सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं-नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन शुरु हुँदैछ। दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा शुरु हुने महाधिवेशनले कुन मोड लिन्छ र त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने यकिन छैन। तर विशेष महाधिवेशनमा पुग्ने प्रतिनिधिले नेतृत्व परिवर्तनको एजेण्डा जोडतोडले उठाएका छन्।
बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थिति भए नयाँ नेतृत्व चयन गरेर अघि बढ्ने तयारीमा महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू छन्।

विशेष महाधिवेशनमा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै प्रतिनिधि उपस्थित हुने दाबी विशेष महाधिवेशन पक्षधरको छ। ‘हाम्रो प्रारम्भिक अनुमानमा त ६० प्रतिशतभन्दा माथि आइसक्नुभएको जस्तो लाग्छ । अब त्यो अझै कति बढ्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ अब हलभित्र रजिस्टर्ड हुन्छ । औपचारिक त्यस पछि थाहा होला । मलाई लाग्छ, हाम्रो अनुमान चाहिँ ७० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुहुन्छ होला’-विशेष महाधिवेशनका लागि फ्रन्टलाइनमा बसेर नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस नेता देवराज चालिसे भन्छन्।

उनी विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तनको एजेण्डा अगाडि बढाउन सक्ने बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्रीको रूपमा फ्रेस मान्छे आउने, दुईचोटी प्रधानमन्त्रीको रूपमा नपाउने व्यवस्था विधानमा हामी राख्छौँ। अब देउवाजी चुनाव नलडिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना छ। अब डडेलधुरा लड्ने कुरा नगरे हुन्थ्यो,’-उनले भने-‘नेतृत्वसँग जोडिएका केही मध्यमार्गी बाटाहरू पनि छन्। जसले गर्दा पब्लिकमा अब ‘नो मोर शेरबहादुर’ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । उहाँको मर्यादा सुरक्षित रहने उपाय हामी खोज्दैछौँ।’

आउँदो निर्वाचन केन्द्रित महाधिवेशन भएकाले निर्वाचनकेन्द्रित विषयहरु पनि महाधिवेशनमा आउने उनी बताउँछन्। ‘यो महाधिवशन पनि चुनाव केन्द्रित महाधिवेशन हो। चुनावभन्दा अगाडि पार्टी सुध्रेको तस्बिर लिएर जाउँ भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यसलाई पूरा गर्नको लागि नै हामीले यो अधिवेशन चुनाव अगाडि गर्नुपर्छ भनेको हो,-उनी भन्छन्-चुनाव लक्षित नै अधिवेशन हो यो, चुनावलाई नै मद्दत पुग्ने अधिवेशन हो। चुनावमा अहिले कस्तो खालको स्थिति छ भने धेरै क्षति भन्नु भन्दा अहिले हाम्रो अगाडि कम क्षति विकल्प हो। अहिले हाम्रो अगाडि कम क्षति कि धेरै क्षति बेहोर्ने भन्ने हो।’

विशेष महाधिवेशनका लागि काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट र्‍याली निकाल्न सुरु भएको छ। शंकरदेव क्याम्पस, ललितपुरको कुपण्डोल लगायत ठाउँबाट र्‍याली निकालिएको हो। र्‍यालीमा सहभागी नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्दा आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भने निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना छ। २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता ६ माघमै गर्नुपर्नेछ।

विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व हेरफेर गरे राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। उक्त दफामा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारी हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने भनिएको छ।

त्यसरी आएको जानकारी तथा कामकारबाहीबारे आयोगले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरेर संविधान, ऐन, नियम तथा दलको विधानबमोजिम पाइए सम्बन्धित दलको विवरणमा आयोगले अद्यावधिक गर्छ ।

एउटा पक्षलाई मात्र मान्यता दिन नसकिने स्थितिमा केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षलाई पुरानो दलको मान्यता र अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्छ । तर त्यसरी गठन हुने नयाँ दलले आगामी चुनावमा भाग लिन पाउँदैन। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउने म्याद १४ मंसिरमै सकिएको छ।

संविधान तथा कानुनका जानकार विपिन अधिकारी पनि कांग्रेसको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन रहेकाले त्यो विधानबमोजिमका अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र रहेको बताउँछन्।

‘महाधिवेशनले वैधानिक रूपमा आफ्ना बाटाहरू आफैं तय गर्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थितिले केही निर्णय लियो भने त्यसले वैधानिक र राजनीतिक वैधता राख्छ।’

अधिकारीका अनुसार कांग्रेसको विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन वैधानिक प्रक्रिया नै हो। यसको आह्वानका लागि विधानमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले विशेष महाधिवेशन बोलाउन मिल्दैन भनी विधानले रोकटोक नगरेको बताए।