© 2026
पृष्ठभूमि
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्यको पुनः संरचना गरी सात वटा प्रदेश भएको सङ्घीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त संविधान बमोजिम बर्दघाट पश्चिमको नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, पूर्वी रुकुम, दाङ, बाँके र बर्दिया गरी १२ जिल्लाहरू समावेश भएको लुम्बिनी प्रदेश बनेको छ । यस प्रदेशमा तराईमा ६ र पहाडमा ६ गरी १२ जिल्ला रहेका छन् ।
यस प्रदेशमा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी कुल १०९ वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन् । ती स्थानीय तहमा ९८३ वटा वडाहरू रहेका छन् । स्थानीय तहको सङ्ख्याको हिसाबले यो प्रदेश चौथौँ स्थानमा रहेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेशको क्षेत्रफल १७,८१० वर्ग कि.मी रहेको छ । भौगोलिक बिभाजन अनुसार यो प्रदेश छैठौ स्थानमा रहेको छ । यस प्रदेशले नेपालको कुल क्षेत्रफलको १२.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।
यसको करिब ५४ प्रतिशत भूभाग तराई क्षेत्रमा पर्दछ । यसको पूर्वमा गण्डकी प्रदेश, उत्तरमा गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश, पश्चिममा सुदुरपश्चिम प्रदेशसंग र दक्षिणमा भारतसंग सीमाना जोडिएको छ ।
भैरहवा र नेपालगञ्ज गरी दुई वटा प्रमुख भन्सार नाका यस प्रदेशमा रहेका छन् । पूर्वमा त्रिवेणीधामदेखि पश्चिममा राजापूरसम्म र उत्तरमा सिस्ने, पुथा हिमालदेखि दक्षिणमा मर्चवारसम्म फैलिएको छ । समुद्री सतहदेखि ७ हजार मिटरसम्म उचाई भएका हिमाल यहाँ रहेका छन् ।
यो प्रदेशमा एशियाकै ठूलो र सुन्दर उपत्यका दाङ र शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी रहनुका साथै शान्ति बगैँचा पनि रहेको छ । गौतम बुद्धसंग जोडिएका तिलौराकोट, कुदान, देवदह र रामग्राम यसै प्रदेशमा पर्दछन् ।
यस प्रदेशका मुख्य खेतीयोग्य फाँटहरूमा पाल्पाको माडी, अर्गली र रामपुर पाल्पा, प्यूठानको विजुवार, गुल्मीको मजुवा रहेका छन् । यस प्रदेशमा गजेडी, गैडहवा, डमरु, सुकेताल, बढैया, विवाङ जस्ता तालतलैयाहरू रहेका छन् । ९५ वटा जातजातीहरू बसोवास गरेको सुन्दर, शान्त, साझा फुलबारीको रूपमा प्रदेश रहेको छ ।
आर्थिक सामाजिक अवस्था
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विवरण अनुसार यो प्रदेशको कुल जनसंख्या ४४ लाख ५८ हजार २५३ रहेको छ । यसमा ४७.५७ प्रतिशत पुरुष र ५२.४३ प्रतिशत महिला रहेका छन् ।
यो देशको कुल जनसंख्याको करिव १७.५ प्रतिशत हो भने जुन चौथो धेरै जनसंख्या भएको प्रदेश हो । प्रदेशको जनसंख्याको हिशाबले सबैभन्दा धेरै अर्थात १९.६ प्रतिशत रूपन्देहीमा र १२.८ प्रतिशत कपिलवस्तुमा बसोबास गर्दछन् । प्रदेशको कुल जनसंख्याको १२.३ प्रतिशत मानिस दाङ र १०.९ प्रतिशत बाँकेमा बसोबास गर्दछन् । सबैभन्दा कम १.२ प्रतिशत जनसंख्या रुकुम (पूर्वी भाग) मा बसोवास गर्दछन् ।
२०७८ को जनगणना अनुसार यस प्रदेशमा कुल जनसख्या ५१ लाख २२ हजार ०७८ रहेको छ । वार्षिक जनसख्या वृद्धिदर १.२४ जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै रहेको छ । यस प्रदेशको औसत जनघनत्व २३० जना प्रति वर्ग कि.मी. रहेको छ ।
