सामग्री खोज्नुहोस्

लमही  । दाङ जिल्लामा सरकारी, सार्वजनिक तथा संस्थागत जग्गा अतिक्रमणको समस्या भयावह बन्दै गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।

विभिन्न निकायको विवरण अनुसार दाङमा मात्रै करिब २ हजार ४ सय बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको जिल्ला मालपोत कार्यालयले जनाएको छ, जसले विकास, सेवा प्रवाह र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती थपेको छ ।

अतिक्रमणमा परेको जग्गामध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको रहेको छ । देउखुरी क्षेत्रका राजपुर, लमही र गढवामा मात्रै विश्वविद्यालयको १ हजार ३ सय ३७ बिघा जमिन अतिक्रमणमा परेको छ भने तुलसीपुरमा थप २० बिघा जमिन कब्जामा रहेको छ विश्वविद्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, घोराहीस्थित स्वर्गद्वारी आश्रमको करिब १ सय ५८ बिघा जमिन अतिक्रमणमा परेको विवरण छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि अतिक्रमणबाट अछुतो छैनन् । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस भरतपुर अन्तर्गत लमही सोनपुरमा १२ बिघा र राजपुर धनपुरवामा ६० बिघा जमिन अतिक्रमणमा परेको छ ।

त्यसै गरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कटुवाखोला किनारमा करिब २.५ बिघा र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल वरपर करिब डेढ बिघा जमिन अतिक्रमणमा परेको छ ।

स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयका जग्गा समेत सुरक्षित छैनन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आलुमण्डी क्षेत्रमा करिब १० बिघा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको सानीभ्वारमा २५ बिघा जमिन अतिक्रमणमा परेको छ ।

लमहीको टिकुलीगाउँस्थित क्षेत्रीय आवासीय प्रहरी विद्यालय दाङको २९ बिघा जमिन पनि कब्जामा परेको छ भने इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर आसपास करिब साढे २ कठ्ठा जग्गा अतिक्रमणमा रहेको बताइएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत क्षेत्रको विवरण भने खुल्न बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी दाङका प्रमुख विश्वप्रकाश अर्यालले बताए ।

यसै गरी, घोराहीका विभिन्न स्थानमा जिल्ला खेलकुद विकास समिति दाङको रामपुर, काडाखुट्टी र सिमलतारा क्षेत्रमा गरी ८८ बिघा जमिन अतिक्रमणमा परेको छ । घोराही–४ स्थित मावि डाडागाउँ को करिब ३५ बिघा जग्गा पनि कब्जामा रहेको छ ।

जिल्लाका ७५ वटा सामुदायिक वनको करिब ६ सय ८५ बिघा क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको तथ्याङ्कले वन क्षेत्रसमेत उच्च जोखिममा रहेको वन डिभिजन देउखुरी दाङले जनाएको छ ।

जिल्लामा अतिक्रमण बढ्नुको मुख्य कारण भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन नहुनु रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । वैकल्पिक पुनर्वासको स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अतिक्रमण हटाउने प्रयासहरू पटक–पटक विवादित बन्दै आएका छन् ।

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकार कडाइका साथ अघि बढ्ने बताइरहे पनि व्यवहारमा चुनौतीहरू उत्तिकै जटिल देखिएको जिल्ला प्रमुख अर्याल बताउँछन् ।

स्थानीय तह, प्रशासन र सरोकारवाला निकायबिच समन्वय अभाव, राजनीतिक दबाब तथा सामाजिक संवेदनशीलताका कारण समस्या समाधान सहज नभएको नागरिक समाज दाङका संयोजक निम बहादुर थापा बताउँछन् ।

माथि उल्लेखित जग्गा सहित दाङमा प्रति ऐलानी जग्गा बढी रहेको अव्यवस्थित तथा सुकुम्वासी समस्या व्यवस्थापन समिति दाङको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यस अवस्थाले दाङमा विकास निर्माण, शिक्षा–स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा वातावरण संरक्षणमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट नीति, वैकल्पिक व्यवस्थापन र कडा कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिएको छ ।