सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।

उच्च अदालत पाटनले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश सदर गरेको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारी पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन गरेको थियो । न्यायाधीश खिमानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको इजलासले सुनुवाइपछि जिल्ला अदालतकै आदेशलाई नै सदर गरेको हो ।

प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामालाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई सरकारी पक्षले ‘बेरीत’ (कानुन विपरीत) भएको भन्दै उच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो ।

अदालतले मिसिल अध्ययन, प्रतिवादीहरूको बयान र दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सुनेपछि जिल्ला अदालतको निर्णयलाई निरन्तरता दिने फैसला गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामाबाट मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौटी माग गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला अदालतको मिति २०८१।१०।०२, २०८१।१०।०७ र २०८१।१०।२३ का आदेश बेरीतको नदेखिँदा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिँदैन।”

अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गर्ने निर्णय उचित भएको ठहर गरेको छ । यससँगै उनीहरूले धरौटी बुझाएर तारेखमा बसी मुद्दा लड्न पाउने भएका छन् ।

लामिछाने सहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका साढे ५ हजार बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा २०८१ पुस २१ मा मुद्दा दायर भएको थियो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले लामिछानेलाई २०८१ माघ २ गते ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएका थिए ।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको बैंकिङ सफ्टवेयर प्रणालीमा आफ्नो नाम देखिएको सन्दर्भमा लामिछानेले के कसरी त्यस्तो भयो भन्ने जानकारी नभएको र सहकारीमा आफू ऋणी नभएको बताएका थिए ।

तर अभियोगपत्रमा लामिछानेको नाममा गाडी खरिदका लागि समेत सहकारीबाट पैसा लगिएको दाबी गरिएको छ ।