जुन नेपालको औसत जनघनत्व १९८ जना प्रति वर्ग कि.मी. भन्दा बढी हो । यो प्रदेश जनघनत्वको हिसाबले तेस्रो बढी जनघनत्व भएको प्रदेशको रूपमा पर्दछ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ का अनुसार यो प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.०१ प्रतिशत रहेको छ । जुन देशको आर्थिक वृद्धिदर ३.०१ प्रतिशत भन्दा धेरै हो । लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी अमेरिकी डलर १२०१ रहेको छ ।
जिल्लागत रूपमा नवलपरासी, रुपन्देही, दाङ, बाँके र बर्दियाको प्रति व्यक्ति आय एक हजार डलर भन्दा बढी रहेको छ भने सवभन्दा कम रोल्पा र प्यूठानको रहेको छ । यस प्रदेशका सबै जिल्लाको प्रति व्यक्ति आय नेपालको राष्ट्रिय औसत भन्दा कम रहेको छ ।
प्राज्ञिक अनुसन्धानको अवस्था
लुम्बिनी प्रदेशमा दुईवटा सङ्घीय सरकार अन्तरगतका विश्वविद्यालय र एकवटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय रहेका छन् । यी विश्वविद्यालयहरूले लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रहेका विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर केही प्राज्ञिक अनुसन्धानमूलक कार्यहरू प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूबाट सञ्चालन गराइरहेको पाइन्छ । जुन कार्यहरू प्राज्ञिक जनशक्तिले विशुद्ध आफ्नो पदोन्नतिका लागि गरिरहनु भएको छ ।
रूपन्देहीको पक्लिहवा कृषि क्याम्पसले कृषि कार्यमा गरिरहेको प्राज्ञिक अनुसन्धान, लुम्बिनी विश्वविद्यालयले बौद्ध दर्शनमा गरिरहेका अध्ययन अनुसन्धान र नेपाल सँस्कृत विश्वविद्यालय दाङले गरिरहेका प्राज्ञिक अनुसन्धानहरू निरन्तर शैक्षिक उपाधिको लक्ष्यमा केन्द्रित रहेका छन् ।
त्यसैगरी विभिन्न विश्वविद्यालयका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा पनि अनुसन्धानमूलक शैक्षिक गतिविधिहरूलाई प्राज्ञिक गरिमा सहित जीवन यापनको अभिन्न अंग बनाउन सकिरहेको छैन । रूपन्देहीमा सञ्चालित केही संस्थागत विद्यालयहरूले पछिल्लो समयमा विद्यार्थीहरूलाई बजार अध्ययनमा जोडेर प्राज्ञिक अनुसन्धानको बाटोमा हिंडाउन खोजिरहेका छन् ।
लुम्बिनी विश्वविद्यालय र नेपाल सँस्कृत विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमहरूले लुम्बिनी प्रदेश केन्द्रित रहेर प्राज्ञिक अनुसन्धान गराई लुम्बिनी प्रदेशको शैक्षिक गरिमालाई उच्च बनाउन सक्ने अवसरलाई अभ्यासमा रूपान्तरण गर्न चुकिरहेका छन् । प्रदेशमा रहेका केही प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले स्वतन्त्र रूपमा खोज अनुसन्धान गरिरहेका छन् । जसलाई प्रदेश सरकारले हौसला प्रदान गरी अगाडि बढाउन चुकिरहेको छ ।
प्राज्ञिक अनुसन्धानका लागि अवसर रहेका क्षेत्रहरू
१.कृषि तथा वन पैदावार
यस अन्तर्गत कफि, केतुकी, मुडुलो, अमला, कागती, टिमुर, चिउरी, सल्लोको खोट आदि विषयमा अनुसन्धान कार्य सञ्चालन गरी प्राप्त निष्कर्षलाई व्यावसायिकतामा जोड्न सकिन्छ ।
२.पर्यटन उद्योग
वर्तमान स्वतन्त्र व्यापारको विश्वव्यापीकरणको युगमा लुम्बिनी प्रदेशले वस्तुको उत्पादनबाट समृद्धि हाशिल गर्न सक्दैन यद्यपि धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक सम्पदा आदिमा थप खोज अनुसन्धान कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने अवसर रहेको छ ।
३.भाषा, कला, साहित्य
नेपालमा रहेका १४२ जातीहरूमा ९५ जातीहरूको साझा बसोबासको केन्द्र यो प्रदेश रहेको छ । तिनीहरूको मौलिक कला साहित्यका बारेमा सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान परियोजनाहरू सञ्चालन गरेमा त्यसले पनि प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा सकारात्मक एवम् गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने अवसरहरू रहेका छन् ।
