सामग्री खोज्नुहोस्

रूपन्देही । देशभर चुनावी माहोल तातिरहेका बेला माघ महिनामै बजेटका सुझाव संकलन गरेर सरकारलाई तथ्यसहित बुझाउने जिम्मेवारी पाएको नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)को टोली देशव्यापी अभियानमा निस्केको छ ।

सदस्य उद्योगका समस्याहरू संकलन गरेर सरकारलाई यसका समाधानको उपायसहित बुझाउने गरी सिएनआई जिल्ला भ्रमणमा निस्केको छ। उद्योगीहरूसँग लिएका सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव पेस गर्नका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनी र रुपन्देही उद्योग संघसँग आबद्ध रहेका उद्योगीहरूले आफ्ना समस्या बजेटमार्फत सम्बोधनका लागि पहल गराइदिन सिएनआईका प्रतिनिधिसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले स्वदेशी उद्योगीका समस्या नीतिगत रूपमै सम्बोधन नहुँदा धेरै समस्या परेको बताउँदै यसअघि दिएका केही विषय लामो समयमा सम्बोधन भएकाले अहिले पनि त्यसलाई अघि बढाउन पहल गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

सिएनआई लुम्बिनीका अध्यक्ष एजाज आलमले बाहिरबाट आएर यहाँका उत्पादनमा कमजोर बनाउने वस्तुमा लगाउनुपर्ने अन्तःशुल्कको विषयमा उद्योगीलाई सरकारले अनावश्यक दुःख दिएको बताए। उनले सेजमा सरकारले घटाएको भाडा दर कार्यान्वयन हुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यान्वयन नै नभएको जनाए।

औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएर कार्यान्वयन नहुने, बैंक ब्याजदर स्थिर नहुने, निर्यात बढाउने योजना कार्यान्वयन हुने खालका नआउनु मुख्य समस्या भएको उनको भनाइ थियो । आलमले निराशा चिर्ने खालको बजेट बनाउन उद्योगीको आग्रह रहेको सुझाव दिए ।उनले औद्याेगिक क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाएर जानुपर्ने सरकारलाई सुझाए ।

बुटवल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष उपेन्द्र अग्रवालले राज्यले उद्योगीको रकम भुक्तानी लामो समय रोक्दा केही नहुने तर व्यवसायीले केही दिन ढिलो गर्दा ठूलो हर्जाना लगाउने विषयमा गभीर हुनुपर्ने बताए । उनले व्यवसायीको ठूलो रकम धरौटीका नाम थन्केको,प्रविधिबाट हुने कामका लागि अनावश्यक दुख दिएका विषयमा बजेटले ध्यान दिनुपर्ने जनाए ।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पराजुलीले नीतिगत तहमै स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्ने बजेटका लागि यस्ता सुझावको सम्बोधन गर्न जरुरी भएको बताए। युवा उद्यमी तथा संघका महासचिव सुमन बस्यालले यसअघिकै धेरै सुझाव नसमेटिएको गुनासो गरे ।
हेलमेट र लेगार्ड उद्योगी रामप्रसाद बस्यालले उद्योगीले एकै विषयमा धेरै पटक बोलिरहनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै कच्चा पदार्थभन्दा बाहिरबाट आउने वस्तुको भन्सार दर दुई तहमाथि भए सहज हुने सुझाव राखे।

प्लास्टिक तथा फर्म उद्योगी युवराज आचार्यले कवाड वस्तु खरिद गर्दा स्थानीय सरकारले लिने कर बढी भएकाले यसको उत्पादनमा समस्या भएको बताउनुभयो । वन पैदावार उद्योगी हरिबहादुर खत्रीले यताको काठ यसै खेर जाने तर बाहिरबाट आउने आयातलाई सहज बनाउने सरकारी नीतिले गम्भीर समस्या परिरहेको बताए।

फर्निचर उद्योगी जीवकान्त काफ्ले स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने सरकारी कार्यालयमा यसको कडाइ गर्ने नीति कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आग्रह गरे। सेवा उद्योगी लालहरि पाण्डेले हरेक वर्ष उद्योगीका यस्ता विषय कार्यान्वयनमा नलगेर उद्योगमैत्री नीति बनाउन नसकेको विषय गम्भीर समीक्षाको विषय भएको बताए।

सहभागी अन्य उद्योगीले लिखित तथा मौखिक रूपमा आफ्ना समस्याहरू बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरेको र त्यसलाई संस्थागत रूपमै पठाइएको संघका अध्यक्ष कृष्ण पराजुलीले बताए ।

उद्योग संघले हरेक वर्ष सिएनआई, संघीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई यस्ता विषयमा सुझाव दिँदै आएको उद्योगी तथा संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यादव भण्डारीले जानकारी दिए ।

फेमश स्टिल उद्योगका सञ्चालक शहिद अख्तरले स्टिलका भाडाहरूमा गुणस्तर चिन्ह पाउन नसकेको विषय उठान गरे। गार्मेन्ट उद्योगी अनीश कसौधनले खुला नाका मुख्य चुनौती रहेको बताउँदै भारतबाट आउने बिल सिँधै पास हुँदा यहाँका उत्पादनले बजार पाउन नसकेको बताए भने राइस मिल उद्योगी विशाल वेलबासेले धान र चामलमा लगाउने भन्सार दरको प्रतिशत नमिल्दा यताको उद्योगहरु संकटमा परेको र चामल आयात बढेकोले बजेटले यसमा विशेष चासो दिनुपर्ने सुझाए ।

सुझाव संकलनका लागि आएका सिएनआईका निर्देशक हिमाल पौडेल र राजीव मजगैयाले हरेक वर्ष यसरी संकलन गरेका विषयहरु तीन महले बनाएर तथ्यांकसहित सरकारलाई बुझाउने गरेको र सरकारको राजश्व परामर्श समितिमा सिएनआई पनि भएकाले यस्ता विषयहरु कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन भइरहेको जानकारी दिए। उनीहरूले लुम्बिनीपछि अन्य क्षेत्रका उद्योगीसँग पनि क्षेत्रगत रूपमै पुगेर सुझाव संकलन गरिने बताए ।