समूहहरूले चिरान गर्दा भने ४५ देखि ५० प्रतिशत मात्र काठ निस्किएको देखाउने गरेका छन् ।

दुई प्रकारका चिरान प्रक्रियामा झन्डै ३० प्रतिशत काठको अन्तर देखिनु आफैँमा शङ्कास्पद रहेको स्थानीयको भनाइ छ । यही अन्तरलाई आधार मानेर काठ घोटालाको आशङ्का बलियो बन्दै गएको हो ।

डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार जिल्लामा २२ वटा सामुदायिक वन समूहले ‘समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम’ (वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन) अन्तर्गत कार्य योजना स्वीकृत गराई काठ कटान गर्दै आएका छन् । तीमध्ये अधिकांश समूहले काठ चिरान गर्न चिरान आदेश त लिएका छन्, तर चिरानपछि कति काठ, दाउरा र जर्ती निस्कियो भन्ने अनिवार्य लगत विवरण बुझाउने जिम्मेवारी बेवास्ता गर्दै आएका कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका कर्मचारीहरूका अनुसार लगत नबुझाउने प्रवृत्तिले नै अनियमितताको आशङ्का जन्माएको हो । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख राजु क्षेत्रीले भने लगत विवरण अन्ततः बुझाइने दाबी गर्दै केही फरक कारण औँल्याए ।

“वनबाट निस्कने काठ धेरैजसो कम गुणस्तरको हुन्छ, त्यसैले जर्ती बढी निस्किन्छ,” उनले भने, “निजी स–मिलहरूले स–साना टुक्रासमेत उपयोग गर्छन्, तर सामुदायिक वन समूहहरूले ती धेरैजसो दाउरामा निकाल्ने गर्छन् । यही कारण निजी र सामुदायिक चिरानको अनुपात फरक देखिएको हो ।”

तर उनले पनि सामुदायिक वन समूहका पदाधिकारीहरूले प्रक्रिया पूरा गर्नतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको स्वीकार गरे । कार्यालयका सूचना अधिकारी मुसाफिर भगतका अनुसार विभिन्न निकायबाट सामुदायिक वनसम्बन्धी सूचना माग भइरहन्छ । “सूचना चाहिँदा दिन नसक्नुको मुख्य कारण नै लगत विवरण नआउनु हो,” उनले भने, “बेलामै विवरण नदिँदा स्वाभाविक रूपमा शङ्का जन्मिन्छ। काम मात्रै राम्रो गरेर हुँदैन, अभिलेख र सूचना व्यवस्थापन पनि चुस्त हुनुपर्छ ।”

स्थानीय स्तरमा उठेको अर्को प्रश्न भने निजी काठ उद्योगले बढी काठ देखाएका हुन् कि सामुदायिक वनले कम देखाएका हुन् ? भन्ने छ ।
कतिपय निजी व्यवसायीहरूले स्टक (मौज्दात) बढी देखाएर पछि भ्याट बिल र बिजक जारी गर्न सहजताका लागि पनि चिरानपछिको काठको रिकभरी बढी देखाउने गरेको हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ । त्यसैले निजी र सामुदायिक दुवै पक्षलाई समेटेर निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिएको छ ।

जिल्लाका २८ वटा सामुदायिक वन क्षेत्रबाट १ लाख ३९ हजार ७ सय ६४ घन फिट काठ उपलब्ध रहेको तथ्याङ्क छ । यदि स्थानीयको आशङ्का सही ठहरिने हो भने करिब ३० हजार घन फिट काठ घोटाला भएको हुन सक्छ ।

सरकारी मूल्य प्रतिघनफिट सरदर १ हजार रूपैयाँ मात्रै मान्दा पनि करिब ३ करोड रूपैयाँ बराबरको काठ अनियमितता भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाबाट कुल २ लाख २२ हजार ५ सय ९८ घन फिट काठ उत्पादन भएको तथ्याङ्क छ । यसमा सामुदायिक वन, साझेदारी वन, सरकारी व्यवस्थापन वन क्षेत्र र निजी नम्बरी आवादी सबै समावेश छन् ।

लगत विवरणमै स्पष्टता नआएसम्म सामुदायिक वन व्यवस्थापनप्रति उठेका शङ्का मेटिन नसक्ने देखिएको छ । अब डिभिजन वन कार्यालयको ताकेता र अनुगमनले वास्तविकता कति उजागर गर्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।