४.शान्ति योग केन्द्र
लुम्बिनी प्रदेशका पाणिनि तपोभूमि, रेसुङ्गा तपस्वी स्थल, स्वर्गद्वारी प्युठान, लुम्बिनी रुपन्देही आदि स्थलहरूमा शान्ति तथा योग केन्द्रको सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट खोज अध्ययन गरिएको नहँुदा यसमा पनि अवसर छ ।
५.पूर्वाधार विकास र जनजीवन
लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू केही निर्माण सम्पन्न भई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नपाउँदै खण्डरमा रूपान्तरित हुने अवस्थातर्फ अगाडि बढेका छन् । ती परियोजनामा आधारित भएर निजी क्षेत्रबाट गरिएका लगानी डुबिरहेका छन् ।
जसका कारण आन्तरिक रोजगारी सिर्जना हुने आशा निराशा भएका छन् । वास्तविक रूपमा लुम्बिनीको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ भनेर अनुसन्धान गर्ने विषयका रूपमा यो पनि रहेको छ । गौरवका योजनाहरू लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माण, रामपुर–कपुरकोट सडक निर्माण कार्यको अवस्था र निर्माण सम्पन्नपछि प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा रोजगारी र उत्पादनमा कस्तो प्रभाव पार्नेछन् भनी अनुसन्धान गर्न सकिन्छ ।
६.प्रादेशिक आवधिक योजना र बजेट
प्रादेशिक अर्थतन्त्रको पहिलो दशकमा एक आवधिक योजना र ८ वटा वार्षिक बजेटहरू कार्यान्वयनमा गए तर तिनको व्यवहारिक सफलताका बारेमा अहिलेसम्म शुद्ध प्राज्ञिक अनुसन्धान गर्न सकिएको छैन । यसमा अनुसन्धान गरी नीति निर्माणमा सहयोग गर्न सकिने अवसर रहेको छ ।
प्रादेशिक संरचनामा मुलुक अभ्यस्त भएता पनि प्रदेशले आफ्ना योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि सङ्घीय सरकारको बजेट र अनुदानमा भर पर्नुको सट्टामा आन्तरिक आयका स्रोतहरू किन पहिचान गर्न सकेन यस विषयमा पनि शोध अनुसन्धान गर्न सकिन्छ ।
प्रदेश सरकारको भूमिका
प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई समृद्धिको मार्गमा आम नागरिकको अपेक्षा अनुसार हिंडाउन सकिएको छैन । प्रदेशको स्थापनापछि ५ जना मुख्यमन्त्री प्रदेशले पायो तर वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ५ प्रतिशत कायम गर्न सकिएको छैन ।
प्रदेशमा प्रशस्त मात्रामा खेतीयोग्य जमिन रहेता पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिएको छैन । प्रदेशको स्थायी राजधानीमा बनाइएका संरचनाहरू हेर्दा यो प्रदेश सङ्घीय सरकार भन्दा पनि आर्थिक रूपमा सबल देखिएता पनि आगामी दिनमा प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा जम्मा भएको राजस्व तिनै संरचनाको लागत तिर्न समेत पुग्ने अवस्था देखिदैन ।
यस्तो विकाराल अवस्थालाई समयमै पहिचान गरी समाधानका उचित उपायहरूको खोजीका लागि प्रदेश सरकारले यहाँ रहेका स्वतन्त्र शैक्षिक अनुसन्धानकर्तालाई अनुसन्धानका निमित्त आह्वान गरी जिम्मेवारी दिन डराउनु हुन्न । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रादेशिक अर्थतन्त्रको बारेमा खोज अनुसन्धानका लागि विभिन्न संस्थाहरूको स्थापना गरिएका छन् । जसलाई राजनैतिक रूपमा उपेक्षा गरिएको छ ।
यस्ता गतिविधिले प्रदेशको समृद्धिका लागि गरिने खोज अनुसन्धानलाई नकारात्मक प्रभाव पारी प्रतिभा र पुँजी दुवै पलायन हुने उच्च जोखिम समेत रहेको कुरालाई प्रदेश सरकारले समयमा नै बुझ्न आवश्यक छ ।